काठमाडौँ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले विद्युतीय सवारीको कर नीति सम्बन्धमा सरकारको दोहोरो चरित्र देखिएको बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नाडाले सरकारले आफ्नो दोहोरो चरित्र देखाएको बताएको हो ।

‘नाडाले धेरै समय अघि देखि विद्युतीय सवारी साधनहरूमा लाग्ने महसुल दरहरूमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरूको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दे आएको थियो,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘तर सरकारले कुनै ठोस आधार विना नै विद्युतीय सवारी साधनहरूका सम्बन्धमा दुई वर्षको अन्तरालमा पटक पटक संशोधन गरेको छ ।’ यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठुलो अन्तराललाई देखाउने नाडाको भनाई छ ।

जसबाट सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई सम्बद्र्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आशयमा समेत स्पष्टता नभएको नाडाको बुझाइ छ । सरकारले आफनै मुलुकभित्र उत्पादन हुने हरित ऊर्जा अर्थात जल विद्युत्को उपभोग बढाई फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने र विद्युतीय सवारी साधनहरूको उत्पादन समेत देशभित्रै गर्ने उद्धेश्य अनुरूप महसुलहरूमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरूको व्यवस्था पनि गरेको छ ।

सरकारले अझ सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्त्वका विद्युतीय बसहरूमा लाग्ने भन्सार महसुलमा समेत ९०० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । यसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसहरूको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिएको नाडाको धारणा छ । यसै गरी सरकारले विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा ब्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरूले बिक्री गरेको ब्याट्रीहरूको स्वयं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना वर्षको एक पटक सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ ।