विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । पेश गरेको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा कृषि क्षेत्रलाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको समेत जिम्मा लिएका प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा प्राथमिकता र सिद्धान्त पेश गरेका हुन् । 

आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिकलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

साथै, ‘उत्पीडित तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यसहित आम नागरिकको विकास र समुन्नतिको अपेक्षालाई सम्बोधन हुने गरी जनतामा संघीय शासन प्रतिको भरोसा र भविष्य प्रतिको आशा जगाउनेतर्फ बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको छु,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भनेका छन् । 

यस्तै, कृषि तथा पशुपक्षीजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न उन्नत बीउ, बेर्ना र पशु नश्लको सहज उपलब्धता सुनिश्चितदेखि सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि उत्पादनको मूल्य श्रृंखलालाई अभिवृद्धि गरी औद्योगिकरणतर्फ जोड्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । 

‘सुरक्षित कृषि उत्पादनको लागि प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्दै विषादीको न्यूनीकरण र रासायनिक मल माथिको निर्भरतालाई क्रमशः कम गर्दै लगिनेछ,’ उनले प्रस्तुत गरेको प्राथमिकतामा उल्लेख छ, ’युवालाई रोजगारी र आयस्तर सुधारका अवसर सिर्जना गर्न कृषि उद्यमसँग जोड्ने र स्वरोजगार बनाइनेछ । रैथाने बालीहरुको प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ ।’ 

यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि उद्यमशीलता विकासका माध्यमबाट स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र ब्राण्डिङ गरी स्थानीय स्तरको आर्थिक वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । 

प्राथमिकताको तेस्रो नम्बरमा रहेको पर्यटन क्षेत्रमा विराटनगर विमानस्थलबाट कोशी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका विमानस्थलहरुमा हवाईसेवा विस्तारका लागि समन्वय र सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै, प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक संरचनाहरुको निर्माण कार्य आरम्भ गर्ने, प्रादेशिक कार्यालयहरुको भौतिक संरचनाहरुको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने, बहुवर्षीय आयोजनाहरु निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । 

नदी कटान, डुबान तथा बाढी पहिरो नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने प्रयास गर्ने तथा प्रदेशका सबै ठाउँमा विद्युत् पहुँच पु¥याउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने पनि प्राथमिकतामा उल्लेख छ । 

यस्तै, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्दै प्रदेशको सबै जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य पूर्वाधारको स्तरोन्नति एवं विकास र गर्ने पनि प्राथमिकता रहेका छन् ।

सहकारीहरुको प्रभावकारी अनुगमन, नियमन तथा क्षमता अभिवृद्धि गरी सहकारी क्षेत्रमा विश्वसनीय वातावरण तयार गर्ने, दिगो वन व्यवस्थापनका सिद्धान्तअनुसार समुदायमा आधारित वन तथा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनक्षेत्रहरुको उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिने पनि प्राथमिकतामा उल्लेख छ । 

प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरणका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका उत्प्रेरक, सहजकारी र नियमनकारी बनाउँदै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई विकासको संवाहकको रुपमा प्रवर्द्धन गर्ने, भौगोलिक अवस्थिति तथा आन्तरिक बसाइँसराईलाई ध्यानमा राखी आयोजनाहरु छनौट गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न जोड दिने सिद्धान्तमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको राजस्व अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्रोतहरुको खोजी गरी दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व परिचालनलाई थप सुदृढ बनाउन सूचना÷प्रविधिमा आधारित राजस्व प्रशासन सञ्चालन गर्ने, संघीय कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट संकलन हुने राजश्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने विधेयकमा छ ।