काठमाडौँ । आजदेखि ४ दिने भारत भ्रमणमा निस्केका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतसँग विविध पक्षमा सम्झौताको तयारी गरेका छन् । यसपटकको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको बिजुलीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने अन्य विषय समेत सम्झौताको सूचीमा राखिएको छ । भारत भ्रमणका क्रममा अन्य विषयजस्तै नेपालको पारवहनलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बताउँछ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सिलगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । यस्तै, अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइनको विस्तार गर्ने सम्झौता समेत हुनेछ । र, यी दुईवटै पाइपलाइन निर्माणको शतप्रतिशत लागत भारतीय पक्षले ब्यहार्नेछ ।

यस्तै, चारआलीमा पाइपलाइनबाट ल्याइने पेट्रोलियम भण्डारणका लागि भण्डारण गृह समेत भारतले बनाउने छ भने लोथरको भण्डारण गृह भने नेपालले नै बनाउनुपर्ने छ । यसअघि, भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइन बिछ्याइसकिएको छ । यही पाइपलाइनलाई विस्तार गर्ने र चितवनको लोथरसम्म ल्याउने योजना समेत अघि बढ्ने नेपाल आयल कर्पोरेशनका प्रबन्ध निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले बताए ।

यसबाहेक, प्रधानमन्त्रीस्तरीय भारत भ्रमणका क्रममा पारवहनका सम्झौता हुँदैछन् । नेपाल र भारतबीच कञ्चनपुरको दोधाराचाँदीमा बन्ने सुख्खा बन्दरगाहको विषयमा समेत सम्झौता हुनेछ । सम्झौताअनुसार उक्त सुख्खा बन्दरगाहको सम्पूर्ण निर्माण लागत भारतले ब्यहार्ने छ । यसबाहेक, भैरहवामा बन्ने सुख्खा बन्दरगाहको शिलान्यास हुनेछ भने भारतले बनाइदिएको विराटनगरको रेल कार्गो नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण समेत हुनेछ ।

खुल्ला साहिबगञ्ज रिभर पोर्टको ढोका ?

यसैगरी, यसपटकको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली पक्षले पारवहन सन्धि पुनरावलोकनको ड्राफ्ट तयार पारेको छ । यसअघि गरिएको पारवहन सन्धि पुरानो भएकाले समयानुकूल सन्धि गर्ने गरी आवश्यक संशोधन भइसकेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । भारत सरकारले सन् २०१९ देखि नै झारखण्डको साहिबगन्जसम्म ‘इनल्यान्ड वाटर वे’को ढोका खोलिसक्यो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेसँगै ६ अर्ब ५० करोड भारुको लागतमा निर्माण गरिएको उक्त रिभरपोर्ट सञ्चालनमा छ । गङ्गा नदीको किनारामा रहेको उक्त पोर्ट मल्टीमोडल पोर्ट समेत हो । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा यही पोर्ट नेपालले प्रयोग गर्ने विषयमा समेत सम्झौताको तयारी गरिएको छ । यो सम्झौता भएमा नेपालको पारवहन क्षेत्रमा कोसेढुंगा साबित हुने अर्थराजनीति विषयका जानकार अरुणकुमार सुवेदी बताउँछन् । 

‘भारतले यसअघिदेखि नै साहिबगञ्ज पोर्ट सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ,’ सुवेदीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यो रिभर पोर्ट नेपालले प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता भएमा नेपाललाई फाइदा हुन्छ ।’ सन् २०१९ देखि नै झारखण्डको साहिबगन्जसम्म नदीबाट क्रुज जहाज ल्याउन थालिसकेको छ । भारतले वाणारसीदेखि गङ्गाको किनारै किनार क्रुज जहाज नै चलाउन थालिसकेको छ । यही रिभरपोर्टको बाटो प्रयोगको अनुमति नेपालले पाएमा अस्तव्यस्तपूर्ण कलकत्ता बन्दरगाहको राम्रो विकल्प बन्न सक्छ ।

हाल नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा विशाखपटनम, कलकत्ता लगायतका बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । कलकत्ता बन्दरगाहले भारतसँगै, नेपाल र भुटानले पनि प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । यसबाट सामान ल्याउँदा बन्दरगाहमा आइपुगेको सामान अनलोड गर्न नै एक हप्ता लाग्छ भने लोड गर्न थप साता दिनसम्मको समय लाग्छ । यसबाट पोर्टलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ भने समय लागत पनि बढ्छ । यही कारण, गङ्गाको किनार अर्थात् साहिबगञ्जसम्म जहाजबाट सामान ल्याउन सकेमा ३०० किलोमिटरसम्म दूरी छोटिने छ । यस्तै, विराटनगरदेखि साहिबगञ्जसम्मको दूरी जम्मा २३३ किलोमिटर मात्रै छ ।

यसबाट नेपालको वैदेशिक व्यापारको समय लागत ९० प्रतिशतसम्म घट्छ भने लागत समेत उल्लेख्य रुपमा घट्न सक्छ ।