काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका छन् । बुधवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘पोष्ट–बजेट डिस्कसन’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले बजेटमा सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आन्तरिक स्रोतको कारण पुग्न नसक्ने जिकिर गरे । उनले सरकारको आन्तरिक स्रोत नै कमजोर रहेको बताए । १५ औँ योजनाको अन्तिम भएकाले सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य वैदेशिक लगानीमा सरकार लामो बोलेको अनुसार लगानी आए पुग्ने सम्भावना रहेको पनि उनको भनाई थियो ।

खतिवडाले सरकारले साधारण खर्च कटौतीको सुरुवात गर्नु राम्रो भएको बताउँदै अर्थमन्त्रीले खर्च कटौती तलबाट नभएर राष्ट्रपति कार्यालयबाट सुरुवात गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सामान्य मन्त्रालयहरूको ओभर टाइम, प्रोत्साहन भत्ता कटौतीमा १० अर्बको फरक परे पनि समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव नपर्ने बताए । उनले सरकारले सुरक्षा रक्षासँग सम्बन्धित एउटै मन्त्रालयमा १० अर्बको बजेट बढाएपछि त्यसको असर विकास पुँजीगत खर्चमा भेट्न नसकिने जिकिर गरे । 

उनले भने, ‘बजेट नीति चालु आर्थिक वर्षको बजेट अस्वाभाविक र अवास्तविक समग्र हिसाबले भन्दा बजेट भन्न लायक थिएन । त्यो आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा फाउन्डेसन नै गलत भएपछि अर्थमन्त्रीले जति कोसिस गर्दा पनि त्यो हुँदैन । राजश्व उठ्ने वाला छैन । राजश्व नउठेपछि अर्को वर्षको राजश्वको बेस नै कम हुन्छ । यसरी सरकारको बजेटमा नचाहिने किसिमले इस्पान्सनरि किसिमको पोलिसीमा जान खोज्दा आएको पोलीसी ट्यापमा परेको कुरा हो । संसदीय प्रणालीका अर्थमन्त्री सधैँ पोलिसी ट्यापमा पर्छ । आगामी वर्षको बजेट कसरी ट्रयापमा कसरी पर्‍यो भन्दा राजश्व अघिल्लो वर्षको जति पनि अनुमान नगरौँ । त्यो पनि गाह्रो भयो। अनुमान गरौँ बसे पनि छैन । त्यसमा करका दरहरू कति फरक छन् त्यो पनि मिलाउनु पर्‍यो  । सरकारले अब ६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिमा जानको लागि केही कुराहरू छन् । ६ प्रतिशत पनि नराखौँ भने भएन । आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुग्ने स्रोत जुटाई दिएको छैन । वैदेशिक लगानीमा सरकार लामो बोलेको छ । एफडीआई बोले अनुसार आउने भयो । कर्मचारी तन्त्रले काम गर्‍यो भने अलि क्यापिटल इन्जेक्ट हुन्छ । त्यसबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई स्रोत पुग्ला । होइन भने आन्तरिक स्रोतले पुग्दैन । बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेपले पनि पुग्दैन । सरकारको बचतले पनि पुग्दैन । नेपालको जिडिपीको ६ प्रतिशत मात्रै बचत छ ।’

उनले थपे, ‘अर्थमन्त्रीले केही कुराहरू नगर्नु भएको भए हुने थियो त्यो सक्नुभएन । केही कुरामा अझ कठोर हुनुभएको भए राम्रो हुने थियो । प्रशासनिक खर्च कटौतीमा हेर्दा १० अर्बको तलमाथि होला । तर एउटै मन्त्रालयमा १० अर्बको बजेट बढाएपछि त्यो पनि सुरक्षा रक्षासँग सम्बन्धित बढाएपछि त्यसको असर विकास पुँजीगत खर्चमा भेट्नै सक्दैनौँ । साँचै खर्च कटौतीको नीति लिने हो भने सरकारले ठाउँकोबाट सुरु गर्नुपर्छ । पञ्चायतको बेलामा खर्च कटौती गर्दा राजदबारबाट सुरु गरिन्थ्यो । अहिलेको राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सुरु गर्नुपर्छ । तलको कटौती गरेर केही अर्थ हुँदैन । प्रोत्साहन भत्ता ओभर टाइम भत्ता नदिने भने पनि पार लाग्दैन । अब केही दिन पछि देखि खोलिदिनुपर्‍यो भनेर साउन १५ देखि हस्ताक्षर गर्ने फाइल नै त्यही हुन्छ ।’

पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले करका दरलाई लिएर पदको बाजी नराख्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतलाई सुझाव दिए । उनले अर्थमन्त्री आफूले गरेको कामको पूर्णजिम्मेवारी हुने हो पदबाट भाग्न नहुने बताए ।  मन्त्रीले गरेको काममा छानबिन भए छानबिन गर्न तयार हुनु पर्ने उनको भनाई थियो । उनले अर्थमन्त्रीले आफूले गरेको निर्णयमा जीवनप्रायः मन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै पद गएपछि उम्कन नपाउने बताए । उनले करका दर हरेक आर्थिक अध्यादेशमा हेरफेर हुँदा सधैँ शङ्का पैदा हुने हो भने आर्थिक ऐन नल्याए पनि हुने बताए । उनले  प्रणालीकै आवश्यकका आधारमा करका दर फेरिएको हुनसक्ने भन्दै आफू त्यसमा विश्वस्त रहेको जिकिर गरे ।