काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले बैठक सञ्चालन सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधीको मस्यौदा बनाउन ५ सदस्यीय उपसमिति बनाइएको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा बसेको समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइएको हो । 

उपसमितिमा केसीका अलवा सांसदहरु ऋषीकेश पोखरेल, अमरेश कुमार सिंह, हरि ढकाल र रामकृष्ण यादव सदस्य रहेका छन् । समितिको अर्को बैठकमा कार्यविधिको मस्यौदा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

सो उपसमिति सदस्यमा एकजनापनि महिला सदस्य नपरेको भन्दै सांसद मञ्जु खाणले आपत्ति जनाएकी छिन् । उनले उपसमितिमा आफू नबस्ने तर अरु कोही महिला सांसदलाई सदस्यको रुपमा राख्न आग्रह गरिन् । उपसमितिमा महिला सदस्य नभएपछि पितृसत्तात्मक सोचले कहिँपनि छोडेन भन्दै उनी बैठकस्थलबाट बाहिरिएकी थिइन् । 

समितिको कार्यविधि निर्माण सम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले कार्यविधि बनाएर अघि बढियो भने समितिलाई काम गर्न सजिलो हुने उल्लेख गरे । 

यस्तै एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सार्वजनिक लेखा समिति मन्त्री र सांसदलाई आतंकित गर्ने थलो नभई सहजीकरण गर्ने थलो रहेको बताए ।  उनले भने,‘समितिले कसैलाई आतंकित पार्नुहुँदैन । ठीक बेठीक के हो हेर्ने र तथ्यका आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने गर्नुपर्छ । को सत्तापक्ष, को प्रतिपक्ष सबैलाई एकरुपमा हेर्नुपर्छ । उजुरीहरु बेनामेपनि आउन सक्छन्, कस्तो उजुरी आएको छ त्यसको स्क्रीनिङ्ग गरौं र त्यही अनुसार उजुरीमाथि छलफललाई अघि बढाउनुपर्छ ।’ 

यस्तै राप्रपा सांसद विक्रम पाण्डेले मिडियामा धेरै झुटो समाचार आउने र त्यसलाई आधार मानेर पनि उजुरी आउने बताउँदै कुन सत्य हो कुन असत्य हो छुट्याउन नसकिने बताए । फेक न्युजले आतंक मच्चाए जस्तै बेरुजुले पनि आतंक मच्चाएको उल्लेख गरे । 

हुँदै नभएका बेरुजुलाई कसरी रोक्ने त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै बेरुजुका कारण सरकारी कार्यालय र व्यवसायीहरुलाई पनि समस्या आएको बताए । 

बैठकमा समितिका सभापतिको रुपमा रहेको ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले देशमा चर्चित केश, देशको जल्दोबल्दो केश सांसदहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक समितिको बैठकमा उठाउन सक्ने बताए । उनले सांसदहरु हरेक फरक फरक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेपनि समितिमा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न सक्ने र यहाँ ह्वीप नलाग्ने बताए । उनले समिति अबिछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था रहेको बताउँदै समितिले पुराना रेर्कड र फाइल खोल्न सक्ने बताए । उनले समितिमा यसअघि दर्ता भएर टुंगोमा पुग्न नसकेका १२१ वटा उजुरीहरु सचिवालयले सांसदहरुलाई उपलब्ध गराएकोले त्यसलाई अध्ययन गरेर उठाउन सकिने विषय अघि सार्न आग्रह समेत गरे । समितिको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।