काठमाडौँ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले  संघीय सरकारको बजेटमा केन्द्रीकृत मानसिकता कायम रहेको र संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर नभएको आरोप  आरोप लगाएका छन् । ती संगठनले बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा हुँदा पनि स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाएको, सशर्त अनुदानको आकार बढाएर भारी मात्रामा समानिकरण अनुदान घटाएको एवं समपूरक र विशेष अनुदानको आकारसमेत घटाइएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

संघीय सरकारको विगत ५ वर्षदेखिकै बजेटको विश्लेषण गर्दा वित्तीय हस्तान्तरणको आकार क्रमशः घटाउँदै लगिएको र यसमा पनि समानिकरण अनुदानलाई भारीरुपमा कटौती गर्दै सशर्त अनुदानलाई बढाउँदै लैजाने प्रवृत्ति देखिएको महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाको आरोप छ । ‘संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा यसको जगलाई नै कमजोर बनाउने गरी स्थानीय सरकारमा पठाउनु पर्ने वित्तीय हस्तान्तरणलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने प्रवृत्तिले तीनै प्रश्नलाई नै मद्दत पुगिरहेको तर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ,’  जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तो छ बजेटबारे गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघको धारणा
–बजेटमा गरिएका कतिपय प्रबन्धहरू प्रभावकारी र प्रशंसायोग्य रहेका छन् । बजेट कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको भनिएका योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न हामी स्थानीय सरकारहरू प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ । बजेट कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेश सरकारसँग आवश्यकताअनुसार सहकार्य र समन्वय गर्नेछौँ । 

–बजेटको उद्देश्यमा ‘संघीयताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने’ भनिएको छ भने कार्यक्रममा ‘वित्तीय संघीयतालाई सबल बनाउन राजस्व बाँटफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ’ भनिएको छ । तर बजेट विनियोजन विश्लेषण गर्दा उद्देश्य र प्राथमिकताअनुरूप भएको पाइएको छैन । 

–संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण मध्ये वित्तीय संघीयताको साँचो अर्थ र मर्म बोक्ने शीर्षक भनेको समानिकरण अनुदान मात्र हो जुन चालु आव २०७९–८० को भन्दा आगामी आव २०७९–८० को लागि १३ प्रतिशतले कमी गराइएको छ । त्यसैगरी समपूरक र विशेष अनुदानमा क्रमशः ३ र ५ प्रतिशतले कमी गराइएको छ । तर वित्तीय संघीयताको मर्म विपरीत हुने सशर्त अनुदानको आकार भने ४ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । 

–चालु आव २०७९–८० मा विनियोजन गरिएको समानिकरण अनुदानको अन्तिम अर्थात् चौथो किस्ता रकममा ५० प्रतिशत मात्र निकासा फुकुवा गर्ने निर्णयले स्थानीय सरकारमा ठुलो दायित्व सृजना हुन गएको छ । विनियोजन भैसकेको समानिकरण अनुदान कट्टा नगर्न निरन्तररुपमा नेपाल सरकारको यथेष्ट ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ ।    

–एकातिर वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाउँदै लगिएको छ भने अर्कोतिर विगतमा अत्यन्त विवादित रहेको र पछिल्ला बजेटबाट हटाइसकेका ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम लाई पुनः ब्युँताइएको छ । यस कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिने बजेटको व्यवस्थाको स्थानीय सरकारले सधैँ विरोध गर्दै आएका छौँ ।