काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विवादित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । अघिल्लो संघीय संसद्बाट पारित भएर पनि पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसबेला प्रमाणीकरण नगरेर रोकिदिएको सो विधेयक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को बुधबार चार दिने भारत भ्रमण सुरु हुन अघिमात्र प्रमाणीकरण भएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्कनुभन्दा केही घण्टा अघि हतार हतारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुलाई रहस्यमय भनेको छ । साथै एमालेले विधेयक संसद्बाट सिफारिस हुनुपर्नेमा क्याबिनेटबाट सिफारिस हुनु र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नु संविधान र कानुनविपरीत भएको जनाएको छ ।  एमाले उपाध्यक्ष तथा संविधानसभा अध्यक्ष समेत रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले भारत भ्रमणमा जानै लाग्दा हतार हतारमा किन यस्तो गर्नुपर्‍यो ? मैले बुझ्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘यसबारे पार्टी बैठक बसेर ठोस धारणा तय हुन्छ ।’

यो पनि

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण

नेता नेम्वाङले नागरिकता विधेयक पारित गर्नु नै परे तत्काल संसद्‍मा लगेर त्यहीँबाट पास गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए । ‘पार्लियामेन्टमा लगेर अघि बढाउनु  सोझो, सजिलो र उपयुक्त बाटो हुन्थ्यो भनेर मैले बारम्बार सुझाव दिँदै आएको थिएँ’, नेम्वाङले रातोपाटीसँग भने, ‘यो पार्लियामेन्टबाट पारित हुनुपर्ने विषय हो । किनभने पार्लियामेन्ट भनेको सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । यसरी मन्त्रिपरिषद्बाट नागरिकता विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु सार्वभौम संसद्को अधिकारमाथिको हस्तक्षेप पनि हो ।’

उनले संविधानले दिएको समयसीमाभित्र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगर्दा समयसीमा उल्लंघन भयो भनेर प्रश्न उठाइएको भन्दै त्यही प्रश्न उठाउनेहरुले  कसरी अहिलेको राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गराउनुभयो भनेर प्रश्न समेत गरे ।

‘र, जहाँसम्म नागरिकता विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्‍यो भन्ने कुरा छ यो विषय त मन्त्रिपरिषद्ले पठाउने विषय नै होइन, संसद्ले पठाउने हो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा नाघेको समयसीमा भनिएको अवस्थामा यो पटक सरकारले निर्णय गर्दा त्यो नाघेको समयसीमा जोडिन्छ ? मुख्य प्रश्न यो हो’, उनले थप भने, ‘त्यसैले यसमा गम्भीर गल्ती भएको छ । कमजोरी भएको छ, संविधान र कानुनविपरीत भएको छ ।’

यो पनि

राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रमाथि बेइमानी भयो : कमल थापा

तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारकारको कार्यकालमा (०७९ साउन १६ मा ) राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष उक्त विधेयक पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पठाइएको थियो । तर राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै सुझावसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

संसद्ले दोस्रो पटक सो विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिकहाँ पुन पठाए पनि उनले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरी होल्डमा राखेकी थिइन् ।

‘२०७२ असोज ३ अघि जन्मेका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकको यही बेहोरामा दलहरुबीच मतभिन्नता छ । यद्यपी विधेयकको विरोध गर्ने पक्षले पनि नागरिकता समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।