अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै अबका केही दिन चियापसल, कार्यालय, बस बिसौनीहरूमा बजेटका चर्चा हुने छन् । केही हप्तापछि बजेट भाषण मधुरो हुँदै जाने छ भने मानिसको दैनिकि जस्ताको तस्तै वा अझ कष्टकर हुने छ । २०८० जेठ १५ गते अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेटको ठुलो हिस्सा (६५ प्रतिशतभन्दा बढी) चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ भने करिब १७ प्रतिशत जति मात्रै पुँजीगत खर्चका रूपमा छुट्याइएको छ । पुजीँगत खर्चभन्दा धेरै बजेट वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट््याइएको बजेटमा संसद् कोषको नाममा अर्बाैं खर्च गर्न आनाकानी गरिएन । निर्वाचनलगत्तै बनेको सरकारले आर्थिक सङ्कटको बेला यस्ता राज्य सरकालाई अर्बौं भार पर्ने कार्यक्रम ल्याउनुले यो सरकारले पनि क्षणिक स्वार्थपूर्तिका लागि वितरणमुखी बजेट ल्याउन नै लागिपरेको देखिन्छ । नारा नै नाराले सजिएको बजेट सुन्दा राम्रै सुनिए पनि कोभिडको महामारीको प्रभाव कायमै भएको र आर्थिक सङ्कटको बिचमा आएको छ र कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा थुप्रै चुनौतीका र प्रश्न र देखा परेका छन् । अपेक्षित राजस्व नउठेको परिपेक्षमा ठुलो आकारको बजेट र राजस्वको ठुलो महत्त्वकाङ्क्षा राखिएको बजेटमा भएका केही दिगो कृषिका अझ भनौँ पर्यावरणीय कृषिका कथनी र करनीको अन्तरको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रलाई कुल ५८ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । यो कुल बजेटको ३.३७ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष कृषि क्षेत्रका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड छुट्याइएको थियो । अघिल्लो वर्षको भन्दा ३ अर्ब बढी रकम छुट्याएर अहिलेसम्मकै ठुलो धनराशि कृषिमा छुट्याइएको देखिए पनि बहुसङ्ख्यक नेपालीको जीवन चलाएको कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको ३.३७ प्रतिशत बजेट असाध्यै न्यून हो । पाँच वर्षको नीति, योजना र कार्यक्रमको आकार तय गर्न निर्माण गरिएको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७– २०८०/८१) ले कृषि क्षेत्रमा औसत खर्च गर्न आवश्यक रकम, कुल बजेटको ८.७७ प्रतिशत निर्धारण गरे पनि वार्षिक बजेटमा कृषिको हिस्सा एकदमै न्यून रहँदै आएको छ र यस वर्ष पनि यसले निरन्तरता पाएको छ । 

२०८० जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पेस गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भरता हासिले गर्ने महत्त्वकाङ्क्षा पेस गरिए पनि बजेटले कृषिका कुनै पनि उत्पादन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने आधारहरू तय गर्न सकेको छैन । सामाजिक र आर्थिक सङ्कटबिच ल्याइएको बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको कृषिभित्र प्राङ्गारिक, दिगो र पर्यावरणीय कृषिको अवस्था झनै दयनीय रहेको छ । भौगोलिक विविधता, आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली, कृषि पर्यटन जस्ता सम्भावना र जलवायु परिवर्तन, भू–खण्डीकरण जस्ता समस्याका कारण नेपालमा तुुलनात्मक लाभमा आधारित पर्यावरणमैत्री खेती प्रणालीको विस्तारले प्राथमिकता पाउन आवश्यक छ । तर सरकारले पर्यावरणीय कृषिको प्रोत्साहनलाई हरेक वर्ष बजेटको नारा र कार्यक्रममा मात्र सीमित गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सङ्घीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेटको करिब ५ प्रतिशत बजेट पर्यावरणीय कृषि प्रवद्र्धन गर्नका लागि छुट्याएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/९७ मा घटाएर १ प्रतिशतमा सीमित गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि नीति तथा कार्यक्रममा अलि अलि स्थान पाएको पर्यावरणीय कृषि प्रोत्साहन गर्न रकम छुट्याउनको लागि सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रमहरू पनि पर्यावरणीय कृषि प्रवद्र्धनका लागि निराशाजनक रह्यो ।

स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गरेर अझ सहरी कुहिने फोहोर समेतको प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न सकिने जैविक मल कारखाना निर्माणको कुरा बजेटमा अट्न सकेन ।

यस वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्र विकासका लागि भनेर केही नारा समेटिएका छन्, जसमा उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा, रैथानेमा गर्व गरौँ, खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा, पोषणयुक्त घाँसेबालीको विकास गरौँ, पशुजन्य उत्पादन बढाऔँ इत्यादी प्रमुख हुन् । केही दिनअगाडि प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यावरणीय कृषिलाई जोड दिने भनेर भनिए पनि बजेटको नारामा मात्रै पनि पर्यावरणीय कृषि प्रोत्साहन गर्ने कुरा अट्न सकेन । नीति तथा कार्यक्रममा रैथाने बाली, बिउबिजन, नश्ल र कृषि तथा पशुपन्छीजन्य जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने, अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि वस्तुको प्रमाणीकरण र ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण गरिने जस्ता कुरा समेटिएको थियो । सरकारले कुल कृषि बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम (३० अर्ब जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको रकमभन्दा दोब्बर हो) रासायनिक मलका लागि छुट्याएको छ । योसँगै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि करिब ६ प्रतिशत रकम छुट्याइएको बजेटमा प्राङ्गारिक र पर्यावरणीय कृषिलाई पूर्ण उपेक्षा गरिएको छ । परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको बिउ संरक्षण र खेती विस्तार, प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन र उपयोगलाई प्रवद्र्धन, उत्पादनमा आधारित अनुदान र सरकारी कृषि फार्ममा नमुना रूपमा प्राकृतिक खेती सुरुवात गर्ने जस्ता कथनहरूले बजेटमा स्थान पाएका छन् । तर कार्यान्वयनका ठोस आधार, क्रियाकलाप र बजेटको पारदर्शी बाँडफाँट नगरिएका कारण यस्ता कार्यक्रम अघिल्ला वर्षमा जस्तै नारामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ । 

सस्तो लोकप्रियताका लागि उच्च ऊर्जाको आवश्यकता पर्ने, माटोमा अम्लीयपन बढाउने र पटक पटक विभिन्न अध्ययनहरूले असम्भव भनेर भनिसकेको रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना निर्माण गर्ने कुरा पटक पटक बजेटमा पर्दा , स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गरेर अझ सहरी कुहिने फोहोर समेतको प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न सकिने जैविक मल कारखाना निर्माणको कुरा बजेटमा अट्न सकेन । हरेक विद्यालयमा दिवा खाजा अनिवार्य गरिरहँदा त्यो दिवा खाजाका रूपमा स्थानीय रैथाने खानेकुरा अनिवार्य गर्न आवश्यक ठानिएन । जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगिने कृषि प्रणालीको प्रोत्साहन गर्ने कुरा उल्लेख सम्म गरिएन । वास्तवमा भन्नुपर्दा दिगो कृषि प्रणाली स्थापित गर्ने आजको आवश्यकताबाट सरकार र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भागेको छ । 

अहिलेको सरकार र सरोकारवालालाई केही प्रश्न छन् । पूर्ण रूपमा परनिर्भर र हरेक वर्ष कमिसनको समाचार सुनिने रासायनिक मलमा दिइने अनुदान रकमलाई दोब्बर बनाउँदै गर्दा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने विकल्पलाई किन रकम छुट्याइँदैन ? तुलनात्मक लाभको कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रमहरू तोकेर किन रकम विनियोजन गरिँदैन ? आधुनिकीकरणका नाममा असफल सिद्ध भइसकेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजनालाई अर्बौं छुट्याउँदा स्थानीयतामा आधारित अन्तर्निर्भर कृषिका लागि किन करोडौँ मात्रै छुट्याउन आनाकानी गरिन्छ ? अत्यधिक उत्पादन र मुनाफाको सपना भजाएर व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने नाउँमा देशको अर्बौं रकम रसायन र विषादी किन्न बाहिरिँदै गर्दा त्यसले दिएको प्रतिफलको पनि हिसाब किन गरिँदैन ? मरिरहेको माटो, बिग्रिएको मानव स्वास्थ्य, बढिरहेको दीर्घरोगलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट कहिलेसम्म विनियोजन गरिरहने ? प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन गरी माटो र मान्छे बचाइरहेका किसानलाई कहिलेसम्म विभेदमा पारिरहने ?

विश्व बजारको प्रवेशसँगै अहिले हाम्रा आवश्यकताहरू स्थानीय छैनन् । विश्व बजारले देखाएको सपना र आवश्यकता पुरा गर्न नेपालको कृषि उत्पादन सक्षम छ या छैन ? खेतीपाती खानको लागि कि बेच्नका लागि ? यो बहस सबैले गर्न आवश्यक देखिएको छ । नत्र अर्काे वर्ष पनि नारासहितको बजेट वक्तव्य सुनाइने छ, अर्बौं रसायनका लागि छुट्याइने छ । नेपालको कृषि अझै ओरालो लाग्ने छ ।