केही समयअघि संयुक्त अरब इमिरेटको दुबईमा सम्मपन्न भएको वल्र्ड गभर्नमेन्ट समिटमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को विकासले मानव सभ्यतामाथि सङ्कट ल्याएको विश्वका सहभागी विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरे । एआईको विकासले विश्व मानव सभ्यता नै खतरामा छ । एआईमा जब भावनाको विकासको गरिन्छ तब मानव जाति यान्त्रिक मानवबाट सङ्कटग्रस्त बन्दै सभ्यताको किनारातर्फ धकेलिन्छ । त्यस कारण एआईको नियन्त्रित विकास गर्न आवश्यक छ भन्ने सामूहिक चिन्ता जाहेर गरियो ।

साउदी अरबले सोफिया नामक रोबटलाई मानिससरह नागरिकता उपलब्ध गरायो । त्यस कारण आजको युग भनेको चौथो औद्योगिक क्रान्ति भनिने कृत्रिम बौद्धिकताको विकासको युग नभएर कृत्रिम बौद्धिकताको विकासको नियन्त्रण र नानो टेक्नोलोजीको युग हो । त्यस कारण आजको विश्व व्यवस्थाका चुनौतीसँग बौद्धिक बहस गर्दै समुन्नत लोकतन्त्र र समावेशी विकासलाई आत्मसात गर्दै विगतका कुसंस्कार र पछौटेपनको समीक्षा गर्दै नेपाली समाजको विशेषतामा आधारित अर्थराजनीति र प्रशासन कस्तो हुनुपर्छ ? यसको पुनर्संरचना किन आवश्यक छ ? कसरी पुनर्संरचना गर्ने र पुनर्संरचनापश्चात अर्थराजनीति र प्रशासनको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस चलाउन ढिलो हुँदै गएको छ । 

मुलुकले वर्तमान समयमा अङ्गीकार गरेको अर्थराजनीति र प्रशासनको ढाँचा र शैलीबाट मुलुक अग्रगामी परिवर्तनतर्फ जान नसक्ने कुरा विगतका तेत्तिस वर्षका घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिसकेको छ । सरकारको प्रमुख कार्य भनेको अर्थराजनीति र प्रशासनको प्रगतिशील व्यवस्थापन गर्नु हो । अर्थराजनीति र प्रशासनको केन्द्रविन्दु जनताको सेवा र मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास हुनुपर्छ । अर्थशास्त्र र राजनीतिको अन्तर्सम्बन्ध नै अर्थराजनीति हो । राज्य, समाज, व्यक्ति र बजार व्यवस्थाबिचको अन्तक्र्रियात्मक अन्तर्सम्बन्धलाई अर्थराजनीति भनिन्छ । समस्याको उठान अर्थशास्त्रले गर्छ, समाधानको उपाय राजनीतिले दिन्छ भने कार्यान्वयन प्रशासनले गर्छ । समकालीन विश्व व्यवस्थाको चरित्र र प्रवृत्ति कोर मुलुकहरूलाई सरल र पेरिफेरी र सेमी पेरिफेरी मुलुकहरूका लागि कठिन र जटिल भएको छ । विश्व व्यवस्था र राज्यहरूबिच, मजदुर र पुँजीपतिहरूबिच, माग र आपूर्तिबिच तथा राज्य र बजारबिचको अन्तक्र्रियाले सिर्जना गरेका विवादलाई अर्थराजनीति र प्रशासनको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ । 

मुलुकले अङ्गीकार गरेको सङ्घीयताको ढाँचा सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै असफल सिद्ध हुँदै गएको छ । तीन तहको निर्वाचनसँगै राजनीतिक सङ्घीयता कार्यान्वयन भयो भनियो । तर निर्वाचन हुँदैमा राजनीतिक सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको मान्न सकिँदैन ।

अर्थराजनीति र प्रशासन एउटा ओदानरूपी राज्यका तीनवटा खुट्टाहरू हुन् । मुलुकले अग्रगामी छलाङ मार्नका लागि मुलुकका तीनवटा खुट्टाका रूपमा रहेका अर्थराजनीति र प्रशासन सबल हुनुपर्छ । विगतमा अर्थराजनीतिबाट प्रशासनलाई छुट्याएर हेर्ने चलन थियो । त्यस कारण अर्थराजनीति मात्र भन्ने गरिन्थ्यो । अझै पनि पुराना चिन्तकहरूले अर्थराजनीति मात्र भन्ने गरेको पाइन्छ । उनीहरू प्रशासनलाई अर्थराजनीतिको सहायक मान्छन् । यो नै पुरातनपन्थी चिन्तन हो । यही चिन्तन मुलुकका विकासका लागि घातक र बाधक रहिआएको छ । 

अर्थशास्त्रका नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीयमूलका अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजित वनर्जीका अनुसार आइडोलोजी, इग्नोरेन्स र इनर्सिया समाज परिवर्तनका प्रमुख बाधक तत्त्वहरू हुन् । पुरातनपन्थी विचारधारा, अज्ञानता र यथास्थितिमा रहने प्रवृत्ति र चिन्तन नै समाज परिवर्तनविरुद्धका घातक चिन्तन र प्रवृत्ति हुन् । आजको युग अर्थशास्त्रका हिसाबले नलेजबेस डिजिटल इकोनोमी र स्वतन्त्र बजार अर्थव्यवस्था, राजनीतिक हिसाबले समावेशी, सहभागितामूलक र समुन्नत लोकतन्त्र र प्रशासनिक हिसाबले नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनको युग हो । त्यस कारण मृतप्रायः अवस्थामा रहेको अर्थराजनीति र प्रशासनको संरचनालाई पुनर्संरचना गरी आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि भत्काउनुपर्नेलाई भत्काउने, संरक्षण गर्नुपर्नेलाई संरक्षण गर्ने र सिर्जना गर्नुपर्नेलाई सिर्जना गरी मुलुकको हित र विशेषतालाई अक्षुण्ण राख्दै विश्व परिवेशको मूल प्रवाहमा समाहित हुँदै सफलताका साथ अगाडि बढ्न कुशल सारथिको झैँ अर्थराजनीति र प्रशासनको भूमिका हुनुपर्छ । जसलाई सङ्घीयतका वित्तीय, राजनीतिक र प्रशासनिक आयमसँग तुलना गर्न सकिन्छ । 

मुलुकले अङ्गीकार गरेको सङ्घीयताको ढाँचा सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै असफल सिद्ध हुँदै गएको छ । तीन तहको निर्वाचनसँगै राजनीतिक सङ्घीयता कार्यान्वयन भयो भनियो । तर निर्वाचन हुँदैमा राजनीतिक सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको मान्न सकिँदैन । किनभने बहुदल, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र समुन्नत लोकतन्त्र पर्यायवाची शब्द हैनन् । फरक चरित्र, विशेषता, मूल्य र मान्यता बोकेका राजनीतिक प्रणाली हुन् । मात्र एकभन्दा बढी दलहरूबिच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने प्रणाली बहुदल हो ।  सीमित नागरिक अधिकार भएको बहुदलीय व्यवस्था प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्रको थप प्रजातान्त्रिकीकरण लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकीकरण समुन्नत लोकतन्त्र हो । 

समानता, स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, कानुनी शासन, सहभागिता, समावेशिता, नैतिकता, सदाचारिता, आवधिक निर्वाचन जस्ता विषय समुन्नत लोकतन्त्रका न्यूनतम सर्त हुन् । प्रभावकारी डेलिभरी मेरुदण्ड हो । समुन्नत लोकतन्त्रको यी मानकबाट हेर्ने हो भने अधिकांश स्थानीय तहको स्रोत व्यवस्थापन, परिचालन, दूरदर्शिता,  दिगो र सन्तुलित विकासको अवधारणा, जनसहभागिता समग्रमा भन्दा डेलिभरी सन्तोषजनक छैन । 

निर्वाचित प्रतिनिधिहरू जनताका प्रतिनिधि बन्न सकेका छैनन् । केवल आफ्नो दलको मात्र प्रतिनिधि भएका छन् । सबभन्दा बेथिति र बेहाल प्रदेश सरकारको छ । सरकार बनाउने, गिराउने, मन्त्रालय फुटाउने, भागवण्डा गर्ने, अत्यधिक अनुत्पादक खर्च गर्ने, बेरुजु बढाउने, तर डेलिभरी दिन नसक्ने प्रदेश सरकारको विशेषता बन्न पुगेको छ । सारमा भन्ने हो भने प्रदेश सरकारसँग कार्यात्मक अधिकार नै रहेको छैन । सङ्घीय सरकारको विशेषता नै सर्वदलीय सरकार, सर्वदलीय भ्रष्टचारमा डुबेको जगजाहेर छ । जापानमा चौध र बेलायतमा सोह्र वटा मन्त्रालय छन तर विश्वमा नै डेलिभरी दिने सक्षम सरकारमा पछन् । हामीकहाँ धेरै बिरालाले मुसा मार्दैनन भनेजस्तै छ । यो स्थितिलाई राजनीतिक सङ्घीयताको कार्यान्वयन भएको कसरी मान्ने ? 

वित्तीय सङ्घीयता वा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर छ । राजस्व चुहावट, व्यापार घाटा, वैदेशिक ऋण, मुद्रा स्फिति, मूल्य वृद्धि, अनपेक्षित ढङ्गले बढिरेको छ भने राज्यको आन्तरिक आम्दानीले साधारण खर्च धान्न छोडेको छ ।

अर्थको हिसाबले हेर्ने हो भने जर्मनमूलका अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचार्ड मसग्रेभ ले सन् १९५९ मा प्रान्तीय वा स्थानीय सरकारमा उपलब्ध आर्थिक स्रोतलाई न्यायिक वितरण गर्ने क्षमता सङ्घीय सरकारको वित्तीय प्रणालीसँग हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाको विकास गरे । त्यसैको गर्भबाट  अर्थशास्त्री रिचार्डले सङ्घीय सरकारले मुलुकमा उपलब्ध आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरी प्रान्तीय वा स्थानीय सरकारलाई वितरण गर्न सक्छ भन्ने दृष्टिकोणको धरातलबाट वित्तीय सङ्घीयताको जन्म भएको हो । यसले सङ्घीय सरकार र एकाइहरूबिचको वित्तीय अन्तर्सम्बन्धलाई जनाउँछ । यसलाई अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन पनि भनिन्छ । यो सार्वजनिक वित्तको एउटा भाग हो । यसको प्रमुख उद्देश्य आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउनु हो । 

वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि जारी भएका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ र अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले सङ्घीयताको मर्मबमोजिम वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले सङ्कलन गर्ने कुल स्रोतमध्ये करिब पँैसट्ठी प्रतिशत सङ्घीय सरकारमा राख्ने र करिब पैँतिस प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने मौजुदा परिपाटी रहिआएको छ । 

यसरी वित्तीय सङ्घीयता वा अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर छ । राजस्व चुहावट, व्यापार घाटा, वैदेशिक ऋण, मुद्रा स्फिति, मूल्य वृद्धि, अनपेक्षित ढङ्गले बढिरेको छ भने राज्यको आन्तरिक आम्दानीले साधारण खर्च धान्न छोडेको छ । बेरोजगार र आर्थिक मन्दीले मुलुक आक्रान्त छ । बालुवाटार, वाइडबडी, ओम्नी, प्रिटिङ प्रेस, विभिन्न टेप काण्ड, भुटानी शरणार्थीजस्ता जघन्य भ्रष्टचारका काण्ड ओपन सेक्रेटका रूपमा रहेका छन् । जुन सबै आर्थिक घोटलासँग सम्बन्धित छन् । 

यसरी मुलुकको अर्थतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वबाट खुला दोहन भएका कारण र अड्डातन्त्र, व्यापारी र सरकारको मिलेमतोमा सञ्चालन हुने आसेपासे पुँजीवादी प्रवृत्तिले गर्दा मुलुक यतिखेर कर्मचारीलाई तलबसमेत भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसकारण वित्तीय सङ्घीयताको यो ढाँचा कुनै पनि कोणबाट हेर्दा उपयुक्त देखिँदैन । यसरी सङ्घ केन्द्रित मानसिकता र नाम मात्रको वित्तीय सङ्घीयताको यो ढाँचा पनि क्रमशः रोगी बन्दै गएको छ । अतः यसलाई पनि परिमार्जन वा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ । 

सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापन गर्नु नै प्रशासन हो । यसलाई समष्टिमा सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ । प्राचीन रोमन दार्शनिक सिसेरोका अनुसार सेवा गर्नु, सहयोग गर्नु, निर्देशन गर्नु र शासन गर्नुलाई सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन सरकारद्वारा सञ्चालन हुने भएकाले यसको मूल उद्देश्य जनताको हित र कल्याणका लागि निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नु हो । सन् १८८७ भन्दा अगाडि सार्वजनिक प्रशासनलाई छट्टै विधाका रूपमा नहेरी राजनीतिको एउटा अङ्गका रूपमा मात्र हेरिन्थ्यो । 

जनताले तिरेको कर, राजस्वबाट तलबभत्ता खाने सिङ्गो कर्मचारीतन्त्र जनमुखी हुनुको सट्टा जनताको शासकका रूपमा रहेको छ ।

सन् १८८७ मा अमेरिकी विद्वान् उड्रो विल्सनले राजनीति र प्रशासनको द्विविभाजन नामक साहित्यद्वारा सार्वजनिक प्रशासन विस्तृत र प्रणालीबद्ध प्रयोग हो भनी सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिबाट अलग विषयको रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको सूत्रपात गरे । सन् १९६० को दशकमा फेड्रिक रिक्स, मोन्टेगुमेरी जस्ता विद्वानले अफ्रो एसियाली मुलुकहरूको अध्ययनद्वारा सार्वजनिक प्रशासनको उपपद्धतिका रूपमा विकास प्रशासनको अवधारणा प्रतिपादन गरी विकाशिल देशहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन प्रस्ताव गरे । यसका प्रमुख विशेषता परिवर्तनमुखी, परिणाममुखी, ग्राहकमुखी, समयमुखी, कामप्रतिको प्रतिबद्धता र नगरिक सहभागितामुखी रहेका थिए । विश्वमा आएको आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तनले सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्याे । 

खास गरी १९९० को दशकबाट सुरु भएको उदारवादको लहरले राजनीतिक क्षेत्रमा लोकतन्त्रको, आर्थिक क्षेत्रमा स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रको र प्रशासनिक क्षेत्रमा नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनको लहर सुरु भयो । यसको मूल विशेषता सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि बजारका सिद्धान्त अपनाउनु हो । निजी क्षेत्रका उत्कृष्ट र सफलतासिद्ध भएका कार्यशैली र पद्धतिलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रवेश गराउने र सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, नतिजामुखी, परिवर्तनमुखी, चयनमुखी तथा मूल्यबोधी बनाउने जस्ता क्रियाकलापको समष्टि नै नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन हो ।

जवाफदेहिताप्रतिको संवेदनशीलता, उत्तरदायित्व पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य, सेवाग्राहीमा विकल्पको चयनको अवसर, दक्षता, सक्षमता तथा परिणाम वा नतिजा नै मूल्याङ्कनको प्रमुख आधार रहने र लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली र उदारवादी आर्थिक प्रणाली नीतिसँग एकाकार हुने प्रशासन नै नवीन सार्वजनिक प्रशासन हो । यी मानकबाट नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने अहिले पनि हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन रूढिवादिता, घुमाउरोपन, नातावाद, कृपावाद, लालफिताशाही, तानाशाही, उच्च मनोभावको मनोवृत्ति, उतरदायित्व पन्छाउने प्रवृत्ति हाबी रहेको पाइन्छ । सुशासन नारामा सीमित रहेको छ । 

जनताले तिरेको कर, राजस्वबाट तलबभत्ता खाने सिङ्गो कर्मचारीतन्त्र जनमुखी हुनुको सट्टा जनताको शासकका रूपमा रहेको छ । भ्रष्टचारीको सार्वजनिक छवि बनाएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी छ । जनविश्वास पूर्णरूपमा गुमाएको छ । सरकारको डेलिभरी विङका रूपमा रहेको प्रशासनले समग्रमा नतिजा दिन सकेको छैन । त्यसकारण प्रशासनको पनि पुनर्संरचना गरी सदाचारी, नतिजामुखी र जनमुखी प्रशासन बनाउन आवश्यक छ । सार्वजनिक प्रशासन सङ्घीयताका तीन आयममध्ये प्रशासनिक सङ्घीयतासँग सम्बन्धित विषय हो । जब मौजुदा सङ्घीयताका तीन आयम राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयता कामयावी भएनन् र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस हुनु भनेको सङ्घीयताको नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हुनु हो । सङ्घीयताको यो मोडेलले मुलुकलाई भ्रष्ट, गरिब, नैतिकहीन, अनुशासनहीन आचरणतर्फ उन्मुख गराउँदै लगेको छ ।