काठमाडौँ । अन्तरिम संविधान निर्माण हुँदा त्यसमा संघीयताको विषयमा केन्द्रीय संरचनालाई विकेन्द्रीकरण गरिने उल्लेख थियो । त्यसमा चित्त नबुझेपछि तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष भरतविमल यादवले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

यादवले राज्यको पुनःसंचरना संघीय हुनुपर्छ, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ, भूमि प्रयोगको अधिकार प्रान्तीय सरकारको अधिकारभित्र लग्नुपर्छ भनी उल्लेख गरी ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । 

अन्तरिम संविधानमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’

तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीको तर्फबाट सात दलीय गठबन्धनमार्फत् जनआन्दोलनमा सक्रिय भएर लागेका भरतविमल  यादवले भने, ‘नेपाल सद्भावना पार्टी बाहेकका दलहरु संघीयताप्रति सकारात्मक हुनुहुन्थेन । केन्द्रको अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्नुलाई उहाँहरुले संघीयता बुझ्नु भएको थियो जस्तो लाग्यो । मैले त्यसको विरोध गर्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखे तर त्यसमा कुनै सुनुवाई भएन ।’

त्यही विषयलाई लिएर पछि मधेस आन्दोलन भएको उनी बताउँछन् । अन्तरिम संविधान जारी भएपछि तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले माइतीघरमा त्यसलाई जलाएको थियो । 

अन्तरिम संविधान जलाएर मधेस आन्दोलन

अन्तरिम संविधानमा संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उल्लेख नरहेको भन्दै त्यसको विरोध गर्दै २०६३ माघ २ उपेन्द्र यादव लगायतको नेतृत्वमा अन्तरिम संविधान जलाइएको थियो । 

आन्दोलत चलिरहेकै बेला अन्तरिम संविधानलाई फागुनमा पहिलो संशोधन गरियो । र, त्यसमा उल्लेख गरियो, ‘ मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अंगहरू मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मजदुर, किसान, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने ।’ 

निर्वाचन प्रणालीको विषयमा अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गर्दै यस्तो उल्लेख थियो, ‘संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न सक्नेछ ।’ सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने प्रावधान पनि राखियो । 

तर, त्यसमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको चित्त नबुझेर आन्दोलनलाई जारी नै राख्यो । 

यसै क्रममा २०६४ भदौ १३ गते सरकार र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमबीच २२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यसमा मात्र नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने उल्लेख भयो । 

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका अनुसार जनआन्दोलन सुरु हुँदा गठबन्धन दलले जारी गरेको घोषणापत्रमा समेत गणतन्त्रको कुरा कहीँ उल्लेख थिएन । त्यसपछि आएको अन्तरिम संविधानमा गणतन्त्र लेख्ने झन् कुरै आउँदैन तर त्यसपछि मधेस आन्दोलन भयो । मधेस आन्दोलन हुँदा २२ बुँदे सम्झौता भयो, त्यसमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त लेखियो । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्दा पुनः दोस्रो पटक मधेस आन्दोलन भएको थियो ।’

दोस्रो मधेस आन्दोलनपछि मात्र गणतन्त्र

दोस्रो मधेस आन्दोलन लामो समयसम्म चल्यो । २०६४ फागुन १६ गते तत्कालीन मधेसीवादी दल र सरकारबीच आठ बुँदे सम्झौता भयो । 

त्यसमा उल्लेख भयो, ‘मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकाँक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्ट रूपमा शक्तिको बाँड्फाँट सूचीको आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरु पूर्ण रुपले स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँड्फाँट संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।’

यसरी संविधान सभाबाट बनेको संविधानमा समानुपातिक समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्लेख गरियो तर अन्य अरु बाँकी मागहरु पुरा नभएको गुनासो मधेसवादी दलका नेताहरुको रहेको छ । उनीहरुले अहिले पनि मधेसको कुरा गर्दा आठ बुँदे सम्झौता लागु गर्नुपर्छ भनी मागहरु उठाइरहेका हुन्छन् । 

आठ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनी मधेसवादी दलहरु पटक पटक काठमाडौँदेखि तराई मधेससम्म आन्दोलन गरे । संविधान संशोधनकै लागि नाकाबन्दीसम्मको अवस्था सिर्जना भयो । लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य एवं मधेस प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनल भन्छन्, ‘देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त आयो तर मधेसी, आदिवासी जनजाति एवं पिछडिएका समुदायले अझै अधिकार पाएका छैनन् ।’ 

उनले भने, ‘यी समुदायहरु अझै आफ्नो अधिकारका लागि लडाई लडिरहेका छन् । सबैले समान अधिकार पाए मात्र गणतन्त्रको सार्थकता रहन्छ ।’

अन्तरिम संविधान जलाउनेदेखि लिएर मधेस आन्दोलनको हरेक मोर्चामा सक्रिय भएर लागेका जसपाका नेता बिक्की यादव भन्छन्, ‘मधेस आन्दोलन नभएको भए यो देशमा गणतन्त्र आउने नै थिएन । मधेसवादी दलले जनआन्दोलनदेखि नै संघीयता र गणतन्त्रका लागि लडेका थिए । पटक पटक भएको मधेस आन्दोलन, सयौंले दिएको सहादतका कारण देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको हो । तर मधेसीको माग अझै पुरा भएको छैन ।’