काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह लेख्छन्,‘ सांसद विकास कोष पाउनु भएसी बल्ल सांसदहरू वडाध्यक्षको लेबलमा आउनु भयो । वडाध्यक्षकै काम गर्न मन भए किन सांसद बन्नु हुन्छ माननीय ज्युहरू ?’

सरकारले ‘सांसद विकास कोष’ लाई परिवर्तन गरेर ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ नाम दिई फेरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५/५ करोडका दरले ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सांसदलाई बाँड्न लागेको विषयलाई व्यङ्ग्य गर्दै मेयर साहले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

त्यसो त यसअघिका सरकारले पनि विभिन्न नाममा सांसद विकास कोषमा रकम निकासा गर्दै आएको थियो । तर, अहिले ओरालो लागेको अर्थतन्त्रको ख्यालै नगरी प्रतिपक्षीलाई समेत ‘खुसी’ पार्न अर्थमन्त्री समेत रहेका डा. प्रकाशशरण महतले सांसदलाई हाकाहाकी पैसा बाँड्ने कार्यक्रम ल्याउनु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण मानिन्छ । 

स्थानीय पूर्वाधार, सडक, खानेपानी लगायतका कामहरू गर्न सरकारले विभिन्न मन्त्रालयलाई छुट्टै बजेट छुट्टाएको छ । त्यसमाथि स्थानीय तह आफैँ स्वायत्त भएकाले उसले स्थानीयसँग उठाएको करमार्फत नै विकासका कामहरू गर्दै आएको छ । अर्थमन्त्रीले चलाखीपूर्ण तवरले सांसदहरूलाई ‘ल गरी खाऊ’ भन्ने मनसायले १३९ जना सङ्घीय सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । 

सांसदले कोषको रकममार्फत आफ्ना कार्यकर्ता खुसी पार्न गाउँमा टुक्रे योजना लैजाने र उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा आफ्ना आसेपासेलाई मात्रै रोज्ने प्रवृत्ति अझै छ । बजेट दुरुपयोग भयो भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत पटक पकट बेरुजु निकाल्नुका साथै आम सर्वसाधारणबाट समेत राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभाबी खर्च गरिएको र त्यसलाई रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । 

कमजोर अर्थतन्त्रको जगमा उभिएको अहिलेको सरकारले दुई वर्षअघि रोकिएको सांसद विकास कोषको कार्यक्रममा फेरी ल्याउँदा भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिने विज्ञहरू बताउँछन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय स्पष्ट कारण नखुलाई सरकारले यस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा भ्रष्टाचारलाई थप प्रशय दिने बताउँछन् । ‘ यो यस्तो नीति हो, जसले सरकारलाई त अनुउत्तरदायी बनाउँछ नै, पहिल्यै रोकिएको कार्यक्रम अहिले पैसा नभएको बेलामा ल्याउँदा त्यसले राम्रो सन्देश गएन,’ उपाध्यायले रातोपाटीसँग भने,‘ कोषमार्फत निकास भएको रकमबारे पहिला पनि भ्रष्टाचार भएको थियो । फेरी पनि यो वा त्यो नाममा भ्रष्टाचार नै हुने हो । यस्ता कार्यक्रमको औचित्य छैन ।’ यस्ता कार्यक्रमले सरकारबाट सर्वसाधारणले आशा गरेको सुशासनलाई फेरि धुमिल बनाएको उपाध्याय बताउँछन् । 

तर, सरकारले निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधि मार्फत सम्बोधन गर्न भन्दै बजेट छुट्टाएको दाबी गरेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा आयोजनामा न्यूनतम एक करोड विनियोजन हुने गरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिने उल्लेख छ । 

मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा फेरी सङ्घका सांसदहरूलाई पैसा बाँड्ने प्रपञ्च अनुरूप बजेट छुटाउनु आफैँमा भ्रष्टाचार भएको बताउँछन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. राजेश गौतम । उनले भने,‘ पहिला पनि कोषमार्फत बाँडिएका रकमको सही परिचालन हुन सकेन । फेरी सांसदलाई पैसा कमाऊ भन्ने उद्देश्यले बजेट छुट्टाइयो । यसले भ्रष्टाचारलाई थप मलजल गर्छ । सांसदको तजबिजमा बजेट खर्च गर्नु गैर संवैधानिक र सङ्घीयताको मर्म विपरीत हो ।’ 

सरकारले विकास चाहेकै हो भने स्थानीय तहलाई नै कुनै शीर्षकमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्न सक्ने बुझाई गौतमको छ । उनले भने,‘ नेताहरू सङ्घीयताको कुरा गर्छन्, तर बजेट छुट्ट्याउँदै विभेदकारी नीति अवलम्बन गर्छन्। भोलि यही पैसा राष्ट्रिय सभाका सांसदले पनि माग के हुन्छ ?’ 

त्यसो त यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सांसदहरूले तजबिजमा खर्च गर्ने रकमले थप भ्रष्टाचार बढायो, सांसदकै विश्वसनीयता घटायो जस्ता कारण देखाएर यो कोष नै हटाएका थिए । तत्कालीन समयमा प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सांसदमै विरोध जनाएको थियो । अहिले फेरी कांग्रेस सरकारमा छ । कांग्रेसकै नेता महत अर्थमन्त्री छन् । आफूलाई बेठिक लाग्दा विरोध गर्ने र ठिक लाग्दा बजेटमा फेरी उही कार्यक्रम राख्नु स्वयं कांग्रेस जफावदेही हुन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । 

अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनाल अर्थतन्त्र अफ्ठयारो अवस्थामा पुगेका बेला फेरी सांसद कोषमार्फत पैसा बाँड्ने योजना सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कदम भएको बताउँछन् । उनले भने,‘ एकातिर समिति- बोर्ड खारेज गरेर केही कटौती गरेजस्तो गर्ने र अर्को तिर स्थानीय सरकारले गर्ने काम सांसद कोषमार्फत समिति बनाई स्रोतको दुरुपयोग गर्ने काम सरकारले गरेको छ ।

 यो एकदमै गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम हो ।’ डा. खनालका अनुसार ५०-५५ वर्षपछि पहिलो पटक बजेटको लक्ष्य अुनसार राजश्व कम उठेको हो । उनले भने,‘ मुलुकमा अर्थतन्त्र संकट छ । खर्च कटौती गरेर उत्पादनमूलक काममा खर्च गर्ने दायित्व सरकारको हो तर सांसद कोषका कुराले समग्र बजेटको विश्वस्सनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।’ 

सांसदलाई पैसा कहिलेदेखि ? 

२०५१ मा नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी (हाल स्वर्गीय) प्रधानमन्त्री हुँदा सांसद मार्फत ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने अवधारणा सुरु भएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यति बेला अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी (स्वर्गीय) ले २०५१-५२ को बजेट ल्याउँदा ६ महिनाको लागि भनेर शुरु भएको थियो । त्यसवेला २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्रलाई २ लाख ५० हजारको दरले बजेट छुट्टाएका थिए । 

यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँदै गयो  । २०७१-७२ मा डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेला प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिँदै आएको १० लाख रुपैयाँ बढेर एकै पटक १ करोड १५ लाख पुर्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका अनुसार त्यो वर्ष समानुपातिक सांसदका लागि पनि जनही १५ लाख दिने व्यवस्था गरिएको थियो । 

आव २०७२-७३ मा समेत अर्थमन्त्री महतले प्रतिनिधिसभा (हाल सङ्घीय) सांसदका लागि एक करोड ५० लाख र समानुपातिक सांसदका लागि २० लाख बनाएका थिए। यसको कसैले विरोध गरेनन् । 

महाशाखाका अनुसार २०७३/७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले फेरी बढाए । उनले बजेट भाषणका क्रममा प्रत्यक्षलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ५० लाख दिने भनेर बजेट छुट्ट्याइएको बताएका थिए । २०७५-०७६ मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक नभनी एकमुष्ट रूपमा ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ को नाममा ४ करोड दिने भनेर बजेट छुट्याए । २०७६-७७ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नै चार करोडबाट बढाएर ६ करोड पुर्याएका थिए । २०७७-७८ मा अर्थमन्त्री बनेका  विष्णु पौडेलले संसद् विकास कोषको विरोध आएपछि बजेटमा समावेश गरेनन् । २०७८-७९ मा पौडेल नै अर्थमन्त्री बने । कोभिडका कारण अर्थतन्त्र थिलोथिलो परेको भन्दै कोषको कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन । 

सोमबार अर्थमन्त्री डा. महतले फेरी उक्त कार्यक्रम ब्युँताउँदै प्रत्येक सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडका दरले बजेट निकासा गरे ।