अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेटमार्फत कुनै पनि कम्पनीले प्रिमियममा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गर्दा हुने नाफाको निश्चित प्रतिशत राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै विवाद सुरु भएको छ ।

यससँगै दुई कम्पनी एकापसमा गाभिँदा वा प्राप्तिमा हुने बार्गेन पर्चेज गेन बापतको लाभ करयोग्य आयमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विवादित बनेको छ ।
प्रिमियममा एफपीओ जारी गर्ने कम्पनीमार्फत राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आगामी बजेटमा गरिएपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको हो। यो व्यवस्थाले झण्डै ४० अर्ब हाराहारीको कर दायित्व थपिएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

सोमबार अर्थमन्त्री महतले बजेटसँगै सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकमा प्रिमियममा एफपीओ जारी गर्ने कम्पनीले राज्यलाई कर भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप भार पर्ने भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका हुन् ।

एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र व्याजसम्बन्धी विषेश व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ। यो व्यवस्थाका कारण एनएमबि बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एसबिआई बैंक, नेपाल बैंकलगायतले आगामी मंसिरभित्रमा ठूलो रकम कर तिर्नु पर्नेछ ।

एफपीओमा कर लाग्ने व्यवस्था मुलुकका लागि नयाँ हो। अन्य मुलुकमा यसमा कर लगाउने वा नलगाउने भन्नेबारे धेरै बहस हुने गरेका छन् । यो समाचार कारोबार दैनिका छ ।