काठमाडौँ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

अर्थ मन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले हिजो सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बोर्डलगायत विभिन्न २० वटा संस्था खारेज गरिने तथा एक अर्कासँग गाभिने उल्लेख गरेका थिए । 

त्यसमध्ये राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको आवश्यकता अझै रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल डेरी एशोसिएशन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड नेपाल, केन्द्रीय पशुपन्छी मत्स्य सहकारी संघ लिमिटेड नेपालले मंगलबार विज्ञप्ति गरी बोर्ड खारेज नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड लगायत विभिन्न बोर्ड, आयोग लगायतका संस्था खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव बैकुण्ठ आर्यालको संयोजकत्वमा एक समिति बनाई अध्ययन गरेको थियो । त्यही बेलादेखि आफूहरुले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा गराउँदै पनि बोर्डलाई खारेज गरेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

२०४८ सालमा सीमित दूध उत्पादन हुने समयमा स्थापना भएको दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको कुरा आएकोमा नेपाल डेरी एसोसिएसनको पूर्ण असहमति रहेको भन्दै डेरी क्षेत्रको यत्रो ठूलो योगदानलाई लत्त्याइ अगाडि बढ्नाले आउँदा दिनहरुमा अफ्ट्यारो हुने अवस्था आउने दाबी गरेको छ ।

नेपालमा दूध कृषि उत्पादनको एक महत्त्वपूर्ण कृषि उपज हो । दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको माग तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको बताउँदै एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले दुग्ध व्यवसायमा आएको व्यावसायिकतासँगै यसले उद्योगको रूप धारणा लिने सम्भावना प्रबल रहेको अवस्थामा यसलाई खारेज गर्न नहुने बताए ।

दुग्ध क्षेत्रले पशुपालन क्षेत्रमा करिब ६६ प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ भने करिब ३० लाख घर परिवार दूध उत्पादनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका छन् । निजी क्षेत्रको लगानी ४० अर्ब छ भने ३५ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाइरहेका छन् । सहरबाट गाउँमा दैनिक ६ करोड भन्दा धेरै रकम गई रहेको ती संगठनहरुको दाबी रहेको छ ।

बोर्ड राष्ट्रिय स्तरमा दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण र त्यस सम्बन्धी विकास योजना तर्जुमा गर्नुको साथै दूध तथा दुग्ध पदार्थहरूको उत्पादन एवं प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक हुने पदार्थहरूको आयात तथा उत्पादित दूध तथा दुग्ध पदार्थहरूको निर्यात सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने काम गर्दै आएको छ । अनौपचारिक बजारबाट औपचारिक बजारमा दूध ल्याउनका लागी बोर्डले सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी महत्त्वपूर्ण भूमिका निवार्ह गरिरहेको दाबी उनीहरुको छ ।

कुनै अध्ययन नै नगरी  बोर्डलाई खारेज नगर्न सम्बन्धित रोकावाला निकायलाई अनुरोध गर्दै अन्यथा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।