विराटनगर । कोशी प्रदेशमा हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको संयोजकत्वमा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन कार्यदल बन्यो । उक्त कार्यदलले उसकै शब्दमा ‘राम्रै मेहनत गरेर’ गत माघमा आफ्नो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्कीलाई बुझायो ।

कार्यदल संयोजक आङ्बो थिए भने अन्य सदस्यहरुमा एमालेबाट राम राना, राप्रपाबाट प्रेम थाम्सुहाङ र जसपाबाट राजकुमार यादव थिए । उक्त कार्यदलले दिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पाँच वर्षमा प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन ७० प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले उक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएको कार्यदलका संयोजक आङ्बो बताउँछन् ।

‘हामीले सरकार बनाएपछि मेरो आफ्नो नेतृत्वमा तत्कालीन सरकारको गठबन्धन दलले एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी दिएको थियो । सबै दलका साथीहरु हुनुहुन्थ्यो । हामीले निकै मेहनत गरेर, छलफल गरेर प्रतिवेदन बनाइयो र मुख्यमन्त्रीलाई अनौपचारिक रुपमा बुझाएका थियौं । त्यसपछि त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम कहाँ गयो ? आजभोलि म पनि त्यसलाई खोज्न छोडिसकेको छु,’ आङ्बोले जेठ १४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा भनेका थिए ।

आफूले केही दिन न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पछ्याएको तर, त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई धेरै पछ्याएर पनि नभेटिने ठाउँमा पुगेपछि आफूले त्यसलाई पछ्याउन छोडेको उनको भनाइ थियो ।

‘अहिले सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेटको कुरा अगाडि पनि उठेको छ । सायद मलाई त्यस्तै लाग्छ । हामीले दिएका सुझावहरु । हामी सबैको लागि बनाएको मार्गदर्शन न्यूनतम साझा कार्यक्रम नै कार्यान्वयनको कुनै औपचारिक प्रक्रियामै प्रवेश गरेन,’ उनले भने, ‘कम्तीमा मन्त्रीपरिषद्ले त्यसलाई अपनत्व लिनुपर्थ्यो । मन्त्रीपरिषद्ले एउटा कार्यदल बनाएर त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्थ्यो ।’ तर कार्यान्वयनको प्रक्रिया नै अघि नबढाइएको भन्दै उनले औपचारिकताको निम्ति मात्रै त्यो बनाउनु थियो भने दुःख र मेहनत नै नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने धारणा राखे ।

आङ्बोले कार्यदलको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कुनै औपचारिकता नदिएपछि मुख्यमन्त्रीसमक्ष आक्रोश व्यक्त गरे । सत्ता साझेदारमध्ये प्रमुख घटक माओवादीले प्रदेशसभाको रोष्टममा उभिएरै गरिएको यो अभिव्यक्तिले एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँगको सम्बन्ध कस्तो रहेछ भन्ने उजागर भएको छ ।

आङ्बोले आगामी दिनमा पनि सरकारले दलहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि जानेमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।

‘सरकार सबै दलको मनोभावनालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा गम्भीर छैन र सरकार त्यो दिशातिर अगाडि बढ्ने कुनै पनि कोसिस गरेको छैन भन्ने पुष्टि भयो,’ आङ्बो भन्छन्, ‘म बिनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु । यस्तो जिम्मेवार विषयमा सरकार र सरकार प्रमुख अन्देखा हुने र यसरी विषयवस्तुलाई कमजोर ढंगबाट लिने काम गर्नुहुँदैन भन्ने मैले ठानेको छु ।’

आङ्बोले सरकारले लय समात्न नसकेको र प्रदेशका जनताको विश्वास कायम गर्न पनि नसकेको गम्भीर आरोप लगाए । अझै पनि लय समात्न र गति लिनमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै उनले त्यो हेर्न आतुर रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अघिल्लो ५ वर्षको संसद र सरकारको अनुभव भएको काविल मुख्यमन्त्री हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वमा हाम्रो प्रदेशले अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास मैले विश्वासको मत दिँदा पनि भनेको थिएँ । त्यो विश्वास आज पनि धर्मराएको छैन,’ आङ्बोले भने, ‘तर, आज सरकारले जुन लय समाउनु पर्ने थियो, सरकार जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्थ्यो, अझै पनि मैले त्यो अनुभूति गर्न पाएको छैन । प्रदेशबासीले पनि पाएको छैन । सरकारले समयमै आफूलाई लयमा फर्काउँछ र सरकारको अनुभूति प्रदेशबासीलाई दिलाउँछ भन्ने विश्वास पनि मैले लिएको छु ।’

आङ्बोको उक्त भनाइबारे एमालेले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । यद्यपि सरकारमा गम्भीर खटपटको स्पष्ट संकेत भने गरेको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मात्रै नभएर प्रदेशका अन्य सबै दलले दिएको सुझावलाई पनि मुख्यमन्त्रीले अन्देखा गरिरहेको आरोप लागेको छ ।

प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्ने अधिकांश दलहरुले प्रदेशको नाम कोशी खारेजको माग राखेर भइरहेको आन्दोलनलाई वार्ता र संवादबाट हल गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री र एमाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै टालटुले जवाफ दिइरहेको छ । यसले सत्ता साझेदार दलबीचको खटपट छताछुल्ल भएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा सामेल निर्मला लिम्बूले त सरकारले पनि आफूलाई टार्गेट गरेको र आन्दोलनकारीले पनि टार्गेट गरेको भन्दै सुरक्षाको माग गरेकी थिइन् ।