विराटनगर । प्रदेशको नाम कोशी खारेजको माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको पहिचान पक्षलाई तीन महिनापछि कोशी प्रदेश सरकारले वार्ताको आह्वान गरेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषिमन्त्री भक्ति प्रसाद सिटौलाले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्तामा आउन आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरलाई आग्रह गरेका हुन् । गत फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी राखेसँगै सोही दिनदेखि पहिचान पक्षधरहरूले प्रदेश १ पुनः नामकरण संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन गर्दै आएका छन् । 

आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग भएको झडपमा परी हालसम्म पदमकुमार लिम्बू ‘लाजेहाङ’ को मृत्यु भयो भने प्रहरीको गोली प्रहारबाट घाइते भएका गजेन्द्र फागो उपचाररत छन् । हालसम्म आन्दोलनकारी १५० भन्दा बढी घाइते भएको र अहिले पनि १५ जनाले मुद्दा खेपिरहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । 

सरकारका प्रवक्ता सिटौलाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘शान्तिपूर्ण ढंगबाट गरिने विरोध र आलोचनाले लोकतन्त्रलाई नै सुदृढ र मजबुत बनाउँछ भन्ने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वास राख्छ । नामकरणको बारेमा आफ्ना विमतिहरूलाई शान्ति पूर्णरुपमा राख्न अनुरोध गर्दै पूर्व घोषित विरोधका कार्यक्रमलाई स्थगन गरी वार्ता र संवादका माध्यमबाट निकास खोज्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई कोशी प्रदेश सरकार आह्वान गर्दछ’ भनिएको छ । 

सरकारलाई प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रसहित सत्ता सहयात्री राप्रपा, जसपा तथा प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाउन दबाब दिएका थिए । यसअघि पनि सरकारले आफूहरूलाई वार्तामा बोलाउनु पर्ने आन्दोलनरत पक्षको भनाइ थियो । तर, प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले वार्ता समिति बनाएको बहाना देखाउँदै औपचारिक वार्ताको आव्हानसमेत गरेको थिएन । 

यसैबीच सरकारले वार्तामा आउन आव्हान गरेको विषयलाई आफूहरूले स्वागत गर्ने संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्रसिं थेगिमले बताए । ‘सरकारले अहिले आएर वार्तामा बोलाउने सङ्केत गरेको छ, औपचारिक पत्र हामीलाई पठाएको छैन,’ थेगिमले भने, ‘यो सकारात्मक छ हामी यसलाई स्वागत गर्छौँ ।’ वार्ता र छलफलमा बोलाउन सरकारले ढिलाइ गरेकै कारण मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको उनले बताए । ‘यो त धेरै ढिलो भयो, समयमै वार्तामा बोलाएर रेस्पोन्स गरेको भए यति धेरै क्षति हुँदैन थियो,’ थेगिमले भने । 

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सोमबार आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरलाई हिंसात्मक आन्दोलन गर्न छोडेर वार्ता र संवादमा आउन आव्हान गरेका थिए । 

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोजित एक समारोहमा उनले आफ्ना गतिविधि शान्तिपूर्ण बनाउन र संवादबाटै समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको दोस्रो दिन औपचारिक विज्ञप्ति मार्फत सरकारले वार्ताको आव्हान गरेको हो । 

२७ जना पहिचानवादीलाई छोडियो, आमहड्ताल फिर्ता

यसैबीच जेठ १४ गते पक्राउ परेका २७ जना पहिचानवादी नेता कार्यकर्तालाई स्थानीय प्रशासनले रिहा गरेको छ । प्रदेश १ पुनः नामकरण संघर्ष समितिले आफ्ना कार्यकर्ता नछोडे प्रदेशव्यापी आमहड्ताल गर्ने चेतावनी दिएपछि स्थानीय प्रशासनले हड्ताल फिर्ता लिने सर्तमा उनीहरूलाई रिहा गरेको हो । १४ गतेको आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले ९० जनालाई धरपकड गर्नुका साथै गोली, ढुङ्गा, लाठी प्रहारबाट २५ भन्दा बढी आन्दोलनकारी र ३० जनाभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । झडपका क्रममा प्रहरीले ८६ जना आन्दोलनकारीलाई गिरफ्तार गरेको थियो भने त्यसमध्ये २७ जनालाई मुद्दा चलाउने तयारी गरेको थियो ।