सुर्खेत । ७ जेठमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र अर्थमन्त्री बेदराज सिंह संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती नगर्न भन्दै सिंहदरबार काठमाडौँ पुगेका थिए । सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उनीहरूले भेटेरै कर्णाली केन्द्रित बजेटबारे जानकारी गराए । विशेष गरी अर्थमन्त्री महतसँग केन्द्र सरकारले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने प्राथमिकता, कर्णालीको राजस्व सङ्कलनको अवस्था, वित्तीय समानीकरण अनुदान नघटाउन आग्रह गरेका थिए । यद्यपि अर्थमन्त्री महतले भने कर्णालीलाई दिने हरेक शीर्षकको अनुदानमा कैँची चलाएका छन् । संघीय सरकारले दिँदै आएको हरेक शीर्षकको अनुदान रकम घटेर आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लागि अनुदान घटेको पाइएको छ । 

वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत समानीकरण अनुदानतर्फ आगामी आवका लागि १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख कर्णालीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । जबकि चालु आर्थिक बर्षमा १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख अनुदान रहेको थियो । ११ करोड २३ लाख समानीकरण अनुदान घटेर आएको छ । यो अनुदानतर्फ आगामी आवका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित बजेटतर्फ कर्णालीले ३० करोड ३० लाख पाएको छ भने, सूत्रमा आधातिर अनुदान ८ अर्ब १४ करोड ४८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै समानीकरणकै न्यूनतम अनुदानतर्फ १ अर्ब ७१ करोड ८० लाख बजेट रहेको छ । 

  सशर्त अनुदानमा पनि बजेट कटौती गरिएको छ । आगामी आवका लागि ४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख सशर्त अनुदान दिइएको छ । जबकि चालु आवमा ५ अर्ब ६९ करोड ६७ लाख बजेट रहेको थियो । आगामी आवको सशर्ततर्फ १ अर्ब ७ करोड ६४ लाख अनुदान घटेको छ । यस्तै विशेष अनुदानतर्फ ७ करोड,१ लाख बजेट घटेर आएको छ । आगामी आवका लागि विशेष अनुदानतर्फ ५९ करोड ७९ लाख बजेट रहेको छ । जबकि चालु आवमा ६६ करोड ८० लाख थियो । 

यस्तै पुँजीगत प्रकृतिका समपूरक अनुदानमा पनि कटौती गरिएको छ । यसतर्फ आगामी आवका लागि ७६ करोड १६ लाख बजेट कर्णालीले पाएको छ । चालु आवमा भने १ अर्ब २१ करोड ५० लाख थियो । यो सँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवमा ३२ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि २८–२९ अर्बको हाराहारीमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

समर्गमा कर्णालीले संघबाट १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ । त्यसमा पनि चालुतर्फ ११ अर्ब ८८ करोड १७ लाख र पुँजीगत तर्फ ४ अर्ब ३९ करोड २२ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।