काठमाडौँ । बजेट भाषणपछि विद्यालय कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । सेवा सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले एक वर्षदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । 

सरकारले यसअघि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गरिने बताएको थियो । तर, बजेटमा कुनै पनि विषय उल्लेख नगरिएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् । 

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आन्दोलनको चेतावनी नै दिएको छ । बजेटमार्फत आफ्ना मागहरू सुनुवाइ हुने आसमा रहेका विद्यालय कर्मचारी कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै आक्रोशित बनेका हुन् । उनीहरूले अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले माग सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त रहेकोमा बजेटपछि छाँगाबाट खसेजस्तो भएको बताए । 

‘मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले दरबन्दी नै सिर्जना गरेर सो सरह सेवा सुविधा पाइन्छ भन्दा पनि कम्तीमा लेखाका साथीहरूको २१ देखि २५ हजारको बीचमा, कार्यालय सहयोगीको १५ देखि १७ को बीचमा र बालविकास शिक्षकको १७ देखि २१ को बीचमा बढ्छ होला भन्ने हाम्रो अनुमान थियो । तर, हामीमाथि राज्यले अन्याय गर्यो’ महासचिव योगीले भने । 

नेताहरूले ५/५ करोड बाँडेर खालान् भन्ने जस्तो नलागेको र उक्त रकम आफूहरूको लागि छुट्याईन्छ होला भन्ने लागेको उनको भनाई छ । 

केही दिन अगाडिसम्म शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अहिले आर्थिक मन्दीका कारण अन्य क्षेत्रमा केही नभएपनि विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन हुने आश्वासन दिएको उनको भनाई छ । 

जसले गर्दा आफूहरू ढुक्क रहेको तर, बजेट सुन्दा छाँगाबाट खस्या जस्तै भएको महासचिव योगीको भनाई छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा आएको कुरा बजेटमा नआएको भन्दै उनले अब अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्दको विकल्प नरहेको बताए । 

बजेटमार्फत माग सम्बोधन नभएपछि परिषद्को नेतृत्वमाथि राजीनामा दिन दबाब समेत बढ्न थालेको छ । 

‘हामीलाई राजीनामा दिन ठुलो कुरा होइन, तर, हामीले राजीनामा दिनु भनेको यो समस्याबाट भागेजस्तो हुन्छ । त्यसैले हामीले राजीनामा दिनेभन्दा आन्दोलनको विकल्प देखिएको छैन । पर्सिदेखि अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्दको विकल्प देखेका छैनौं’ उनले भने । 

विद्यालय कर्मचारीहरूले आफूलाई दरबन्दी सिर्जना गरेर स्थायी गराउँदै सोही आधारमा सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । उनीहरूले अघिल्लो वर्षको भदौमा काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन समेत गरेका थिए । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले माग सम्बोधन गर्ने भन्दै वार्ता गरेको थियो । वार्तापछि उनीहरूको आन्दोलन रोकिएको थियो । तर, माग सम्बोधन गर्ने भन्दै राज्यले आजसम्म झुलाएर राखेको विद्यालय कर्मचारीहरूको आरोप छ ।

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ४० हजार भन्दा बढी लेखापाल कार्यालय सहयोगीहरू विना दरबन्दी काम गर्दै आएका छन् ।