काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा ‘ब्याक गियर’ चलाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले न्यून मूल्यका विद्युतीय सवारीमा कर बढाउँदै ‘ब्याक गियर’ चलाएका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल १० प्रतिशत र सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशत बनाएका छन् । यसअघि, यो क्षमताका विद्युतीय सवारीमा न्यून कर थियो । जबकि, आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने गरेर आएको कर नीतिले न्यून मूल्यका सवारीको मूल्य ५ लाख रुपैयाँसम्म बढ्ने भएको छ ।

बजेटमार्फत ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी साधनमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर शुल्क लाग्ने भएको छ । यसअघि, पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने अन्तःशुल्क पूर्णरुपमा हटाएका थिए । यस्तै, भन्सार कर समेत उल्लेख्य घटाएका थिए ।

यस्तै, अर्थमन्त्री डा. महतले १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क महसुल समेत २० प्रतिशत कायम भएकाे छ । यस्तै, सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशत पुगेको छ । यो क्षमताका विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क समान १०-१० प्रतिशत घटेको छ । यसअघि यो क्षमताको सवारीमा समान ३०-३० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क लाग्दै आएको थियो । 

यस्तै, २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल ४० प्रतिशत कायम भएको छ । यो ५ प्रतिशतको गिरावट हो । यस्तै, अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत नै कायम हुँदा सडक निर्माण दस्तुर समेत ५ प्रतिशत नै कायम छ । यसका साथै, ३०० किलोवाटदेखि माथि क्षमताका विद्युतीय सवारी ६० प्रतिशत भन्सार, ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क र ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर कायम छ ।

‘ब्याक गियर’मा सरकार

यसअघि, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीलाई विलासिताको वस्तुको सूचीमा राख्दै मरणासन्न हुने गरी कर बढाएका थिए । उनले बजेटमार्फत एकैपटक भन्सार महसुल ८० प्रतिशत पुर्‍याउँदै अन्तःशुल्क समेत ३० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका थिए । जबकि, त्यसअघि भन्सार महसुल १० प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत र सडक निर्माण दस्तुर जम्मा ५ प्रतिशत थियो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ह्वात्तै भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर बढाएपछि विद्युतीय सवारीको आयात ठप्प बनेको थियो । डा. खतिवडापछि नै अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले आफ्नै पार्टीका मन्त्रीले बिगारेको विद्युतीय सवारी कर नीति सुधारेका थिए । उनले विद्युतीय सवारीमा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले लगाएको अन्तःशुल्क पूर्णरुपमा घटाउँदै भन्सार कर समेत उल्लेख्य कटौती गरेका थिए ।

उक्त नीतिलाई यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत साथ दिएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले उच्च क्षमता र न्यून क्षमताका विद्युतीय सवारीलाई वर्गीकरण गर्दै झनै प्रोत्साहनको नीति लिएका थिए । यससँगै, नेपालमा विद्युतीय सवारीको आयात ह्वात्तै बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा मात्रै सबै क्षमतामा गरी २ हजार ९५५ वटा विद्युतीय सवारी भित्रिएका छन् । यसमा ५० किलोवाट क्षमतादेखि ३०० किलोवाटभन्दा माथिसम्मका सवारीको सूची छ ।

वैशाख महिनामा मात्रै ५०० वटा विद्युतीय सवारी भित्रिएको भन्सार विभागले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा गत आर्थिक वर्षभरमा भित्रिएका सवारीभन्दा १४ सय बढी विद्युतीय सवारी भित्रिसकेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा वर्षभरि १५ सय हाराहारी विद्युतीय सवारी भित्रिएका थिए । तर, अर्थमन्त्री डा. महतले विद्युतीय सवारीको कर नीतिमा ब्याक गियर चलाएपछि फेरी यसको आयात वृद्धिमा संशय आएको छ ।

के भन्छन् सरोकारवाला ?

सिमेक्स इन्ककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठ सरकारले औपचारिकरुपमै विद्युतीय सवारी प्रतिबन्धको घोषणा गर्नुपर्ने बताउँछिन् । वर्षैपिच्छे विद्युतीय सवारीको कर नीति चलाउनुको सट्टा यो व्यवसाय नै बन्द गरिदिए उत्तम हुने उनको भनाई छ । ‘सरकारले अनावश्यक रुपमा नीति चलाइरहेको छ । यसले नीतिगत अस्थिरता निम्त्याइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सिन्धुलीमा ४०० वटा सार्वजनिक सवारी चलिरहेका छन् भने पोखरामा पनि सोही मात्रामा चलिरहेका छन् ।’

‘यस्तो अवस्थामा सरकारले न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई १० प्रतिशत मूल्य बढाइदिएको छ । यसलाई सरकाले चुरोट र रक्सीभन्दा पनि हानिकारक भन्ने पुष्टी भएको छ,’ श्रेष्ठले भनिन् । हुन पनि सरकार एकातिर विद्युत्को खपत बढाउनेभन्दै लोकप्रिय नारा लिन्छ भने अर्कोतर्फ विद्युत्को खपत बढाउने सवारीको आयातमा कर बढाउँछ ।

यस्तै, अर्थमन्त्री डा. महत भने सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको भन्ने विषय झुट भएको बताउँछन् । बजेट भाषणपछि अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘सरकारको लक्ष्य विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ केन्द्रित होइन ।’ अर्थमन्त्री डा. महत फेरी पेट्रोलियम सवारी नीति अँगाल्ने सम्भावना नरहे पनि विद्युतीय सवारीको करमा न्यूनतम वृद्धि गरेको मात्रै बताउँछन् । तर, बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीले लिएको कर नीतिका कारण विद्युतीय सवारीको मूल्य कम्तीमा २५ प्रतिशतले बढ्छ । बजेटमार्फत सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको कर समेत बढाइएको छ ।

यसले अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीको प्रयोग नघटाउने नीति नभएको बताए पनि बजेटले गरेको व्यवस्थाबाट भने त्यस्तै झल्कन्छ ।