काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने योजना राखिनु, भेन्चर क्यापिटल, म्युचुअल फन्डलगायत स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन नीति र सरकारी क्षेत्रको डिजिटाइजेसन एवं इबिडिङको योजनालाई नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले सकारात्मक भएको बताएको छ । संघका अनुसार रिसर्च र विकासको लागि बजेट छुट्याउनु, निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र विकास अघि बढाउने प्रतिबद्धता आउनु, शून्य लागतमा कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्न पाइने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा हुनु पनि बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् । 

विदेशी लगानीकर्ताले मुनाफा लैजाने र उनीहरुलाई भिसा दिने प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी, विदेशी लगानीकर्ताले मुनाफा पुनः लगानी गर्न स्वीकृति गराउनु नपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसलाई पनि संघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । 

त्यस्तै, इन्भेस्टमेन्ट पोर्टल अद्यावधिक, निर्यातमा इकमर्सलाई बढावा दिने, करार खेती लगायत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने, ढुंगा गिटी निकासी खुलाउने जस्ता व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिणाम ल्याउने संघले ठानेको छ । 

कञ्चनपुरमा नयाँ ड्राइपोर्ट निर्माण गर्ने घोषणा, सफ्टवेयर निकासीमा आयकर ५० प्रतिशत रिबेट दिने प्रतिबद्धता र निजीक्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापार गर्न दिने घोषणालाई पनि संघले बजेटको सकारात्मक पक्षको रुपमा लिएको छ ।

त्यस्तै, नेपालीसँग सामान किन्ने विदेशी परियोजनालाई भ्याट फिर्ता दिने घोषणा, एक करोडसम्म टर्नओभर भएका कम्पनी÷फर्मलाई ४–४ महिनामा भ्याट फिर्ता, अनलाइनबाट भन्सारमा डकुमेन्ट पेस गर्न पाउने सुविधा र भन्सार प्रयोगशालाको सुधार योजनाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने संघको निष्कर्ष छ । 

भन्सार, आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले साझा पोर्टल प्रयोग गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमको विनिवेश गर्ने, सडकमा सिमेन्ट प्रयोग गर्ने र जिआई वायर निकासीमा अन्तःशुल्क फिर्ता दिने नीति यस बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको संघले बताएको छ । मोबाइल सेटमा एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने नीतिको पनि संघले स्वागत गरेको छ । 

यता केही आय वर्गमा आयकरको दर वृद्धिलाई पनि संघले बजेटको नकारात्मक पक्ष रहेको संघको भनाई छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ढुवानीमा भ्याट÷कर लगाउने कुरा गरिएको छ तर त्यो स्पष्ट छैन । विदेश यात्रामा ५ प्रतिशत कर लगाउने कुरा सकारात्मक छैन । यसले अनधिकृत गतिविधि बढाउने जोखिम रहन्छ ।’ संघले पूँजीगत बजेटको आकारलाई अन्यन्तै निराशाजनक मानेको छ । पुँजीगत बजेट न्यून हुँदा समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्ने संघको ठहर छ ।