काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोष ब्युँताएर सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिएको जस्तो विश्लेषण गर्न नमिल्ने बताएका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्षको २०८०/०८१ को बजेटका सम्बन्धमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले महतले सरकारले अहिले जसरी व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरूलाई पैसा बाँड्नेको जस्तो प्रचार भइरहेको जस्तो नभएको बताएका हुन् । 

उनले सांसद विकास कोषको ५ करोड बजेट सांसदहरूले नभएर सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट पारे । विगतको जस्तो उपभोक्ता समिति बनाएर आयोजना बनाउने नभई ठेक्का प्रक्रियामार्फत आयोजनाको काम हुने उनको भनाई थियो । 

उनले भने,‘देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् । सरकारले बजेट छुट्याउँदा विदेशी सहयोगको निश्चित ठाउँमा खर्च हुन्छ । अरू खर्च पनि निश्चित क्षेत्रमा नै खर्च गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँहरू छुटिराखेका हुन्छन् । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नै केही न केही योजना जाओस् भन्ने लक्ष्यका साथ संसदीय विकास कार्यक्रम राखिएको हो । यो संसदीय विकास कोषमा संसदहरुको भूमिका सिफारिस मात्रै हुन्छ । जनताबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूले सिफारिस पनि गर्नुहुँदैन । सिफारिस गर्नु पनि अपराध जस्तो हो भनेर हेर्नु भएन । सांसदहरू जनताबाट निर्वाचित भएर आएका हुन् । हामीले ५ करोड बजेटमा एक करोड भन्दा कम्तीको आयोजना हुन हुँदैन । यस्ता आयोजनाहरू स्वतः ठेक्का लाग्छ । ठेक्का प्रक्रियाबाट जान्छ । ठेक्का सम्बन्धित मन्त्रालयले लगाउँछ । पहिलाको जस्तो आफैँ उपभोक्ता समिति बनाएर बजेट बाँड्ने होइन । जसलाई सांसद विकास कोषको विषयमा शंका छ । के गर्न खोज्या भन्ने लागेको छ भने स्पष्ट पार्न चाहन्छु । सांसदहरूको भूमिका आयोजना सिफारिस मात्रै हो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता बारेमा जनप्रतिनिधिलाई नै बढी थाहा छ । त्यसको काम भए/नभएको अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ । यसलाई व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिएको जस्तो विश्लेषण नगर्न अनुरोध गर्दछु ।’

अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय सवारीलाई सरकारले निरुत्साहित गर्न खोज्यो भन्नु गलत भएको बताए । उनले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने पक्षमा रहेको भन्दै त्यही अनुसार सरकारले बजेट ल्याएको बताए । उनले विद्युतीय सवारी साधनमा आयातकर्ताले ठुलो मार्जिन राखेर कारोबार गरेको कारण उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपरेको बताए । अर्थमन्त्री महतले बजेटले विद्युतीय सवारीमा कर नबढाएको, तर केही लुपहोलहरुलाई मिलान मात्र गरेको पनि जिकिर गरे ।

उनले भने,‘ विद्युतीय सवारीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य छ । तपाईहरुले हामीलाई भनिरहनुभएको छ विद्युतीय सवारी साधनमा एकदमै कर बढाइयो। सरकारले निरुत्साहित गराइयो भन्ने कुरा झुटो हो । त्यसमा कुनै सत्यता छैन । यसलाई राष्ट्रियकरण गरिएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित ट्रान्सर्पोटेशनमा ३ सयसम्मको दर छ । त्यसको तुलनामा नगण्य छ । अहिले त्यहाँ केही लुपहोल्सहरु थिए । त्यसलाई र्‍यासनलाइज मात्रै गरेको हो । विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्न खोज्याकी भन्ने कुरामा सत्यता छैन । उत्पादन लागतलाई आधार मान्दा पनि विद्युतीय सवारी सस्तो छ । कुनै पनि हालतमा विद्युतीय सवारी साधन विस्थापित हुने फेरि पेट्रोलियम पदार्थमा फर्किन लाग्यो भन्ने कुरा होइन । बढ्दै जाने हो र सरकारले प्रोत्साहन पनि गर्दै जाने हो । त्यसमा कुनै दुई मत छैन । नेपालमा नै एसेम्बल हुने जति पनि गाडीहरु छन् । त्यसलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने भनेर एक स्याल्प नै फरक राखेका छौँ । त्यो स्पेस छ । प्रोत्साहित हुने ठाउँ छ । ५० सिसिसम्म पुरानै कायम छ ।’