काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको सरकारले शिक्षा, भौतिक र गृह मन्त्रालयका लागि मात्र कुल बजेटको झन्डै एकतिहाइ बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्षका लागि सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका लागि कुल ५ खर्ब २५ अर्ब ८६ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको हो । यो कुल बजेटको ३० प्रतिशत हो ।

विनियोजित बजेट अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सबैभन्दा बढी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष शिक्षाका लागि १ खर्ब ७८ अर्ब २० करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि थप १० अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ वृद्धि गरेको हो । 

यस्तै दोस्रोमा गृह मन्त्रालयका लागि सरकारले १ खर्ब ९४ अर्ब १६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १७.०७ प्रतिशतले वृद्धि गरेर गृहले थप २८ अर्ब ३२ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको हो ।

ठुलो बजेट पाउने तीन मन्त्रालयको तेस्रो स्थानमा रहँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल १ खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा भौतिक मन्त्रालयले २६ अर्ब ७५ करोड ३ लाख रुपैयाँ कम बजेट पाएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि यस मन्त्रालयलाई १ खर्ब ६१ अर्ब १४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

१० वटा मन्त्रालयको बजेट कटौती

स्रोत अभावमा बजेटको आकार नै घटाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको सरकारले १० वटा मन्त्रालयको बजेट घटाएको छ । उसो त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकै बजेट काटेको सरकारले यस पटक उद्योग वाणिज्य तथा आपूति मन्त्रालयसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसमेतको बजेट काटेको छ । 

कुन मन्त्रायको कतिले घट्यो ?

- सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय– १९ अर्ब ७८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ

- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय– १९ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ

- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय– २६ अर्ब ७५ करोड ३ लाख रुपैयाँ

- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय– १६ अर्ब ७० करोड ७५ लाख रुपैयाँ

- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उ-यन मन्त्रालय– १५ अर्ब ६१ करोड २७ लाख रुपैयाँ

- खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय– १४ अर्ब २७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ

- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय– ५ अर्ब ९२ करोड १९ लाख रुपैयाँ

- उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय– ५ अर्ब ८२ करोड ९ लाख रुपैयाँ

- परराष्ट्र मन्त्रालय– ७७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ

- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय– ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ 

दर्जन मन्त्रालयको बजेट बढ्यो 

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित एक दर्जन मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरेको छ । 

- गृह मन्त्रालय– २८ अर्ब ३२ करोड २२ लाख रुपैयाँ

- सहरी विकास मन्त्रालय– २६ अर्ब ३२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ

- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय– १० अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ

- रक्षा मन्त्रालय– ७ अर्ब ३० करोड ५१ लाख रुपैयाँ

- कृषि तथा पुशपन्छी विकास मन्त्रालय– ९ अर्ब ९३ करोड ५ लाख रुपैयाँ

- वन तथा वातावरण मन्त्रालय– १ अर्ब ५६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ

- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय– १ अर्ब ५१ करोड २३ लाख रुपैयाँ

- सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय– १ अर्ब ३ करोड ९ लाख रुपैयाँ

- अर्थ मन्त्रालय– ६० करोड ९९ लाख रुपैयाँ

- महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय– ४२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ

- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय– २८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ

- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय– १९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ

मन्त्रालयगत बजेट वितरण (अङ्क लाखमा)