काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले ‘आम्दानीबिनाको खर्च विवरण’को संज्ञा दिएको छ । एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट घोषणाअनुसार सरकारले राजस्व लक्ष्य नै पूरा गर्न नसक्ने र स्रोत व्यवस्थापनको समेत सुनिश्चितता नभएको बताए ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेटका बारे मंगलबार बिहान रातोपाटीसँग कुरा गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘२०८० जेठ १५ सम्म मुलुकको राजस्व करिब ८ खर्ब २५ अर्बमात्र उठेको छ । अब डेढ महिनामात्र यो वर्षको राजस्व उठाउने समय छ । तर सरकार बाँकी समयमा राजस्व उठाएर ११ खर्ब ७९ अर्ब पुर्‍याउँछु भन्छ, त्यो कुनै हालतमा पूरा हुने देखिँदैन ।’

पौडेलले अहिलेको बजेटले मुलुकको बिग्रँदो अर्थतन्त्र सम्बोधन गर्नुको सट्टा बेवास्ता गरेको दाबी गरे । ‘केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले देश आर्थिक मन्दीमा छ भन्छ, तर बजेटले देश आर्थिक मन्दीमा छ भन्ने नै स्वीकार्दैन’, पौडेलको भनाइ छ ।

त्यसैगरी आन्तरिक ऋण परिचालनमा पनि बजेट चुकेको पौडेलको भनाइ छ । ‘आन्तरिक ऋणका लागि बैंकको तरलता सबै सरकारले ऋण लिएमा मात्र पुग्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले ऋण कहाँबाट लिन्छ ?’, पौडेलको प्रश्न छ ।

उनले आन्तरिक ऋणको साइज पनि बढी भएको बताए । साथै बजेटमा सरकारले नारै नारालाई स्थान दिएको भन्दै साधारण खर्च कटौती गर्ने भनेर पुँजीगत खर्च कटौती गरेको पनि पौडेलको आरोप छ । ‘साधारण खर्च कटौती गर्छु भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ, तर साधारण खर्च होइन, यथार्थमा पुँजीगत खर्च घटाउनुभयो’, पौडेलको भनाइ छ ।

रद्द भइसकेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई पाँच करोड रकम छुट्याएर सांसदहरूलाई ठेकेदार बनाउन लागिएको पौडेलको भनाइ छ । 

बजेटबारे पौडेलको भनाइ जस्ताको तस्तै :

बजेट भनेको देशको आम्दानी र खर्च कति हो भनेर आउने पूर्वानुमान हो । तर सरकारले सार्वजनिक गरेको यो बजेट पूर्वानुमान यथार्थपरक छैन । २०८० जेठ १५ सम्म मुलुकको राजस्व करिब ८ खर्ब २५ अर्बमात्र उठेको छ । बाँकी डेढ महिना यो वर्षको राजस्व उठाउने समय छ । तर सरकार यो बाँकी समयमा राजस्व उठाएर ११ खर्ब ७९ अर्ब पुर्‍याउँछु भन्छ । यसरी हेर्दा राजस्व उठाउने लक्ष्य नै पूरा हुँदैन ।

बाँकी समयसम्म बढीमा साढे नौ देखि १० खर्ब राजस्व उठ्ला । यो भनेको चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षभन्दा कम राजस्व उठेको छ । आउने वर्षका लागि १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व निश्चित गरिएको छ । बढीमा १० खर्ब राजस्व उठेको अवस्थामा आउने वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्बको लक्ष्य भेटाउँदैन । यसको प्रभाव भनेको आम्दानी नै नभएपछि खर्च गर्ने सबै योजना प्रभावित हुने देखिन्छ । यो भनेको आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्ने लक्ष्य देखियो, यो ठिक छैन ।

दोस्रो कुरा, आन्तरिक ऋणका लागि लक्ष्य राखेको छ । यसमा बैंकको तरलता सबै सरकारले ऋण लियो भने बल्ल पुग्छ । भनेपछि निजी क्षेत्रले ऋण कहाँबाट लिन्छ ? आन्तरिक ऋणको साइज पनि बढी छ । किनभने बैंकसँग अहिले तरलताको लिमिटेसन छ । यसमा पनि जहाँबाट आम्दानी गर्छु भनेको छ, त्यो आम्दानीको हिसाब नै मिलेको छैन । आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब उठाउँछु भनेको छ । त्यो उठायो भने बैंकको तरलताजति सरकारीमै ठिक हुन्छ ।

तेस्रो कुरा, बजेटले अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या समाधान गर्न नै बेवास्ता गरेको छ । अहिले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले देश आर्थिक मन्दीमा छ भन्छ, तर बजेटले देश आर्थिक मन्दीमा छ भन्ने नै स्वीकार्दैन ।

बजेटले अर्थतन्त्रको समस्या सम्बोधनलाई ‘इग्नोर’ ग¥यो । डाइलासिस नै नभएपछि ट्रिटमेन्ट कसरी हुन्छ ? दोस्रो कुरा, स्रोतको व्यवस्थापन अविश्वसनीय छ । यसले लक्ष्यमा पु¥याउँदैन । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रलाई तरलताको अभाव हुन्छ ।

यो बजेटमा नारैनाराको भिड छ । बजेटको हरेक प्याराग्राफमा नारैनारा छ । नेपालको इतिहासमा यति धेरै नारा भएको बजेट कहिल्यै आएको थिएन ।

साधारण खर्च कटाउँछु भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ । तर साधारण खर्च होइन यथार्थमा पूँजीगत खर्च घटाउनुभयो । साधारण खर्च गत वर्षको भन्दा बढी छ । पुँजीगत खर्च गत आवको भन्दा कम छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३७८ अर्ब पुँजीगत खर्च लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो तर आगामी वर्षका लागि ३०२ अर्ब छुट्याएको छ । यसरी हेर्दा ७६ अर्ब पुँजीगत खर्च गत वर्षको भन्दा कम छ । साधारण खर्च गत वर्षको भन्दा बढी छ । साधारण खर्च घटाउने भन्ने गर्दा पुँजीगत खर्च घटाउने उल्टो काम भयो । त्यसपछि खुद्रा, मसिना कार्यक्रममा खर्च नगर्ने भन्ने तर दर्जनौँ नारामुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने र बिना तयारीका योजनामा बजेट छर्ने काम भयो ।

पूर्ववर्ती सरकारले अघि सारेका राम्रा कार्यक्रमहरूलाई कटौती या डाउनसाइज गरिएको छ । जस्तो– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम होस् वा कृषि आधुनिकीकरणको कुरा होस् वा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारकै कुरा किन नहोस् ? यस्ता कार्यक्रमहरू डाउनसाइज गरिएको छ । गाँजा खेतीमा सरकार अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ, तर अध्ययनका नाममा पब्लिकको रेस्पोन्स बुझ्ने काम गरेको छ । ढुंगा गिट्टीका सन्दर्भमा हिजो हामीले अघि सारेको र खानी विभागले पहिचान गरेका आयोजनाहरू भन्दा फरक ढङ्गले कुरा ल्याएको छ ।

त्यतिमात्रै होइन, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारमा हिजो मिडिया र जनस्तरबाट आलोचना भएपछि मेरो कार्यकालमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम रद्द गरेको थिएँ । अहिले फेरि उहाँहरुले सुरु गर्नुभएको छ । जबकि विकासका सन्दर्भमा सन्तुलित दृष्टिकोण हुनुपर्ने हो । भौगोलिक अवस्थिति र पूर्वाधारको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरीकन सन्तुलित विकासको दृष्टिकोण हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी र रद्द गरिएको कार्यक्रमलाई पुनः बिउँताएको देखियो ।