काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आउने हरेक मन्त्रीलाई भेटेर नेपाली खेलाडीले आफ्नो समस्या सुनाउने गरेका छन् । पछिल्लो समय डिगबहादुर लिम्बु युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघको पहलमा आइतबार वर्तमान तथा पूर्वखेलाडीहरुले मन्त्री लिम्बुलाई भेटेर आफ्ना समस्या सुनाए । आफूहरूले पटकपटक नेपाली खेलाडीले भोग्नु परेको समस्याका बारेमा मन्त्रीहरूलाई अवगत गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको दुखेसो खेलाडीहरूले मन्त्रीसँग पोखेका छन् ।

मन्त्री लिम्बुले पनि खेलाडीहरूको समस्या समाधान गर्न आफू संवेदनशील भएर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । तर, खेलाडीहरू अहिले पनि आफ्नो समस्या समाधान हुनेमा ढुक्क भने छैनन् । उनीहरू भन्छन्, ‘यस्तो आश्वासन हामीले निकै लामो समयदेखि पाउँदै आएका छौँ । तर, समाधानको पाटो भने जहिले पनि निराशाजनक रहने गरेको छ ।’

यसपटक खेलाडीहरूद्वारा अघि सारिएको मागपत्रमा आफ्ना हकहितभन्दा पनि समग्र खेलकुद क्षेत्रसँग गाँसिएका साझा समस्या नै बढी समेटिएका छन् । एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (एसियाड)को १९औँ संस्करण आगामी सेप्टेम्बर २३ तारिखदेखि चीनको हाङ्झोउमा सुरु हुँदैछ ।

तर, एसियाली महादेशको सबैभन्दा ठुलो प्रतियोगिता सुरु हुन ४ महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा पनि नेपालमा भने त्यसको तयारी सुरु भएको छैन । तयारी त परको कुरा, आगामी एसियाडमा नेपालले कति खेलमा भाग लिने भन्ने विषयसमेत अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

आइतबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मन्त्री लिम्बुसँग भएको भेटमा खेलाडीहरूको सबैभन्दा ठुलो सरोकार नै यही विषयसँग गाँसिएको थियो । १९औँ एसियाड सुरु हुन चार महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि खेलाडीको विशेष प्रशिक्षण सुरु नभएकोमा खेलाडीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

‘कुनै पनि प्रतियोगितामा गरेको प्रदर्शनको जस वा अपजसको भागिदार खेलाडी र प्रशिक्षक बन्नुपर्छ । तर, खेलाडीले कस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा प्रतियोगिताको तयारी गर्नुपर्‍यो, खेलाडीले प्रशिक्षणका क्रममा कस्तो सुविधा पाए र खेलाडीले कति लामो समयसम्म प्रतियोगिताको तयारी गरे भन्ने कुरामा कसैको ध्यान जाँदैन,’ चर्चित ओलम्पियन दीपक बिष्ट भन्छन् ।

मन्त्री लिम्बुसँग खेलाडीहरूले कुनै पनि प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि मात्र होइन, बाह्रै महिना नियमित प्रशिक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । यो पनि खेलाडीको व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा समग्र खेलकुद क्षेत्रसँगै गाँसिएको समस्या हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले खेलाडीहरूको समस्याप्रति सरकार सधैँ उदासीन रहँदै आएको गुनासो गरे ।

‘ठुला प्रतियोगिताहरू नजिकिएपछि मात्र अन्तिम समयमा आएर तयारी सुरु गर्ने हाम्रो परम्परा छ । ठुला प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीका लागि निरन्तर प्रशिक्षणको आवश्यकता पर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रतियोगितामा खराब प्रदर्शन गर्दा खेलाडी र प्रशिक्षकलाई दोष दिने प्रवृत्ति छ । तर, खेलाडीलाई प्रशिक्षणका लागि कति सुविधा उपलब्ध गराइयो भन्ने कहिल्यै चासोको विषय बन्दैन ।’

‘सधैँ खेलाडीहरू मागपत्र बोकेर मन्त्रालय वा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सम्म पुग्नु दुःखद पक्ष हो । यो हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो,’ भण्डारी भन्छन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका दलजित श्रीपाली हुन् वा राजेन्द्र केसी । पुरुषोत्तम पौडेल हुन् वा जगतबहादुर सुनार । खेलाडीहरू आफ्ना समस्या बोकेर मन्त्रालय पुगेकै हुन्छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एमालेलगायत देशका ठुला राजनीतिक दलका नेताले खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । तर, खेलाडी र समग्र खेल क्षेत्रको समस्या भने जहाँको त्यहीँ छ ।

‘बाहिरबाट हेर्दा सधैँ हामीले सरकारलाई दबाब दिएजस्तो देखिन्छ । तर वास्तविकता के हो भने खेलाडीले अगाडि सारेका जायज माग कहिल्यै पूरा हुँदैनन्,’ ओलम्पियन राजेन्द्र भण्डारी भन्छन् । भण्डारीको विचारमा खेलाडीको समस्याहरूप्रति सरकार आफैँ संवेदनशील बन्नुपर्ने हो ।

‘सधैँ खेलाडीहरू मागपत्र बोकेर मन्त्रालय वा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सम्म पुग्नु दुःखद पक्ष हो । यो हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘खेलाडीको समस्या र खेल क्षेत्रको अवस्थाप्रति सरकार आफैँ संवेदनशील बन्नुपर्ने हो । तर, यहाँ त खेलाडी आफैँले पटकपटक गुनासो गर्दा पनि सुनुवाइ हुँदैन ।’

खेलाडीहरूले आइतबार मन्त्री लिम्बुलाई ६ बुँदे मागपत्र बुझाएका छन् । संघले एसियाडको तयारी तत्काल सुरु हुनुपर्ने, खेलाडीका लागि बाह्रै महिना प्रशिक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय पदक जितेर राखेपमा नियुक्ति पाएका खेलाडीको वृत्ति विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, लामो समयदेखि करारमा कार्यरत खेलाडीलाई तत्काल स्थायी गर्नुपर्ने र खेलाडीहरूको विदेश पलायन रोक्न तत्काल प्रभावकारी कदम चालिनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा विजयी खेलाडीका लागि घोषित पुरस्कार रकम तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम खेलकुद क्षेत्रको विकासमा परिचालन गरिनुपर्ने, खेलाडी कल्याण कोषमा हाल १ करोड ५० लाखको अक्षय कोष रहेकोमा नियमित रूपमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँ वृद्धि गरिनुपर्ने लगायतका माग पनि खेलाडी संघले राखेको छ ।

आफ्नो समस्या सुनाउन मन्त्रालय पुगेका खेलाडीहरूले सकेसम्म खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न नचाहने नेताहरूको प्रवृत्तिप्रति व्यङ्ग्य पनि गरे । खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका लिम्बुलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै खेलाडी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हामीले ढिलै भए पनि खेलकुद क्षेत्रको अभिभावक पाएका छौँ । तर, मन्त्रीज्यू पनि रहरले होइन, बरु बाध्यताले नै खेलकुद मन्त्रालयमा आउनु भएको होला ! जे भए पनि मन्त्रीज्यूलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छौँ ।’