गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर विसं २०७२ भदौमा भएको टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीलाई हिजो सोमबार माफी पाएसँगै जेलबाट रिहा भएका छन् । जेलबाट रिहा हुने क्रममा समर्थकहरू जम्मा भई उनलाई अबिर तथा फूलमाला लगाइदिएको दृश्य कुनै तानासाहले स्वीकारेको नागरिक अभिनन्दनभन्दा कम थिएन । उनले जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका थिए । संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुको विरोधमा २०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक झडपमा परिणत हुँदा ८ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो । चौधरी २०७४ फागुन १५ गतेदेखि थुनामा रहेकोमा अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजायअनुसार उनले २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो । कैद माफी भएपछि उनले करिब १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाएका छन् ।

सरकारको यो निर्णयले लोकतन्त्र, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा सीमित सरकारको अवधारणाको धज्जी उडाएको छ । राजनीतिक आवरणलाई दण्ड सजायबाट उम्कने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेर नेपाल सरकारले खतरनाक नजिर स्थापित गरेको छ । यसले राजनीतिक आवरणमा अपराध गरेमा वा अपराधपश्चात् राजनीतिक आवरणमा आएमा सबै प्रकारको अपराधबाट उन्मुक्ति पाइने नजिर स्थापित गरी दण्डहीनतालाई थप मजबुत बनाएको छ ।

इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा प्रख्यात दार्शनिकहरूले लोकतन्त्रका केही कमजोर पक्षहरूको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले लोकतन्त्रका संवाहकहरूले यसको उचित रूपमा संरक्षण गर्न नसकेमा यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित खतराहरूको बारेमा उजागर गरेका छन् । दार्शनिक प्लेटोले लोकतन्त्रलाई ‘भ्रष्ट र अराजक शासन व्यवस्था’ भनेका छन् । नेतृत्व बलियो नभएमा वा साझा हितमा केन्द्रित नभएमा लोकतन्त्र अत्याचार वा भिडको शासनमा परिणत हुनसक्ने उनको तर्क थियो । त्यसै गरी फ्रेडरिक नित्सेले लोकतन्त्रको बारेमा शङ्का व्यक्त गर्दै यसलाई ‘बहुसङ्ख्यकको अत्याचार’ भनेका छन्, जसमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको दमन हुनसक्ने उनको आशङ्का थियो । प्रत्येक नागरिक राजनीतिक रूपमा अन्य नागरिकभन्दा कमजोर नहुने भएका कारण राज्यको सर्वोच्च पदसम्म पुग्न पाउने लोकतन्त्रको आदर्श हो । तर बहुसङ्ख्यकले चुनेका जनताका प्रतिनिधिले शासन सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा परेसँगै मतदातामाथि नै अत्याचार गर्न सक्ने महान् दार्शनिक नित्सेको भनाइ थियो जुन हालको नेपालको सन्दर्भमा सार्थक भएको छ ।

कसुरदारलाई राज्यले क्षमादान दिनसक्ने व्यवस्था नौलो होइन । धेरै पहिलादेखि नै विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक राज्यहरूले यसको अभ्यास गर्दै आएका छन् । यद्यपि अपराधीलाई क्षमादान दिने यस शक्तिको प्रयोगलाई अन्य राज्यहरूले स्वेच्छाचारी रूपमा नभई निष्पक्षता, पारदर्शिता, विधिको शासन जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्दै विवेकपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्दछन् । उदाहरणका रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा अपराधीलाई क्षमादान दिने शक्ति राष्ट्रपतिसँग रहन्छ तर राष्ट्रपतिले यो अधिकारलाई विरलै प्रयोग गर्छन् । विगत ५० वर्षको तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा दुई हजार अपराधीहरूले क्षमादान पाएका छन्, यो भनेको वार्षिक औसत ४० जना अपराधीले क्षमादान पाएको अवस्था हो । त्यसै गरी क्यानडा, फ्रान्स र अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूले सजाय माफीको कार्यान्वयन गर्नका लागि जिम्मेवार स्वतन्त्र निकायहरू स्थापना गरेका छन् । कैद माफीको निवेदन प्राप्त गर्ने तथा विद्यमान कानुनको परिधिमा रही निष्पक्ष रूपमा क्षमादानको निर्णय गर्नु सरकारको नभई ती निकायहरूको जिम्मेवारी रहेको हुन्छ ।

रेशम चौधरीको रिहाइले कार्यपालिकाको विश्वसनीयतामा ह्रास आएको मात्र नभई वर्तमान सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालमा क्षमादानको कानुन नै नभएको होइन । नेपालको संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसै गरी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ ले कैद कट्टीको व्यवस्था गरेको छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ ले कसुरदारको कैदमा रहँदाबस्दाको चालचलनमा सुधार आएको भएमा र पचास प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा कैद कट्टा हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले जन्मकैदको सजाय पाएको कसुरदारलगायत जघन्य प्रकारको अपराध गर्ने कसुरदारबाहेक अन्यको हकमा लागू हुन्छ । त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ मा ६५ वर्ष उमेर नाघेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको हकमा कैद कट्टीको व्यवस्था रहेको छ । तर कानुनी मापदण्डभन्दा बाहिर गई राजनीतिक आवरण तथा सत्ताको आडमा कुनै अमुक व्यक्तिलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्तिलाई माफी दिनु भनेको लोकतन्त्रको उपहास मात्रै हो ।

विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्र भनेको आदर्शतम् शासन व्यवस्था हो, जनताले शासन गर्न पाउने, आफ्नो आवश्यकताबमोजिमको कानुन निर्माण गर्ने, कानुन सबैलाई समान हुने, यसका आधारभूत विशेषताहरू रहेका हुन्छन् । यसले जनताको इच्छा र सहभागितालाई महत्त्वपूर्ण जोड दिन्छ अनि व्यक्तिगत अधिकार, स्वतन्त्रता, कानुनी राज्यलाई महत्त्वपूर्ण स्थानमा राखेको हुन्छ । विधिको शासन लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्ग भएको हुँदा यसले कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि नहुने र न्याय सबैका लागि निष्पक्ष र समान हुनेमा जोड दिन्छ । लोकतन्त्रको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा शक्ति पृथकीकरण रहेको हुन्छ, जसले राज्यको एउटै अङ्गमा शक्ति केन्द्रित भएमा सो अङ्ग भ्रष्ट र स्वेच्छाचारी हुने विश्वव्यापी मान्यताबमोजिम राज्यलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विभाजन गरी सोहीबमोजिम शक्ति विभाजन गरिएको हुन्छ अनि एउटा अङ्गले गरेको कार्यमा अर्को अङ्गले हस्तक्षेप गर्न नहुने अभ्यास रहेको हुन्छ । तर कानुनी आधारमा नभई राजनीतिक आधारमा भएको रेशम चौधरीको रिहाइले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको समेत धज्जी उडाएको छ । यस प्रकारको माफी दिएर नेपाल सरकारले लोकतन्त्र, विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ, राजनीतिक सम्बन्ध बलियो भएमा न्यायमाथि अन्यायले विजय हासिल गर्दछ भन्ने पीडादायी सन्देश नागरिकहरूलाई पठाएको छ । रेशम चौधरीको रिहाइले कार्यपालिकाको विश्वसनीयतामा ह्रास आएको मात्र नभई वर्तमान सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । विस्टन चर्चिलले भने जस्तै नेपालको ‘लोकतन्त्र सरकारको सबैभन्दा खराब रूप’ भएको छ । लोकतन्त्रका संवाहकहरूका कारण नै लोकतन्त्र धरापमा पर्ने स्थिति देखा परेको छ ।

लोकतन्त्रको रक्षाका लागि विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कायम राख्नु आवश्यक छ ।

रेशम चौधरीको मुद्दामा राजनीतिक माफीले नेपालमा उदीयमान निरङ्कुशताका डरलाग्दो लक्षणहरू प्रकट गराएको छ । निरङ्कुशता भनेको शासनको एक रूप हो, जसमा शक्ति केन्द्रीकृत हुन्छ, असहमतिलाई दबाइन्छ र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाइन्छ । जब राजनीतिक प्रभावले न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा प्रवेश पाउँछ, यसले देश लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूबाट टाढा रहेको अधिनायकवादतर्फको खतरनाक बाटोमा हिँड्दै गरेको सङ्केत गर्छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि माफी दिनुले समानताको आधारभूत सिद्धान्तलाई नामेट गर्दछ अनि दण्डहीनताको संस्कृति सिर्जना गर्दछ । यसले राजनीतिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो कार्यको दुष्परिणामको सामना नगरी अपराधबाट उन्मुक्ति फाउँछन् भन्ने नजिर स्थापित गर्दछ । यसले पीडित र तिनका परिवारलाई मर्माहत बनाउने मात्र नभई न्यायपूर्ण समाजको संरचनालाई पनि मेटाउने प्रयास गर्दछ । रेशम चौधरीलाई राजनीतिक माफी दिएर रिहा गर्नु सरकारले गर्ने गरेका खतरनाक कार्यहरूको एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो, यसले सत्तामा रहेकाहरूले आफ्नो निश्चित स्वार्थ पूर्तिका लागि जे पनि गर्न सक्छन्, यिनीहरू कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने सन्देश पठाएको छ अनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा नागरिकको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता तथा अभ्यासले कसुरदारलाई दिइने क्षमादान स्थापित विधिभित्र रहेर, निष्पक्ष तथा पारदर्शी रूपमा हुनुपर्नेमा जोड दिन्छ । क्षमादान भनेको कसुरदारले गरेको अपराध, उसको चरित्र, उसले गरेको अपराधबोध तथा पश्चाताप जस्ता वस्तुगत आधारमा स्वतन्त्र तथा सक्षम निकायबाट हुनुपर्नेमा यसको प्राथमिक मापदण्ड नै राजनीतिक आवरण भयो भने यस्तो सरकारले जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन ।

लोकतन्त्रको रक्षाका लागि विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कायम राख्नु आवश्यक छ । न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउनुपर्छ र अनुचित प्रभावबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । क्षमादान दिन सक्ने शक्तिलाई स्पष्ट दिशानिर्देश र सुपरिवेक्षणको अधीनमा राख्नुपर्छ । यसको प्रयोग निष्पक्षता, पारदर्शिता, जबाफदेहिता तथा वस्तुपरक रूपमा हुनुपर्दछ । नागरिक समाज, मिडिया र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लोकतान्त्रिक मूल्यहरू कायम राख्न र न्यायको वकालत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । उनीहरूको सामूहिक प्रयासले नै लोकतन्त्रको रक्षा हुनसक्छ, विधिको शासन कायम हुन सक्छ ।

अतः रेशम चौधरीलाई दिइएको राजनीतिक क्षमादानले नेपालमा लोकतन्त्र, विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको चिन्ताजनक क्षयीकरणलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । यो कुनै पात्रमाथिको क्षमादान हो तर यहाँ प्रवृत्तिको चिन्ता रहेको छ । लोकतन्त्रको सिद्धान्तलाई कायम राख्न, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न र न्याय प्रणालीको अखण्डतालाई जोगाउन अनि जनताको अधिकार र आकाङ्क्षाको रक्षा गर्न क्षमादानको शक्तिलाई विवेकपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ । सरकारको यस्तै रवैया तथा कार्यशैलीले देशलाई असफल राष्ट्र बनाउन मद्दत गर्दछ । तसर्थ सम्बन्धित सबैले सरकारविरुद्ध खबरदारी गरी लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।