काठमाडौँ । नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क मात्र नभएर अनिवार्यसमेत गरेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ संशोधन २०७३ ले माध्यमिक शिक्षालाई कक्षा ९ देखि १२ कक्षासम्म भनेर निर्धारण गरेको छ । 

आठौँ संशोधनभन्दा अघि कक्षा ९ र १० सम्म मात्र माध्यमिक तह थियो । अहिले कक्षा ११ र १२ लाई समेत विद्यालय शिक्षामा नै राखिएको छ । ऐन, कानुनमा कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय शिक्षामा राखे पनि व्यवहारमा भने यो तहलाई पङ्गु नै बनाइएको छ । 

कक्षा ११ र १२ का विद्यालयलाई अहिले पनि विगतको जसरी कलेज वा क्याम्पसको स्तर अनुसार हेर्ने गरिन्छ । त्यति मात्र नभएर व्यवहारसमेत त्यस्तै देखिएको छ । राज्यले पनि कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय सरह बनाउन सकेको  छैन । साथै विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको मनमा पनि विद्यालय स्तरको भएको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । 

शिक्षक व्यवस्थापन प्रक्रिया अझै पनि छुट्टै तरिकाले हुँदै आएको छ । त्यस्तै विद्यार्थीहरूको ड्रेस नै कक्षा ९, १० को भन्दा फरक खालको हुने, उनीहरूका लागि छुट्टै कक्षा कोठा सञ्चालन हुने, महँगो शुल्क लिने जस्ता कार्य भइरहेका छन् । 

त्यसैगरी ११ र १२ का विद्यार्थीले स्कुलको वातावरणसमेत पाउन सकेका छैनन् । विद्यार्थीहरूमा पनि आफू विद्यालयमा नभई कलेज वा क्याम्पसमा पढ्न गएको मनोभावना अनुसार अध्ययनका लागि गइरहेका छन् । 

तर कक्षा ११ र १२ को वार्षिक परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिन्छ । कक्षा १० को परीक्षा पनि सो बोर्डले नै लिन्छ । 

पहिले कक्षा ११ र १२ का लागि छुट्टै ऐन थियो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि शिक्षा ऐन संशोधन गरियो र कक्षा १ देखि १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षामा राखियो । तर संविधान जारी भएको ८ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन आउन सकेन । यसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न समस्या व्याप्त छन् । 

माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) का अध्यक्ष ज्ञानप्रसाद भट्टराईले संविधानले भने अनुसार नै शिक्षा ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिएको तर शिक्षक व्यवस्थापनको पाटो भने अगाडि बढ्न नसकेको बताए । 

२०७४ सालमा कक्षा ११ र १२ का लागि भनेर बजेटमार्फत २ हजार स्थायी दरबन्दी स्वीकृति गरेको थियो । त्यसपछि ४ हजार शिक्षक अनुदानमा राखियो । 

उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकहरूका लागि भनेर ४ हजार अनुदान र २ हजार दरबन्दी गरेर ६ हजार उच्च मावि पढाउने शिक्षकहरूले मावि द्वितीय श्रेणी सो सरहको सुविधा पाइरहेका छन् ।  

विज्ञापन खोल्नुपर्छ : 

अहिले कक्षा ११ र १२ मा पढाउने २० हजार शिक्षकहरूसँग अस्थायी लाइसेन्स छ । तर उनीहरूले न स्थायी लाइसेन्स पाएका छन् न त शिक्षक सेवा आयोगबाट विज्ञापन आह्वान गरेर स्थायी हुन सकेका छन् । 

हालका राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा एउटा आयोग गठन गरिएको थियो । उक्त आयोगले उच्च माविका लागि अझै ८ हजार शिक्षक अपुग रहेको बताएको थियो ।  

सो आयोगले ६ हजारमा ८ हजार थप गरिएन भने शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसकिने र उच्च मावि सञ्चालन गर्न पनि नसकिने सिफारिस गरेको थियो । 

कक्षा ११ र १२ का लागि थप दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने र विज्ञापन खोल्नुपर्ने माग राख्दै आएको अध्यक्ष भट्टराईले बताए । 

‘२ हजार दरबन्दी राखियो तर त्यसमा अहिलेसम्म विज्ञापन खोलिएको छैन । त्यो २ हजार दरबन्दीका लागि विज्ञापन खोल्नुप¥यो, हामी प्रतिस्पर्धा गरेर जान तयार छौँ । हामी आन्तरिक भनेर सरकारसँग झुकेर जानेभन्दा पनि हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छौँ । विज्ञापन खोल्नुप¥यो भन्दै आएका छौँ । तर खोलिएको छैन,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने । 

अहिले आफूहरूको मुख्य माग भनेको स्थायी शिक्षकका लागि विज्ञापन खोल्नुपर्छ भन्ने रहेको उनको भनाइ छ ।  

सरकारले १ देखि १२ सम्म एउटै संरचनामा ल्याइसकेपछि विज्ञापन खोल्दा स्नातकोत्तर तहका लागि खोल्नुपर्नेमा विगतको अनुसार नै खोलिरहेको उनको भनाइ छ ।  अहिले २० हजार शिक्षकले उच्च मावि तहमा पढाइरहेका छन् ।  

महासङ्घमा खै ? 

सम्पूर्ण शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला सङ्घ संस्थाको छाता संस्था छ, नेपाल शिक्षक महासङ्घ । 

तर कक्षा ११ र १२ मा पढाउने शिक्षककहरू भने उक्त संस्थामा आबद्ध छैनन् । किनभने यसमा उनीहरूले आफूहरूका हकभन्दा महासङ्घकै हितका कुरा गर्ने भएकाले आबद्ध नभएको बताउँछन् । 

‘हामी स्थायी हुनका लागि परीक्षाको खोजी गर्छौं, उहाँहरू सुविधाको खोजी गर्दै जानुहुन्छ । हामीले खाईपाई आएको मावि द्वितीय श्रेणीमा जान पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुुरा हो । उहाँहरू मावि तृतीय श्रेणीबाट आउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । त्यसैले महासङ्घभित्र प्रवेश गरेका छैनौँ,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने । 

५ जनामध्ये २ जना अनुदानमा : 

उच्च माविको सुरुवात गर्दा ५ जना शिक्षक राखिएका थिए । एकै दिन ५ जना शिक्षक नियुक्त गरियो । तर ती ५ जनामध्ये नेपाल सरकारले एउटा विद्यालयमा जम्मा २ जना शिक्षकलाई अनुदान दियो । एकै दिन नियुक्त भएका ५ जनामध्ये २ जना अनुदानमा बसे ३ जना बाहिर रहे । एकै दिन नियुक्त भएका झन्डै १० हजार शिक्षकहरू अनुदान र दरबन्दीभन्दा बाहिर छन् । 

अब ती ३ जना शिक्षकहरू लामो समयदेखि कोही करारमा त कोही ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका छन् । उनीहरूको काम गरेको लामो समय भइसकेको छ । अब उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न जटिल रहेको अध्यक्ष भट्टराईले बताए । 

शिक्षा ऐन नआउँदासम्म यो समस्या समाधान नहुने भन्दै त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्दै आएको उनको भनाइ छ । 

केन्द्रले पठाएका आधारमा विज्ञापन आह्वान गर्छौं : आयोग       

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले प्रावि, निमावि र मावि तहको आधारमा पठाउने र त्यही आधारमा विज्ञापन आह्वान गर्दै आएको शिक्षक सेवा आयोगले जनाएको छ । आयोगका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहट्ठाले केन्द्रले पठाएका आधारमा आयोगले विज्ञापन आह्वान गर्ने बताए । 

आयोगले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७, शिक्षा नियमावली २०५९ लगायतका आधारमा कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । शिक्षा ऐनमा कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई मावि तह माने पनि अन्य ऐन, कानुनहरू संशोधन हुन सकेका छैनन् । यसले गर्दा आयोगले विगतको जसरी नै प्रावि, निमावि र मावि गरेर तीन तहका लागि विज्ञापन आह्वान गर्दै आएको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली संशोधन ग¥यो । तर शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ भने संशोधन गर्न सकेन । यसले गर्दा आयोगले पुरानै संरचनाको आधारमा विज्ञापन आह्वान गर्दै आएको सूचना अधिकारी मरहट्ठाको भनाइ छ । 

ऐन नआउँदा समस्या भयो : केन्द्र 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद पौडेलले शिक्षाको पुनः संरचना भएपछि दरबन्दी सिर्जना नहुँदा समस्या भइरहेको बताए । 

२०६७ पछि स्थायी प्रकृतिका दरबन्दी सिर्जना हुन सकेको छैन । जसले गर्दा शिक्षाको पुनर्संरचना गरिएको तर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी भएपछि यी विषयहरू सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ । 

अहिलेको संरचना पुरानो शिक्षा ऐनअनुसार नै चलिरहेको र त्यसबाट अहिलेको समस्या समाधान गर्न नसकिने उनले बताए ।