काठमाडौं । सरकारले वीर अस्पतालको जलन उपचार कक्ष (बर्न युनिट) लाई जलन उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । सोमबार सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले वीर अस्पतालको जलन कक्षलाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न जलन उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने बताए ।

वीर अस्पतालमा जलन उपचार कक्ष भए पनि २०७२ को भूकम्पपछि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । वीरमा जलन उपचारसम्बन्धी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक मात्रामा रहे पनि हाल जलन उपचार कक्ष बन्द अवस्थामा छ ।

अर्थमन्त्री महतले वीर अस्पतालको जलन (बर्न) उपचार युनिटलाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न जलन उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गर्नका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । हाल वीर अस्पतालमा २५ शय्याको जलन वार्ड सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । सुरुमा १० शय्या जलन उपचार कक्ष सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ ।

अस्पतालमा जलन उपचार कक्ष निर्माणका लागि आवश्यक आइसियु, शय्या भए पनि केही उपकरण तथा जनशक्ति अभावले जलन उपचार कक्ष सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले तीन महिनाभित्र वीर अस्पतालमा जलन उपचार कक्ष सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए । 

सरकारले स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । समग्रमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार कम भए पनि यो वर्ष सरकारले स्वास्थ्यमा बजेट बढाएको छ । गत वर्ष ६९ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएकोमा यो वर्ष स्वास्थ्यमा ८३ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको हो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष सरकारले १४ अर्ब ६१ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम छुट्याएको छ । 

बजेट अनुसार सङ्घीय अस्पतालहरूमा एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम   सञ्चालन गरिने छ । यसअघि पनि सरकारले यो कार्यक्रम   लागू गरिसकेको थियो । त्यसका लागि सरकारले २४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गर्ने, सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडीर एमएस गरेका विद्यार्थीले काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका सरकारी अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सेवा गर्नुपर्ने र छात्रवृत्तिमा एमडीरएमएस गरेका विद्यार्थीले निश्चित अवधिसम्म काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका सरकारी अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।     यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।