विराटनगर । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबारे कोशी प्रदेशका राजनीतिज्ञ तथा उद्योगी व्यापारीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

बजेट संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेगरी नआएको कोशी प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रहादुर आङ्बोले बताए । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएका थिए ।

उक्त बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दायित्व थपेको तर, स्रोत भने माथि नै राखेको आङ्बोले बताए । सरकारले चालु खर्च घटाएको, उत्पादन र रोजगारीको विषय उल्लेख गरेको र सामाजिक न्यायको क्षेत्र समेटेको उनको भनाइ छ ।

‘बजेटमा अहिलेको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने प्रयास गरिएको छ । वित्तीय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्तीय ऐन संशोधनको कुरा राम्रो छ,’ आङ्बोले भने, ‘यद्यपि संसद विकास कोष र अनुत्पादक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औचित्य छैन । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीयमा हस्तान्तरण नगरी केन्द्रमै राखिएको छ । २५ लाखभन्दा मुनिका आयोजनाको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई पन्छाइएको छ । तर, स्रोत माथि राखिएको छ ।’

स्रोतले नपुग्ने आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको आङ्बोको गुनासो छ । उनले खानेपानी, सिँचाइ र सहरी विकासमा अनावश्यक ठूलो बजेट राखिएको र त्यहाँ भएका कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्नुको साटो आफैँमा बजेट केन्द्रीत गरेको बताए ।

‘संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले प्रभावकारी बजेट हुने अवस्था देखिएन । स्रोत नभएका आयोजनाहरु तल पठाएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।

निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरुले भने बजेट सकारात्मक भएको तर कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको प्रतिक्रिया दिए । उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बजेट सरसर्ती हेर्दा राम्रो रहेको बताए ।

पूर्वपश्चिम राजमार्ग चार लेनको बनाउनु, पर्यटन दशक अभियान चलाउनु, युवा उद्यमशीलता वर्षको रुपमा मनाउनु, स्टार्ट अप व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने, विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय रुपमा स्तरोन्नति गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्ने, नयाँ कम्पनी दर्तामा कुनै शुल्क नलिने, विराटनगर भन्सारमा पार्किङ र गोदाम घर निर्माण आदिमा बजेट विनियोजन हुनु सकारात्मक भएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘तर विराटनगरको रिङ्गरोड, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा प्रदर्शनीस्थलको बारेमा मौन हुनु, निर्यातको अनुदान रकम कम हुनु, ढुंगा गिट्टी निर्यात गर्न दिने नीति सकारात्मक देखिँदैन ।’

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरनाले समग्रमा बजेट मध्यमस्तरको भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘स्वदेशी उद्योगको वस्तुहरूको प्रवर्द्धन गर्न विराटनगरमा प्रदर्शनस्थलको माग उद्योगी व्यवसायीहरुले गर्दै आएका थियौं । तर, यसपालीको बजेटले पनि समेट्न सकेन,’ उनले भने, ‘यो दुःखद पक्ष हो ।’

बजेटको अर्को राम्रो पक्ष भनेको हाइड्रोपावर रहेको उनले बताए । करको दायराको विषयमा अहिले केही भन्न सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले सरकारले लिएका केही नीतिका कारण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनले भने, ‘बजेटको कार्यान्वयन प्रमुख विषय हो तर आयात खुलाको नीति राम्रो छ । जग्गाको कित्ताकाट खोल्नुले पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । नेपालमा त्रुटिगत कुरा भनेकै कार्यान्वयनको समस्या हो ।’

उनले विकास निर्माणको कामलाई कडाइ गर्ने नीति लिनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए ।

उद्योगी महेश जाजूले कर्णप्रिय बजेट आए पनि आफूहरुको चासो कार्यान्वयनतर्फ नै रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘आगामी दिनमा के कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने नै प्रमुख कुरा हो । बजेटको पूर्णपाठ आएपछि थप भन्न सकिन्छ । के कस्ता कुरामा कति बजेट थपियो वा कटौती भयो भन्ने हेर्न बाँकी छ ।’

उनले आर्थिक मन्दीको कुरालाई सम्बोधन गर्ने बजेट आएकाले यसबाट देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने बताए ।

उद्योगी अनिल शारडाले सरकारले धेरै खर्च नगर्ने प्रतिवद्धतता जनाएको र यसले सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता झन् कमजोर हुनसक्ने बताए । ‘आयोजनाका प्रमुखहरु फेरबदल नगर्ने कुराले भने सञ्चालित परियोजनालाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यो राम्रो पक्ष हो किनभने यसले आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्छ,’ उनले भने ।

संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएका थिए । जसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए ।

उक्त अनुमानित आय र खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्ने उल्लेख छ । अपुग ४ खर्ब ५२ करोड ७५ करोड रुपैयाँ पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाउने तथा २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।