काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै विनियोजित बजेटबारे जानकारी गराएका हुन् । 

चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ अर्ब ५ करोडले कम हो । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि विगतकै कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजित गरिएको देखिन्छ । 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै ‘अबको जीवन स्वदेशमा नै’ भन्ने नारा समेत अघि सार्ने भएको छ । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

यस्तो छ बजेट: 

१) श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान भन्ने नाराका साथ मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न जोड दिइनेछ । असल श्रम सम्बन्ध स्थापना गरी श्रमिकको हकहितको सुरक्षा गर्नुका साथै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ ।

२. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिनेछ । उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार गर्ने उद्धेश्य सहित कार्यक्रम ढाँचामा परिमार्जन गरिनेछ । स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने श्रममूलक काममा यस कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सहितको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरिनेछ । स्थानीय तहबाट नै श्रम, सीप, उद्यमशीलता विकास लगायतका सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्तरोन्नति गरिनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु. ५ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरेको छु ।

३. श्रम बजारको मागअनुसारको सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ । मौजुदा तालिम प्रदायक संस्थाहरूको पुनर्संरचना र एकीकरण गरी राष्ट्रिय व्यावसायिक सीप विकास प्रतिष्ठान गठन गरिनेछ । निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहबाट व्यावसायिक सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

४. श्रमिकको न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न श्रम अदालतको सेवालाई विस्तार गरिनेछ । सरकारी र निजी प्रतिष्ठापनहरूमा श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

५. वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति र नवीकरण गर्न काठमाडौँ धाउनु पर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गरी स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत नै श्रम स्वीकृति र नवीकरण सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।

६. नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र उपयोग गरिनेछ। विभिन्न देशहरूसँग गरिएका श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारी, बीमा र तत्काल गुनासो सम्बोधन लगायतका विषयहरू थप व्यवस्थित गरिनेछ । गन्तव्य मुलुकको आवश्यकताबमोजिम श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाई उच्च पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सक्ने बनाइनेछ ।

७. ‘अबको जीवन स्वदेशमा नै’ भन्ने नाराका साथ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । गरिबिको रेखामुनि रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लघु उद्यमीको रूपमा विकास गर्न स्थानीय तह मार्फत सीप विकास तालिम र व्यावसायिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।

८. वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको शीघ्र उद्धार गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घाइते वा मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, क्षतिपूर्ति, छात्रवृत्ति लगायतका कल्याणकारी सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

९.योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै लगिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दिगो र प्रतिफलमुखी बनाउन कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, सन्ततिको शिक्षा तथा परिवारको बीमा, व्यवसाय सञ्चालन र व्यावसायिक सीपसम्बन्धी तालिम सञ्चालनमा उपयोग गरिनेछ ।

१०. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि रु. ८ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छु ।