संघीय बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशभित्र कस्ता योजना समेटिए ?
बुटवल । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गरेका छन् ।
संघीय सरकारको बजेट वक्तव्यमा लुम्बिनी प्रदेशभित्र विभिन्न योजना समेटिएका छन् । जसअनुसार सरकारले गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा सहुलियत दिने भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका विभिन्न विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने घोषणा पनि बजेट वक्तव्यमार्फत गरिएको छ । अर्थमन्त्री महतले नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिने जनाए ।
त्यस्तै रुकुमको चौरजहारी, दाङको टरीगाउँ विमानस्थललाई पनि स्तरोन्नति गरिने भएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिई हवाई यातायात सुविधालाई सहज र सुलभ बनाइने नीति सरकारले लिएको छ ।
सरकारले तानसेनमा एउटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ ।
बजेटमा नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । बुटवल–गोरूसिङ्गे, लमही–भालुवाङ्ग सडक खण्डको स्तरोन्नति सुरु गरिने र तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण सुरु गरिने अर्थमन्त्री महतले जनाए ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि ३१ अर्ब २ करोड रकम विनियोजन गरेका अर्थमन्त्री डा. महतले निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको गुल्मी अर्घाखाँची–पूठान–रोल्पा–सल्यान–सुर्खेत खण्ड स्तरोन्नतिका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको जनाएका छन् ।
यस्तै भैरहवाको आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जग्गा बहाल कर हेरफेर गरिने अर्थमन्त्री महतले जनाए ।
लुम्बिनी गुरु योजनाका बाँकी कामलाई निरन्तरता दिइने र बुटवलको मेडिकल कलेजलाई आवश्यक बजेट छुट्याएको पनि उनले जनाए । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने पनि उनले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तपाईँको यो साता कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल
-
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनका लागि आज अन्तर्वार्ता
-
बन्दीपुरको बौद्धसदनमा गुम्बा निर्माण
-
बेर्ना बेचेर एकै याममा दुई लाख आर्जन
-
आन्तरिक राजस्वमा ४० प्रतिशत वृद्धि, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमा २२.१ प्रतिशतले कमी
-
भारतबाट आउने तरकारीका कारण नेपाली किसान समस्यामा