काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई झण्डै ८४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड बजेट छुट्याइएको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई १ खर्ब ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्यमा करिब १९ अर्ब बजेट घटाइएको हो ।

सरकारले बजेटमा स्वास्थ्यका नियमित कार्यक्रमबाहेक नयाँ योजना थप गरेको छैन । ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार, जनताको अधिकार’  भन्ने नाराका साथ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य सरकारको छ । 

यी हुन् स्वास्थ्यका कार्यक्रम 

– कोभिड–१९ लगायत सङ्क्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । महामारी विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य मापदण्डको परिपालना, खोप सेवाको सुनिश्चितता र उपचार सेवालाई समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

–डेङ्गी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पूर्वमनसुन, मनसुन र मनसुन पश्चात ‘डेङ्गी रोग सार्ने लामखुट्टेको लार्भा र बासस्थान खोज र नष्ट गर अभियान’ सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै, डेङ्गी, औलो, कालाजार, हात्तीपाइले लगायतका अन्य मौसमी र किटजन्य रोगको रोकथाम गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।

–शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई तीन सय शय्यामा विस्तार गरिने भएको छ । पोखरा, सुर्खेत, डोटी र भरतपुरमा निर्माणाधीन प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल आगामी वर्ष सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सरुवा रोग अस्पताल निर्माण एवं विस्तारका लागि रु. ४६ करोड विनियोजन गरिएको  छ ।

– ‘क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान’ अन्तर्गत रोगीहरूको पहिचान गर्न र निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन रु. १ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

–मुलुकभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट ९८ प्रकारका औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन रु. १ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

–बहुसंख्यक जनताले सेवा प्राप्त गर्ने गरी पायक पर्ने स्थानमा आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइने तथा हाल ३२२ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल निर्माण कार्यका लागि रु. ८ अर्ब  विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष सम्पन्न हुने १०० अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न रु. ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

–मातृ मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्युदर बढी भएका स्थान लक्षित गरी आमा र नवजात शिशु सुरक्षाका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । सरकारले मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम र आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

–क्यान्सर, मेरूदण्ड पक्षाघात र मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत दिँदै आएको मासिक रु. ५ हजारलाई निरन्तरता दिएको छ ।

–विपन्न नागरिकलाई मुटु रोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी हेड इन्जूरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचारमा दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरताका लागि रु.२ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । सबै संघीय अस्पतालहरूबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

– महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई क्रमशः बिस्तार गरिने भएको छ । पाठेघरको क्यान्सर रोकथामका लागि ९ देखि १४ वर्षका बालिका लक्षित एच.पी.भी. खोप कार्यक्रमलाई बिस्तार गरिने भएको छ । सबै संघीय अस्पतालमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा क्रमशः विस्तार गरिने भएको छ ।

–सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रको क्षमता विकास गरिने भएको छ । सहिद गंगालाल हृदय केन्द्रमा अत्याधुनिक ब्लड बैंक सञ्चालनमा ल्याउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा पेट स्क्यान मेसिन तथा साइक्लोटोन उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।

–ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारी अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेका जेरियाट्रिक वार्डलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । बर्सेनि बढ्दै गएको बुढ्यौली उमेरमा देखिने डिमेन्सिया र अल्जाइमर्स रोगको स्क्रिनिङ गरी नजिकको विशिष्टीकृत अस्पतालसँगको समन्वयमा उपचारको व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

–एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रकम विनियोजन गरिएको छ ।

–सबै नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाका बीच दोहोरोपन नहुने गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ । यस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइने भएको छ । स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

–परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालन गरिने भएको छ । वी.पी. कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जी.पी. कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । 

–काठमाडौंको बीर अस्पतालमा रहेको वर्न युनिटलाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न वर्न सेन्टरको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ ।

–निजामती अस्पतालको स्तरोन्नति गरी सुपर स्पेशियालिटी सहितको अस्पतालको रूपमा विकास गरिने भएको छ । प्रादेशिक अस्पतालको समन्वयमा प्रदेश स्तरमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरी निजामती कर्मचारीहरूले सुलभ रूपमा उपचार सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

–गेटा मेडिकल कलेजलाई सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । गेटा अस्पताललाई एक सय शय्याको अस्पतालको रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

–राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेवा विस्तार गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत दैलेखको आठवीस नगरपालिका, राकममा एक सय शय्याको स्याटेलाइट अस्पताल स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।

–मानसिक रोग अस्पताल पाटनको क्षमता विस्तार गरिने भएको छ । सबै संघीय अस्पतालमा मानसिक रोगीको लागि अन्तरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ ।

–राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको क्षमता विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरिको छ । कैलालीको लम्की, रुपन्देहीको सालझण्डी, नवलपरासी पश्चिमको वर्दघाट, नवलपुरको गैंडाकोट, सिन्धुलीको भीमान र धादिङको बेल्खुमा नजिकको सरकारी अस्पतालसँगको समन्वयमा प्राथमिक ट्रमा केयर सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।

–संघीय अस्पतालमा रहेका जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने भएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायतका प्रयोगशालाको भवन निर्माणका साथै उपकरण, परीक्षण किट्स, केमिकल, रियजेन्ट लगायतका सामग्री खरिद गर्न बजेट छुट्याइएको छ ।

–सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न सबै संघीय अस्पतालमा ‘एक चिकित्सक/ स्वास्थ्यकर्मी –एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. २४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

–आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपञ्‍चर, आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन गरिने तथा बूढानिलकण्ठमा राष्ट्रिय आर्युवेद पन्चकर्म योग सेवा केन्द्रको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गरेको गरिएको छ ।

–नागरिकलाई शारीरिक व्यायाम, योग र आरोग्य सेवाको विस्तार तथा स्वच्छ र सन्तुलित आहारमा जोड दिई स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन अभिप्रेरित गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । खुला योग तथा व्यायामशाला निर्माण तथा उपकरण खरिदका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

–चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायत सबै संघीय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरूपता कायम गर्न एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरिने भएको छ । सबै संघीय अस्पताललाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी सुपरस्पेसियालिटी सुविधा सहितको शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै लगिने भएको छ ।

–सरकारी छात्रवृत्तिमा एम.डी. र एम.एस. गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकले निश्‍चित अवधिसम्म काठमाडौं उपत्यका बाहिरका सरकारी अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ रु. ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।