मकवानपुर । सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दालाई बेवास्ता गरेको सरोकारवालाले जनाएका छन् । सोमबार हेटौंडामा आयोजित प्रदेशस्तरीय यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको विश्वव्यापी आवाधिक समीक्षा छलफलमा सहभागीहरुले यो समुदायका हकहितको लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बेवास्ता गरिएको बताएका हुन् ।

निल हिरा समाजको ‘राईट हेयर राईट नाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजित छलफलमा विश्वव्यापी रुपमा उठिरहेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको हक हितका मुद्दाहरुमा सरकारले तदारुकता नदेखाएको समाजकी सदस्य रुविना तामाङले बताइन् ।

सरकारले सो समुदायको हक अधिकारका लागि जेनेभामा आयोजित विश्वव्यापी आवाधिक समीक्षामा अन्य देशले दिएका सुझावहरु समेट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको उनको गुनासो छ । विश्वव्यापी आवाधिक समीक्षाको ३ वटा संस्करणमा नेपाल सहभागी भएको र त्यहाँ उठेका सुझाव सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता मात्र व्यक्त गर्ने गरेको भन्दै उनले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाइन् ।

उनका अनुसार सन् २०११ मा भएको विश्वव्यापी आवाधिक समीक्षामा नेपाललाई १३२ वटा सुझाव प्राप्त भएकोमा १२१ वटा सुझाव स्वीकार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको थियो । ११ वटा सुझावमा सरकार मौन रहेको थियो । उक्त समीक्षामा सो समुदायका व्यक्तिहरु माथि हुने भेदभाव नियन्त्रका लागि कानुन निर्माण गर्न र मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्न अन्य देशहरुले सुझाव दिएका थिए ।

त्यस्तै सन् २०१५ मा भएको समीक्षामा नेपाललाई प्राप्त १९५ वटा सुझावमध्ये १५२ वटा स्वीकार गरेको थियो भने ४३ वटा सुझावमा मौन रहेको थियो । सो वर्ष सहभागी देशहरुले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने दुर्व्यवहारविरुद्ध कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न, समलिङ्गी विवाहलाई स्वीकृति दिन र मानव अधिकार आयोगबाट प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गर्न सुझाव प्राप्त भएको थियो ।

त्यसैगरी सन् २०२१ मा भएको समीक्षामा नेपाललाई प्राप्त २३३ सुझावमध्ये १९५ वटा स्वीकार गरेको र ३८ वटामा मौन रहेको थियो । सो वर्ष सहभागी देशहरुले नेपाललाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने दुर्व्यवहार विरुद्ध कानुन माग, आधारभूत आवश्यकता र समलिङ्गी विवाह पहिचानबारे सुझाव प्राप्त भएको थियो ।

प्राप्त र स्वीकार गरिएका सुझावहरुबारे नेपाल अझैसम्म कार्यान्वयनमा जान नसकेको तामाङले बताइन् । यद्यपि सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दालाई समेट्ने प्रयत्न भने गरेको उनले बताइन् ।