काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि रु. ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जोड दिने बताएको हो । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण तथा कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरणको समुचित प्रबन्ध मिलाइने र खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको भनाई छ ।

बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री महतले भने, ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ। बीऊ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ। यसबमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसबाट कृषिमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान सदुपयोग नभएको भन्ने आम गुनासो सम्बोधन हुने र वास्तविक किसान लाभान्वित भई कृषि उत्पादन बढाउन सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रणाली अबलम्बन गर्ने विश्वास लिएको छु ।’

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित १६ वटा सुपरजोन र १७७ वटा जोनमा प्रविधि विस्तार, यान्त्रीकरण, इन्टर्न परिचालन र सिक्दै कमाउँदै लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ। प्रदेशमा सञ्चालित ६६० ब्लक र स्थानीय तहमा सञ्चालित १ हजार ५३ पकेट क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि रु. ३ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

गुणस्तरीय बीऊ बिजन आपूर्तिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिनेछ। गुणस्तरीय बीऊ बिजनको जातीय अनुसन्धान तथा विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने बताइएको छ। गुणस्तरीय र धेरै उब्जनी हुने बीऊ उत्पादकबाट किसानले खरिद गरेमा लागतको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत अनुदान उपलब्ध गराउन रु. ४० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

रैथानेमा गर्व गरौँ भन्ने नाराका साथ परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको बिऊ संरक्षण गरी खेती विस्तार गरिने बताइएको छ। जुम्लाको मार्सी धान, पाल्पा र सल्यानको अदुवा, गुल्मीको कफी, मुस्ताङ्गको आलु लगायतका उत्पादनको व्राण्डिङ गरी उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गरिने बताइएको छ। कर्णाली प्रदेश लगायत विभिन्न स्थानका मार्सी, कागुनो, कोदो, फापर, जौ, लट्टे, सिमी लगायतका रैथाने बालीको उत्पादन खाद्य तथा व्यापार कम्पनी मार्फत खरिद गरिने बताइएको छ।

किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन रु. ३० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा सुधार गरी समयमा नै आपूर्ति सुनिश्चित गरिने बताइएको छ। मल आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनेछ। स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी बोर्ड मार्फत काम अगाडि बढाइनेछ।

खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न रु. ४७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट किसानले खेतबारीमा नै प्राविधिक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने बताइएको छ ।

धान र आलुमा आत्मनिर्भर हुन एक सय स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार गरिने बताइएको छ। हाइव्रिड जातको धानको विकास र चैते धान खेतीको विस्तार गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।

प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ। प्राङ्गारिक र प्राकृतिक खेती गर्ने किसानलाई उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण तथा ब्राण्ड प्रवर्द्धन गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्नुका साथै निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ। समुदायस्तरमा प्राङ्गारिक तथा गड्यौंले मल उत्पादन गर्न सहयोग गरिने बताइएको छ।

मल तथा किटनाशक विषादीको प्रयोग विना नै गरिने प्राकृतिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ। सरकारी कृषि फार्ममा नमुनाको रूपमा प्राकृतिक खेती शुरूवात गरिने बताइएको छ। यसबाट माटोको प्राकृतिक उर्वरा शक्ति ह्रास नहुने, गुमेको उर्वरा शक्ति पुन: प्राप्त हुने र न्यून उत्पादन लागतमा स्वस्थ कृषि उपज प्राप्त हुने बताइएको छ ।

माटो परीक्षणका लागि प्रदेश तहका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति व्यवस्था र क्षमता विकास गर्न सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ। खेतीयोग्य जमीनको अम्लीयपना नियन्त्रणका लागि कृषि चुन र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने बताइएको छ।

कृषि, फलफूल, तरकारी, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेका अगुवा किसानको अनुभव र ज्ञान कृषि उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न उत्प्रेरित गरिने बताइएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले यस्ता किसानलाई गुरू किसानको पहिचान दिई कृषि प्रसार एजेन्टको रूपमा परिचालन गर्ने छन्। कृषि पेशालाई थप सम्मानित र आकर्षक बनाउन प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा राष्ट्रपति उत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्रदान गरिने बताइएको छ।

उखु खेतीको प्रवर्द्धन र जातीय विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। किसानलाई उखु उत्पादन प्रवर्द्धन खर्च उपलब्ध गराउन रु. ८० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

“पोषणयुक्त घाँसेवालीको विकास गरौं, पशुजन्य उत्पादन बढाऔं” भन्ने नाराका साथ एक सय वटा स्थानीय तहमा जै, नेपियर, मेन्डुला, वर्सिम लगायत जातका घाँसे बाली विकास तथा पोषण सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने बताइएको छ। स्थानीय तह मार्फत घाँसे बालीको बीऊ उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ। पशु आहारको गुणस्तर मापन तथा मूल्य नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

कृषि एवं पशुजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्ट अप अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ । साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा क्रमशः विस्तार गरी वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलताको विकासमार्फत युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा अभिप्रेरित गरिने बताइएको छ।

भूमिको चक्लावन्दी गरी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिने बताइएको छ। करार खेतीका लागि कानूनी आधार तयार गरिने बताइएको छ। मुलुकभर रहेको बाँझो जमीनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाई करार र सामुहिक खेती गर्न उपयोग गरिने बताइएको छ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २ लाख भन्दा बढी किसानको बाली तथा पशुधन वीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउन रु. ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि बालीमा हात्ती, बाँदर, बँदेल, निलगाई जस्ता जङ्गली जनावरले पुर्‍याई रहेको क्षतिको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तारवार लगायतका उपाय अपनाइनेछ।

कृषि उपजको बजार व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषि उपज बजारस्थल, शीत भण्डारण गृह र खाद्य भण्डारण गृह जस्ता संरचना निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । चोभारमा फलफूल तथा तरकारी बजारको निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याएको छु। रुपन्देहीको कर्साघाटमा कृषि उपज निर्यात बजारको पूर्वाधार निर्माण शुरू गरिने बताइएको छ। मोरङको रंगेली, कपिलवस्तुको वाँणगंगा, काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा र बुढानिलकण्ठ तथा महोत्तरीको बर्दिवास लगायतका कृषि थोक बजार निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट छुट्‌याएको छु।

किसानलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न धान, गहुँ लगायतका प्रमुख खाद्यान्न बाली भित्र्याउनु पूर्व नै समर्थन मूल्य तोकिनेछ। किसानले उचित मूल्य पाउने गरी कृषि उपजको उत्पादनदेखि बजारसम्मको आपूर्ति श्रृङखलामा सुधार गरिने बताइएको छ।

कृषि उपजको सङ्कलन, भण्डारण र बजारसम्म पहुँच विस्तारका लागि कृषि सहकारीलाई प्रवर्द्धन गरिने बताइएको छ। यस्ता सहकारीलाई ढुवानी साधन खरिदमा राजस्व छुट दिनुका साथै सङ्कलन केन्द्र निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।

औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताइएको छ।

धरान, सिन्धुली, धनुषा, कावासोती र सुर्खेत गरी थप पाँच स्थानका कृषि उपज थोक बजारस्थलमा विषादी अवशेष द्रुत परीक्षण प्रयोगशाला सेवा विस्तार गरिने बताइएको छ। खाद्य पदार्थमा हुन सक्ने विषादीहरूको अवशेष परीक्षणको दायरा विस्तार गरिने बताइएको छ। खाद्य प्रविधि, पशुपन्छी आहारा र पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरूलाई क्रमश: स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइनेछ।

पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष विभिन्न रोगका करिव 5 करोड ६० लाख डोज भ्याक्सिन स्वदेशमै उत्पादन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । पशु नश्ल सुधार मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आगामी वर्ष उन्नत जातको राँगा, साँढे तथा वोयर बोकाको छ लाख डोज सिमेन उत्पादन गरी सबै स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार गरिने बताइएको छ।

राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदबाट धान, स्याउ, मकै, कोदो, जौ, सूर्यमुखी, जुनार र अदुवा लगायतका नयाँ जातका कृषि बाली र प्रविधि विकास गरिने बताइएको छ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने गरी संघीय कृषि ऐन तर्जुमा गरिने बताइएको छ। यसबाट कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, कृषिको व्यावसायीकरण, बजार व्यवस्थापन र नियमन लगायतका कार्य व्यवस्थित हुनुका साथै अन्तर तह समन्वय थप प्रभावकारी हुने बताइएको छ ।