काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । 

चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (६५.२० प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) छुट्याएको छ । २.३७ प्रतिशतले कम बजेट विनियोजन गरिएको छ । संशोधित बजेटको तुलनामा यो १६.३७ प्रतिशतले बढी हो ।

अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तरगत कुल बजेटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । 

खर्चको व्यवस्थापनका लागि राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुने देखिएको छ । सो न्यून हुने खर्च वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ र बाँकी अपुग २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्थापन गरिने सरकारले जनाएको छ ।  

कार्यक्रमहरू :

–संवृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय लक्षित हुने 

–उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी निवारण गर्ने

–जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रको वास्तविकतालाई मनन् गर्दै आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने

–सार्वजनिक स्रोतको समुचित र उपलब्धिमूलक प्रयोग गर्दै खर्चलाई समानुपातिक रूपमा लगाउँदै धनी र गरिबीबीचको खाडल कम गर्ने

–लगानीमैत्री वातावरण बनाई निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने 

–सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार गर्ने

–बजेट प्रणालीको सुधार र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने

–विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति तथा पूर्वाधार तयार भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने परियोजनाहरूलाई मात्र बजेटमा समेट्ने 

–राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्ष दिने र स्रोत व्यवस्थापन भएको परियोजना ठेक्का लागेको ९ महिनाभित्र काम नभए ठेक्का खारेज हुने

–खर्च गर्ने क्षमता बढाएर वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रकम विकास निर्माण लगाइने

–सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले दिएको सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सरकार स्थायी संरचनामा दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यकता सकिएका २० वटा सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गरिने । 

–लगानी विस्तार गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याइ क्षेगत तथा विषयगत उत्पादनमा केन्द्रित हुने

–डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गरिने

–प्राथमिकीकरण नगरी साना आयोजनाहरूलाई बजेट छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने

वित्तीय हस्तान्तरण

–२५ लाख रुपैयाँसम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्गहरूको कार्यक्रमहरू सम्बन्धित प्रदेशहरूबाटै र सघन सहरी तथा वस्ति विकास कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । 

–विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने 

–स्टार्टअप बिजनेसका लागि १ अर्ब २५ करोड विनियोजन

–आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवर्द्धनका लागि नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क र दस्तुर नलाग्ने

–विदेशी लगानीबाट आर्जित लगानी पुनः लगानी गर्दा पुनः स्वीकृति लिनुनपर्ने

–पूर्वाधार आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको आयोजनामा पूर्वाधार फण्डको स्थापना गरिने र त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था गरिने

–उत्पादन साथमा अनुदान हातमा भन्ने नारासहित कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने,

–प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण लागि ३ अर्ब २२ करोड विनियोजन

–गुणस्तरीय बिउँ विजन आपूर्तिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने, जाति अनुसन्धान तथा बिउ उत्पादन र धेरै उत्पादन गर्नेबाट बिउँ खरिद गरेमा बिउँ खरिदको लागतको ५० प्रतिशत रकम स्थानीय तहबाट अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि ४० करोड विनियोजन

–सबै स्थानीय तहमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न ७ अर्ब विनियोजन

–उखु उत्पादन बढाउन कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि ८० करोड विनियोजन

–स्थानीय तहको सहकार्यमा कृषि उपजको बजारीकरण गर्न, चोभारमा फल फूल तथा तरकारी उपज बजारको विकास गर्न, रुपन्देहीको कर्साघाट, काठमाडौँ मनोहरा कृषि बजारको विकास गर्ने

–कृषि उत्पादन भित्र्याउन पूर्व नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने

–वन सम्पदाको दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय आयको रूपमा विकास गरिने

–कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई ५८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन

–चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

–राष्ट्रपति चुरे संरक्षण गर्न माटो र जल संरक्षण गर्न १ अर्ब ५ करोड विनियोजन

–वन तथा वातावरण मन्त्रालयका १५ अर्ब ५६ करोड विनियोजन

–राज्य सुविधा राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम लागु गरिने 

–गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता

–सहकारीमा निक्षेपको रूपमा जम्मा भएको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाइने

–पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न भएका औद्योगिक ग्रामहरूको दायित्व स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने

–औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि ४१ करोड विनियोजन

–दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ, नवलपरासीमा फलाम प्रवर्द्धन, मकवानपुरमा ग्रेनाइट, स्ल्याबस्टोन, सेरामिक्स, अर्घाखााँचिमा चुनढुङ्गा र धादिङमा डोलामाइटको उत्खनन र अन्वेषण गरिने

–विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुहरूको निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदानलाई थप निरन्तरता दिन ९० करोड विनियोजन

–न्यूनतम तीन महिनाको माग धान्न सक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमताको विकास गरिने । पोखरामा हवाई इन्धन भण्डारण गृह र अम्लेखगञ्जमा थप दुईवटा इन्धन भण्डारण गृहको निर्माण सम्पन्न गरिने ।

–उद्योग मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन

–योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र परिमार्जित गरिँदै लगिने 

– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन

–सन् २०२३ मा नेपाल घुम्ने पर्यटकको सङ्ख्या १० लाग पुर्‍याइने

–आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘नेपाल घुमौँ नेपाल चिनौँ’ अभियान सञ्चालन गरिने

–अन्तर प्रदेश हवाई सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने

–पोखरादेखि मनाङसम्मको पदमार्गको विकास गरिने

–काठमाडौँ नजिकका पहाड तथा थुम्कीहरूमा हिल स्टेसन तथा टाकुरा हाइकिङको विकास गरिने

–खप्तड लगायत पर्यटन सम्भाव्यता भएका क्षेत्रमा केबल कार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने

–निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन, बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा वितरण, जग्गा संरक्षण लगायतको पूर्व तयारीका लागि बजेट छुट्याइएको छ । 

–संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन

–लक्षित विपन्न वर्ग, दलित तथा सीमान्तकृत विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति  कार्यक्रमका निरन्तरता

–विद्यालय तह, प्राथमिक तह तथा उच्च शिक्षाका लागि ३ अर्ब २ करोड विनियोजन

–विज्ञापन प्रविधि र अनुसन्धानका लागि विद्यालय तहबाटै अनुसन्धान र नवप्रवर्द्धनको सोध र क्रियाशीलता विकास गरिने

–शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन

–स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरिने

–परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंकको व्यवस्था गरिने

–काठमाडौँको वीर अस्पतालमा रहेको बर्न युनिटलाई स्तर उन्नति गरी सुविधा सम्पन्न बर्न सेन्टरको रूपमा विकास गरिने

–धादिङको बेल्खुमा प्राथमिक ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने

–शिक्षा मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड बजेट नियोजन

–१०० स्थानीय तहको सरसफाइ गुरु योजना तयार गरिने

–काठमाडौँ खानेपानी लिमिटेडको वित्तीय तथा प्राविधिक कार्यक्षमताको विकास गरिने

–खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन

–युवा जनशक्तिलाई राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा विकास गरिने

–आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन वर्षको मनाइने

–युवाहरूलाई स्वरोजगार बन्न सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने

–मार्सल आर्ट खेललाई समुदाय स्तरसम्म विस्तार गरिने

–सबै खाले बाल श्रमको अन्त्य गरिने

–भूमि हीन र आवास हीन विपन्न वर्गलाई उचित व्यवस्थापन गरिने

–भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट

–चालु आर्थिक वर्षदेखि ६८ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई दिइँदै आएको मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्तालाई निरन्तरता

– बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन

–पूर्वपश्चिम राजमार्गका लागि चार लेनमा द्रुत गतिमा विकास गरिने

–हुलाकी राजमार्गको तराई मधेसका विभिन्न जिल्लाका विभिन्न ८ खण्डको स्तरउन्नतीका लागि ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन

–मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत इलामा, सुर्खेत, डडेलधुरा लगायतको सडक खण्डका लागि २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन

–नारायणगढ बुटवल खण्डको सडक विस्तार एवम् स्तर उन्नतिका लागि ३१ अर्ब २ करोड विनियोजन

–काठमाडौँको चक्रपथको बाँकी सडक विस्तारका लागि २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन

–भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन

–सहरी विकास मन्त्रालयका लागि ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन

–कर्णाली प्रदेशको १० वटै जिल्लाका नदी उपत्यका तथा टारमा लिफ्टमार्फत सिचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन एकीकृत कणाली सिचाइ आयोजना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

–आयातित ऊर्जाको परिणामलाई उल्लेखित खपत खटाई आन्तरिक उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको परिणाम प्रतिघण्टा ४५० किलोवाट पु¥याइने

–विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् गरी आगामी आर्थिक वर्षमा थप ९०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने

–आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा कुल विद्युत् उत्पादनको क्षमता ३ हजार ६ सय मेगावाट पु¥याइने 

–आगामी २ वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याइने

– सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न आयातित पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरिने

–जलविद्युतलाई निर्यात आयको प्रमुख स्रोतको रूपमा विकास गरिने

–निजी क्षेत्रलाई समेत जलविद्युतको व्यापार गर्न आवश्यक कानुनको व्यवस्था गरिने

–सिचाइ मन्त्रालयका लागि ८७ अर्ब रुपैयाँ बजेट

–सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन

–संघीय शासन प्रणाली अनुसार संघ र प्रदेशको प्रहरी समायोजन गरिने

–पुराना कारागार भवनको स्तर उन्नति गरिने

–जनसांख्कीय लाभको अधिकतम उपभोग गर्ने 

–१६औँ पञ्चवर्षीय कार्यक्रमका तर्जुमा गरिने

–वित्तीय क्षेत्रलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाइने

–नियामक निकायहरूको क्षमता विकास गरिने

–साना, लघु तथा घरेलु किसिमका उद्योगहरूलाई सहज वित्तीय पहुँचमा पु¥याइने

–सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना तथा एकीकरण गर्ने

–विदेशबाट प्राप्त रेमिट्यान्सलाई फण्डको व्यवस्था गरी पूर्वाधार विकासमा लगाइने

–आन्तरिक रोजगारी वृद्धि, उद्यमशीलता विकास एवं स्वावलम्बी कार्यक्रमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र सोमा दिने ब्याज अनुदानको निरन्तरता दिने । यसका लागि ११ अर्ब ५९ करोड विनियोजन

–वित्तीय संघीयता, राजस्व बाँडफाँड र अनुदानलाई प्रभावकारी बनाइने

–ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन गरेर विक्री गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरिने

–सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारी लगानी ऋण तथा सेयर लगानी व्यवस्थित र लाभदायी बनाउन सेयर विनिमयको व्यवस्था गरिने

–सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनी ढाँचामा सञ्चालन गरिने

–सम्झौता अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नगर्ने सञ्चालकलाई कारबाही गरिने

–भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइने

–संसद् विकास कार्यक्रमका लागि प्रति जनप्रतिनिधि ५ करोड छुट्यायो