प्रत्येक दिनजसो माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिनेको नयाँ नयाँ समूह नयाँ नयाँ मुद्दा बोकी आएका हुन्छन् । प्रश्नहरू असरल्ल छन् । कुन कुन मुद्दालाई लिएर काठमाडौंको मण्डलामा धर्ना दिने अथवा प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्ने ? सरकारले अझै शासकीय पारा देखाउने नीति अङ्गीकार गरेकै छ । र, अनदेखा गरेर नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू सोही बाटो पार गर्दा एक ठट्टा गरेजस्तो महसुस गर्न आन्दोलनकारी बाध्य छन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको आज पन्ध्रौँ वर्ष लाग्यो । अझ नयाँ संविधान जारी भएको पनि एक दशक पुग्न लाग्यो । तीन तहको सरकारले राज गरिरहेको छ तर विकासले गति लिएको जनताले महसुस गर्न सकेको छैनन् । 

पञ्चायत कालदेखि नै योजनाबद्ध विकासको नारामार्फत् जनतालाई भुलभुलैयामा झुलाइ रहन हालपर्यन्त सफल देखिन्छन् । समग्र अर्थतन्त्र ओरालो लागेको तन्नम देशमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा लगाएर हामी कति लोकतान्त्रिक हुन खोजिरहेका छौँ ? अर्थात् लोकतन्त्र संस्कार हो कि सुधारिएको व्यवस्था ?

गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता स्थापित गर्न यहाँ थुप्रै सहिद तथा वेपत्ता भएको जनआन्दोलन र जनयुद्धको इतिहास साक्षी छ । शाही राजतन्त्र नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको तगारो रहेको बुझाई त्यो दिन सार्थकता प्राप्त गर्‍यो, जुन दिन राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित रहेको घोषणा गर्न पुगे । 

राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध नलगाएता पनि ज्ञानेन्द्रमा शासक बन्ने हुटहुटी जागेकै हो । यसको अर्थ नेपालको राजनीतिलाई फेरि प्रतिगमनतिर लगिएको थियो र राजनीतिक दलहरूलाई त्यो खुल्ला चुनौती थियो । त्यसलाई जनआन्दोलनको जोड बलमा परास्त गरी छाडे । साथै, गणतन्त्र घोषणा २०६५ जेठ १५ गते गर्दै नारायणहिटी दरबारको गद्दी छाड्न केही समय दिँदै निर्णय कार्यान्वयन गर्न भ्याए । 

आज त्यो गणतन्त्र स्थापना भएको दिन सार्वजनिक बिदाबाहेक लोकतान्त्रिक कति भयौँ भन्ने विमर्श सरकारी स्तरबाट हुन जरुरी देखिएन । राजनीतिक दलहरू दोस्रो संविधान सभामार्फत निर्माण गरेका संविधान पल्टाए थाहा पाउन सकिन्छ कि संविधानभित्र कति विरोधाभास छन् ? त्यसको असर मौजुदा शासन प्रणालीमा देखिँदै आएको छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उपर छलफलमा जसपाको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्नुपर्ने, सङ्घीय प्रणाली स्वीकार गरिसकेको राज्यले प्रदेशलाई किन एउटा इकाई मात्र बुझिरहेको छ, विगतमा सहमति गरेको पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा प्रदेश बनाउने विषय उठाउन जरुरी किन ठानिएन जस्ता गम्भीर प्रश्न गरे । प्रश्नसँगै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी दस्ताबेज भएको टिप्पणी गरे । यी प्रतिनिधि मतले नेपाली लोकतन्त्रको स्थिति प्रस्ट्याउँछ ।

प्रदेश नं. १ को नाम प्रदेश सभाबाट कोशी नामाङ्कन गरेपश्चात् पूर्वमा सो नाम सच्चाउन फागुन १८ गतेदेखि सङ्घर्ष चल्दै आएको छ । शान्तिपूर्ण जुलुस लगायतका आन्दोलनमा अश्रुग्याँस, रब्बरको गोली प्रहार, लाठी चार्ज हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना कसरी हुन पुग्छ ? चिन्ताको विषय बनेको छ । यस आन्दोलनमा राज्यको दमनमा लाजेहाङले वीरगति प्राप्त गरिसकेका छन् भने घाइते आन्दोलनकारीको उपचार विभिन्न अस्पतालमा हुँदै छ । 

कोशी प्रदेश नामकरण सच्याइनुपर्ने आन्दोलनको झिल्को काठमाडौँसम्म आइपुगेको छ । तर, सरकारले हालसम्म कुनै सुनुवाइ गर्ने तत्परता देखाएको छैन । यस्तो लाग्छ कि सरकार बुख्याचा बनी ठिङ्ग उभिएको छ, जसको प्राण त छैन तर जनता तर्साउने सामर्थ्य राख्दछ ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै लप्सीफेदीमा जारी प्रतिरोधी आन्दोलनले १५०औं दिन पार गरेको छ । हामीलाई थाहा छ, हाइ टेन्सन लाइनको माकुरो जालो बनाउन विद्युत प्राधिकरणलाई एडिवी र एमसिसीले पैसा लगानी गरेर सबस्टेशन बन्न लागेको छ । योजना यस्तो स्थानमा बन्दै छ, जहाँको वस्तीहरू मुख्यतः तामाङ जनता छन्, त्यहाँ वरपरका डाँडा लगायतका क्षेत्रमा समेत घना बसोबास रहेको छ । अनादि कालदेखि रहेको बस्तीको माझमै सबस्टेशन बनाउने विद्युत प्राधिकरणको ढिपीको प्रतिरोध गरिरहेका छन् तामाङलगायत स्थानीयहरू । सबस्टेशन सार्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । 

यदि लोकतन्त्र भनेको जनताले आफ्नो भविष्यको निर्णय आफै गर्न पाउने व्यवस्था हो भने त्यहाँको तामाङ जनताको आफ्नो हितको निर्णय गर्न चाहदा सरकार किन बन्दुक देखाएर लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न रोकिरहेको छ ? 

उपरोक्त घटनाले प्रश्न उब्जाएको छ कि बोल्न पाउनु र लेख्न पाउनु मात्रै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो त ? राज्यले जनताप्रति गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व बोध नहुँदै के लोकतन्त्रले वैधता प्राप्त गर्ला ? शक्तिहीन र सीमान्तीकरणमा पारिएका जनता हाकाहाकी रूपमा आफ्नो देश भएता पनि राज्य नभएको दावा गरिरहेका छन् । उनीहरूका लागि राज्य हिंसाको औजार साबित भएको र हुँदै आएको छ । 

यस्तो राज्य औपनिवेशिकता विरुद्ध स्वतन्त्र तथा विशिष्ट पहिचान दाबी गर्दै त्यसको जगमा स्वशासनको आवाज घनिभूत बनाउन लागेका छन् । सवाल यी प्रश्नहरूले लोकतन्त्रलाई विस्तार गर्दछ कि खुम्चाउँछ ? किनभने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प अझ बढी लोकतान्त्रिक हुनु नै हो र यी प्रश्नले लोकतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउने छ । 

आज लोकतन्त्र भनी दावा गरेको व्यवस्था राजनीतिक सारमा दलतन्त्र हो । वहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतन्त्रको अर्थ कदापि दलतन्त्रको दवदवा होइन । यहाँ लोकतन्त्रको परिभाषालाई माथ गर्दै दलको प्रतिनिधि छानिने निर्वाचन प्रक्रिया अभ्यासमा छ । वालिक मताधिकारलाई सिर्फ एक भोट दिने व्यक्ति बनाइँदै छ । 

यसरी निर्वाचित प्रतिनिधि कुनै दलको प्रतिनिधि हुने र राज्य संयन्त्रमाथि नियन्त्रण क्षमता विस्तार गर्ने काम भएको छ । यसले राजनीतिक दललाई स्वार्थ समूहको रूपमा स्थापित गर्दैछ । यस्ता स्वार्थ समूहले राष्ट्रिय जीवनका हरेक आयामहरूमा निर्णय गर्ने व्यवस्थाले लोकतन्त्रलाई झनै कमजोर तुल्याइ रहेको छ ।

लोकतन्त्रको राजनीतिक मेनिफेष्टेसन सामाजिक न्यायबाट हुन्छ । सामाजिक न्यायको मापन भौतिक पूर्वाधारवाला विकासले मात्र दिन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा विकासको अवधारणा नै राज्य औपनिवेशिकता विस्तार गर्ने अवधारण हो । 

त्यसैले, हरेक वर्षको कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रममार्फत् आउने बजेटले सीमित राज्यधारी क्रोनीहरूलाई मात्र असीमित नाफा थुपार्ने मौका दिएको छ । यस्तो औपनिवेशिक विकासले सामाजिक–सांस्कृतिक र आर्थिक रूपान्तरण नगर्ने निश्चित छ । 

विकास नस्लवादी नभए, वि.स. २०१३ सालबाट सुरु भएको सङ्गठित राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ताले हालपर्यन्त जनजीविकाको सवाल पनि हल गर्न किन नसकेको होला ? नस्लवाद शिक्षासँग जोडिएर एकल संस्कृति, राष्ट्रिय चिन्ह, भाषा, भेषको वर्चश्वमार्फत् हाम्रा बुद्धिहरूलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ । राज्य संयन्त्रले प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, साझा प्रकाशन आदिमार्फत् यसलाई बैध तुल्याउने असफल कोसिस गरिरहेको छ । 

नेपाली राजनीतिको चुरो यही नस्लवादमा टिकेको छ । वर्तमानको सत्ता टिकाउन ल्याइएको आरक्षणमा समेत जालझेल गरेर राज्यधारीहरूकै हितमा प्रयोग भइरहेको छ । राज्यको शक्ति स्थायी सरकारको रूपमा रहेको सरकारी कर्मचारीतन्त्र, सेना–प्रहरी, अर्थतन्त्र संस्थानहरूमा नै केन्द्रित रहेको हुन्छ । तर यी संयन्त्रमा पहुँचको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने विगतमा तामाङ प्रथम राष्ट्रलाई पिपा बनाउने मानसिकताको आधुनिक संस्करणले काम गरिरहेको छ । र, नै त महिला, मधेसी, मुसलमान लगायतका जनतालाई आज पनि प्रवेश निषेध जस्तै छ ।

लोकतन्त्र उदारवादी अवधारणा हो र यसप्रति प्रश्नहरू पनि प्रशस्तै छन् । यसका बाबजुद पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो उत्तम शासन व्यवस्थामा मूल प्रश्न सार्वभौम को हुने भन्ने हो । राजनीतिशास्त्री ग्राह्म ई.फुलरलाई मान्ने हो भने विगत लामो समय शक्तिविहीन तुल्याइएका साँस्कृतिक पुनःउत्थान तथा राष्ट्रवादी शक्तिहरू आफैं नयाँ व्यवस्थाको दाबी गर्दैछन् । उनीहरूको सार्वभौमिकता, बृहत्तर आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनको दावाले अबको दिनमा राज्यहरूको खण्डीकरण र राष्ट्रसङ्घको सदस्यहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि लगायतको प्रभाव हुने उनको दाबी रहेको छ । यदि यसलाई रोक्ने हो भने लोकतन्त्रको पुनः परिभाषा जरुरी छ । 

नेपाल वहुलराष्ट्रिय राज्य रहेको तथ्यलाई स्वीकार गरिरहँदा फुलरले दाबी गरेजस्तै राष्ट्रियताको चेत पनि बढ्दो छ । साथै, लामो समय अदृष्य यी राष्ट्रवादी शक्तिहरू लोकतन्त्रको बहसमा प्रवेश गरेसँगै नयाँ दावाहरू पेस गरिरहेका छन्, जसलाई राज्यधारीहरू साम्प्रदायिक वा जातिवादी वा आतङ्ककारी भनी पन्छाउन र तर्साउन खोजिरहेका छन् । 

नेपाल राज्यको चरित्र नै औपनिवेशिक भएको तथ्य बाँकी विश्वले बुझिसकेको भएता पनि संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेकोले स्वीकार गरिरहेको छ । तर, पछिल्लो दिनमा यहाँ विभिन्न मुद्दामा हुँदै आएको आन्दोलनहरूलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै हिस्सा बुझ्ने नयाँ धार विकास भएको छ । 

हरेक नयाँ राज्यधारीहरू आफू सत्तामा पुगेपछि स्थापित गर्न खोजको एक भाष्य, राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको र आर्थिक क्रान्ति अबको बाटोलाई कसैले पनि स्वीकार गरिरहेको छैन । पञ्चायतदेखि नै लगाउँदै आएको यो नाराको पछाडि पूर्ण लोकतान्त्रिक क्रान्तिको कार्यभार पुरा गर्न नदिने निहित स्वार्थ रहेको छ । यसरी विभिन्न रूपहरूमा प्रकट आन्दोलनको गाँठो अधुरो लोकतान्त्रिक आन्दोलनसङ जोडिएको छ । 

लोकतन्त्र भनेको सार्वभौम जनताले आफ्नो भविष्यको निर्धारण आफैले गर्ने र उक्त भविष्य साकार पार्न आफैले चुनेका प्रतिनिधिहरूले स्वशासनको स्थापना गर्ने प्रणाली हो । 

यदि कुनै व्यक्ति वा समुदायले आफ्नो सार्वभौमकताको पूर्ण अभ्यास गर्न पाउँदैन वा राज्यले गर्न दिँदैन भने उक्त निरङ्कुश शासनविरुद्ध लड्न पाउने नैसर्गिक हक भएको लोकतन्त्रलाई नेपाली सत्ताधारीहरूले राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर हिन्दु वर्णाश्रम धर्म विधानमा आधारित व्यवस्थाको रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । यो भनेको लोकतन्त्रले कल्पना गरेको मानवीय सम्प्रभुताको विरुद्ध दैविक सम्प्रभुता स्थापित गर्ने व्यवस्था हो । 

यस्तो दैविक सार्वभौमिकतामा आधारित लोकतन्त्रलाई २१ औ शताब्दीमा वहुलराष्ट्रिय लोकतन्त्रमार्फत् पुनःपरिभाषित गरिनु पर्दछ, जहाँ स्वघोषित राष्ट्रहरू नयाँ राज्यव्यवस्थाको विल्डीङ्ग ब्लगको रूपमा रहनेछन् । यसले सार्वभौमिकताको प्रयोग हुँदा सहिष्णुताको मूल्यमार्फत वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति सामाजिक न्यायमार्फत प्रत्याभूति हुनेछ ।

लेखकद्वय ‘समान–नेपाल’का अभियन्ता हुन्