नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको १५ वर्ष बितेको छ । २०६५ जेठ १५ गते संसद्बाट राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणासँगै मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा नेपाली  जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुराबाट निर्देशित छ । गणतन्त्रको यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यो व्यवस्थामा राजनीतिक रूपमा जनतालाई जुन खालका मौलिक हकहरू प्राप्त भएका छन्, त्यसले जनताको चेतना स्तर माथि उठ्न सहयोग पुगेको छ । यो व्यवस्थामा जनताले आफूले मन पराएका, रोजेखोजेका पार्टी र व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधिका रूपमा चुन्न पाउँछन्, पाएका छन् । यसरी जनताले पत्याएका प्रतिनिधिले नियम, कानुन बनाउँछन्, योजना बनाउँछन् र निर्णयहरू गर्छन् । यो काम गर्दा जनप्रतिनिधिहरू जवाफदेही हुन्छन् किनभने अर्को पटक पनि उनीहरू जनतामा जानुपर्ने हुन्छ । यही मूल मान्यताका कारण लोकतान्त्रिक हकअधिकार जनताका लागि नभई नहुने विषयवस्तु हुन् भन्न सकिन्छ । २०६३–६३ अघिको शासन व्यवस्थाले हाम्रो मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अत्यन्त आवश्यक थियो भन्ने सबैले अनुभूति गरेको विषय हो । साथै यो परिवर्तन ऐतिहासिक थियो र महान उपलव्धि पनि ।

जुन देशका जनता अधिकार सम्पन्न र सचेत हुन्छन्, त्यो शक्ति र समूहले मात्रै राष्ट्रियताका साथै देशको विकास, प्रगति र रक्षा गर्न सक्छ । सचेत जनशक्तिले नै उपयुक्त पार्टी र उपयुक्त व्यक्ति पनि छनोट गर्न सक्छ भन्ने मान्यता हो । यसको तात्पर्य जनताका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हकदेखि तमाम काम गर्नका लागि लोकतन्त्र अनिवार्य कुरा हो ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाका सवालमा तमाम नेपाली जनताका साथै भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारधाराका पार्टीहरूसमेत एकताबद्ध भएर ल्याइएको हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि संविधान निर्माण पनि त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत भएको हो ।

यो पनि

‘हामीले घोषणा गरी बक्सेका छौँ’ भन्ने खालको होइन आजको संविधान

सवाल अधिकार र संविधानको मात्रै होइन

हामीले संविधान सभाबाट यो संविधान बनाउँदा ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले स्वीकार गरेको स्थिति हो, जुन संसारको इतिहासमा यति धेरै जनप्रतिनिधिले स्वीकार गरेको सायद पहिलो घटना पनि हो । जुन आफैँमा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण कुरा हो । तर जनताले राजनीतिक अधिकार र संविधान पाएर मात्रै हुँदैन । संविधान आफैँ लागु हुँदैन । संविधान लागु गर्ने भनेको राजनीतिक पार्टीहरूले हो, नेताहरूले हो, व्यक्ति व्यक्तिले हो । जस्तो संविधान र व्यवस्था बन्यो, त्यो लागु गर्न पनि त्यही अनुसारको चेतना, दृष्टिकोण, धारणा र विचार भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता पर्छ । तर नेपालको राजनीतिमा सङ्घर्ष गरेर उपलब्धि प्राप्त गर्ने सवालमा राजनीतिक पार्टीहरू र नेताहरू सफल देखिए पनि उपलब्धि जोगाउने सवालमा आवश्यक मात्रामा सफल देखिएनन् । यसको अर्थ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट केही पनि उपलब्धि भएको छैन भन्ने भनाइ आइरहेको छ, त्यो पूर्ण रूपमा गलत हो । लोकतन्त्र र गणतन्त्र नै गलत हो भन्ने एकथरी पश्चगामी र प्रतिगामी शक्ति छन् । त्यो विचार मुलुकलाई उल्टो दिशातिर फर्काउन खोज्नुबाहेक अरू केही होइन । यस्तो पश्चगामी विचारले देश र जनताको हित त गर्ने कुरै भएन । तर लोकतन्त्रलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न नेतृत्वको आवश्यक पर्छ । कुनै पनि राम्रो चिजको आविष्कार गर्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो तर आविष्कार गरिसकेपछि ठिकसँग प्रयोग गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

यो पनि

‘संसद्‍मा राजसंस्थाका पक्षमा आवाज उठ्दा रास्वपालाई राम्रो लाग्दैन’

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आवश्यक थियो, घोषणा पनि भयो, यो ठिक भयो तर लोकतन्त्रलाई बचाइराख्नु र यसको मूल्यमान्यताअनुसार चल्नुपर्ने हो र जटिल पनि हो । यस अर्थमा राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वमा केही न केही कमीकमजोरी देखिन्छ । यद्यपि यस अवधिमा विभिन्न कामहरू भएका छन् । त्यसको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएकै छन् । यो उपलब्धि सँगसँगै कतिपय नकारात्मक र विकृति विसङ्गति पनि देखा पर्दै गएका छन् । उपलब्धिको रक्षा र कमीकमजोरी सच्चाउँदै जानुपर्ने हो । यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध बन्ने तर त्यसलाई जोगाउन पनि उनीहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने थियो । गणतन्त्र जन्माउनेहरूले बचाउन र हुर्काउन पनि मिलेर अघि बढ्नुपर्ने थियो । गणतन्त्र जोगाउन जुन हिसाबले एकताबद्ध भएर जानुपर्ने आवश्यकता थियो दलहरूमा त्यो किसिमको तदारुकता देखिँदैन ।

यो पनि

‘देउवा, ओली र प्रचण्डले विश्राम लिए गणतन्त्रमाथिको खतरा आफै हट्छ’

व्यक्तिगत स्वार्थले शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताका लागि देश बनाउने अवसर पनि प्राप्त भयो । यो अनुकूल अवसरलाई उनीहरूले सम्पूर्ण रूपमा देश र जनताको हितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यो अवसरलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्त्वकाङ्क्षा पूरा गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न थाले । अवसरलाई आफ्नो हित र महत्त्वकाङ्क्षा पूरा गर्ने साधनका रूपमा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ । यसकै कारण हरेक पार्टी पार्टीबीच झगडा र गुटबन्दी मौलायो । त्यो निहित स्वार्थमा आधारित गुटबन्दी मौलाउँदा देश र जनता ओझेलमा परे भने पार्टीहरू अन्तर्विरोध, शत्रुतापूर्ण व्यवहार देखाउँदै विभाजनतर्फ उन्मुख हुन थाले ।  सिद्धान्त, नीति, विचार एउटा हुँदाहुँदै पनि दलहरूबीचको सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण देखियो । यसो हुनुमा मूलभूत रूपमा खास खास नेता र मानिसहरूको स्वार्थले काम गरेको छ । परिणामस्वरूप नयाँ नयाँ पार्टीको उदय हुने र पश्चगमन भनिएका पार्टीहरूको पुनरोदय भएको देखियो । जब ठुला र परिवर्तनका संवाहक भनिएका राजनीतिक पार्टीहरूमा विकृति, विसङ्गति, फुट र विभाजन देखापर्नु व्यक्तिको निहित स्वार्थ केन्द्रित छ । म आफैँ यस्तो भोग्ने व्यक्ति परेँ । एमाले, कांग्रेस र माओवादीलगायत धेरै जसो पार्टीमा यो गलत प्रवृत्तिको विकास भएको छ । यसको उदाहरण एमाले विभाजन भएको घटना ताजै छ भने माओवादी पटक पटक विभाजन भइसकेको छ । कांग्रेस विभाजित नभएको देखिए पनि विभाजन भएको अवस्थाभन्दा फरक अवस्थामा छैन । जसरी पार्टीहरूले गणतन्त्र ल्याउन एकताबद्ध भएर सङ्घर्ष गरे यो जोगाउन पनि मिलेरै अघि बढ्नुपथ्र्यो । सरकार चलाउँदा पक्ष प्रतिपक्षमा भए पनि राष्ट्र र जनताको हितका लागि मिलेर अघि बढ्नुपर्ने, सहिष्णुता हुनुपर्ने, भिन्न विचारको सम्मान गर्नुपर्नेमा चरम असहिष्णुता, फरक पार्टीमा मात्रै होइन, एउटै पार्टीभित्र पनि शत्रुतापूर्ण सम्बन्धको विकासले पार्टीहरूलाई विभाजनमा पुर्यायो । जसमा सङ्कीर्ण चिन्तन, दृष्टिकोण, व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्त्वकाङ्क्षाले काम गरेको छ । मैले कुर्सी र पद प्राप्त गर्दा सबै राम्रो हुन्छ र मैले त्यो प्राप्त नगर्दा सबै नराम्रो हुन्छ वा प्राप्त नगर्दा जेसुकै होस् भन्ने प्रवृत्तिको विकास भयो ।

किन सधैँ अस्थिर सरकार ?

नेताहरूको सङ्कीर्ण चिन्तन, दृष्टिकोण, व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्त्वकाङ्क्षाकै कारण १५ वर्षको अवधिमा वर्षैच्छिे सरकारहरू फेरिए । राजनीतिक नेतृत्वको यो प्रवृत्तिले मुलुकमा अस्थिरता देखियो, सुशासनमा ध्यान गएन । सांसद र मन्त्रीहरू बढ्न पुगे । यो अवस्था आउनुमा व्यवस्थाको कमजोरी होइन । यसो हुनुमा संविधान, नीति, विचार, सिद्धान्त र व्यवस्थाको कमजोरीभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जो जो व्यक्तिहरू त्यो ठाउँमा पुगे उनीहरूकै कमजोरीले हो भनेर बुझ्नुपर्छ । हामीले ल्याएको व्यवस्थाले कहीँ पनि भ्रष्टाचार बढाउने कुरा गर्दैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै राख्छ । यो बिचमा भ्रष्टाचारका निकै ठुला प्रश्न उठे । कतिलाई कारबाही भयो भएन त्यो अलग कुरा हो तर भ्रष्टाचार भएको कुरा साँचो हो । भ्रष्टाचारको जिम्मेवारी लिनुभन्दा पनि एकले अर्कोलाई दोष दिएर उम्किने अवस्था छ । भ्रष्टाचार प्रकरणमा व्यक्ति विशेषलाई दोष दिनुभन्दा पनि यस्तो प्रवृत्ति विकास भयो, जसले सत्ता प्राप्त गर्यो त्यसलाई उसले निहित सत्ता स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति घातक भयो । भ्रष्टाचार किन बढ्छ भन्दा जब राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू निजी स्वार्थ र महत्त्वकाङ्क्षामा केन्द्रित हुन थाल्छन् । त्यसपछि देश र जनताभन्दा पनि धन आर्जन र भ्रष्टाचारमा ध्यान जाँदा सुशासन कमजोर बन्छ । यो बेथितिका कारण कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्ने स्थिति नबन्नुका साथै पुराना र केही व्यक्ति विशेषमा जनआकर्षण बढ्न थाल्छ । यसको उदाहरण पछिल्लो चुनावको नतिजालाई लिन सकिन्छ । मूल धारका पार्टीहरूमा अनास्था बढ्दै जाने, उनीहरू गुटबन्दीमा फस्दै जाने र मुलुकमा भ्रष्टाचार पनि बढ्दै जान थालेपछि जनतामा वितृष्णा पैदा भएर स्वतन्त्र वा व्यक्ति विशेषतर्फ आकर्षित हुन पुगे ।

यो पनि

‘पञ्चायत ठीक छ भन्नेलाई के भनौँ ?’

...नत्र गणतन्त्र जोगाउन सकिँदैन !

अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले ठाउँ ठाउँमा पुगेर नागरिक अभिनन्दनका नाममा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै हिँडेका छन् । पूर्वराजा शाहको यो गतिविधि दलहरूका लागि गम्भीर चुनौती हो । यसो हुनुमा जोजसले गणतन्त्रका लागि योगदान गरे उनीहरू बढी गम्भीर र जिम्मेवार बनेर आत्मसमीक्षा गर्न ढिला गर्नु हँुदैन । कसैले धेरै त्रुटि गरेको हुनसक्छ, कसैले थोरै गरेको हुन सक्छ । त्यसैले नयाँ तरिकाले सोच्न आवश्यक छ ।

यसरी सोच्दा हामीले कहाँनेर त्रुटि गर्यौ त ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ । १५ वर्षको समयमा हरेकले आत्मसमीक्षा गर्नु अनिवार्य छ । अरूलाई दोष दिएर उम्कने होइन कि आफूबाट पनि कमजोरी भएको छ भने स्वीकार गर्नुपर्दछ । अनि मात्र सुधार गर्न सकिन्छ । सबैले यो सोचेर अघि बढ्ने हो भने अझै सच्याउन नसकिने होइन, सकिन्छ । तर मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने, आत्मसमीक्षा गर्दै नगर्ने, आलोचना सुन्नै नचाहने भयो भने आफू पनि सच्चिइँदैन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउन सकिँदैन ।

एमालेमाथि किन प्रश्न ?

पछिल्ला दिनमा कतिपयले गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी समानुपातिक र धर्मनिरपेक्षताका सवालमा एमालेमाथि समेत प्रश्न उठाउने गरेको सुनिन्छ । तर यो नितान्त गलत छ । किनभने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी समानुपातिकका पक्षमा नेकपा एमाले दृढ सङ्कल्पित छ । एमाले यी विषयहरूमा एक इन्च पनि पछि हट्न सक्दैन । त्यसको प्रमाण पछिल्लो कालमा एमालेले दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान महाधिवेशन गर्यो । ती महाधिवेशनमा पारित दस्तावेजहरूमा कहीँकतै प्रश्न छैन । तर सङ्घीयता लागू गर्ने क्रममा भएका त्रुटिका कारणले सङ्घीयता बेठिक भन्ने कुरा आएको छ । कसरी बेठिक भन्ने भयो भन्दा जसरी तल अधिकारहरू दिनुपर्ने थियो, जति कानुन बनाउनुपर्ने हो त्यो नगर्ने । तल कर्मचारीहरू पनि नपाउने अवस्था आउने, जथाभावी मन्त्री र मन्त्रालय थप्ने । अनावाश्यक संरचना थप्ने गरेर यसरी जानी जानी सङ्घीयतालाई खर्चिलो बनाउने काम भयो । यस्ता कामले सङ्घीयता लागु गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो क्षमता र अवस्थाको ख्याल गर्न नसकिएको हो कि भन्ने प्रश्न जनताले स्वाभाविक उठाउन पुगेका छन् । तर एमालेले नै सङ्घीयता बेठिक भन्यो भन्ने प्रचार गलत छ । केही व्यक्ति विशेषको कुरालाई लिएर सिङ्गो पार्टीमाथि आक्षेप लगाउनु उचित हुँदैन । पार्टीको संस्थागत निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसका आधारमा टीकाटिप्पणी गर्नुपर्छ । एमालेका १० लाख पार्टी सदस्य रहेकामा कुनै व्यक्तिले केही कमी कमजोरी गरे भन्दैमा एमालेको विचार नै त्यही हो भन्ने हँुदैन । हामी पछिल्लो समय मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत देशभर पुग्यौँ । त्यस क्रममा आम जनताको प्रश्न गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकमा छैन । बरु आम जनताको प्रश्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितका उपलब्धिलाई ठिकसँग कार्यान्वयन गरिएन । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम हुन सकेन भन्ने नै पाइयो । त्यस कारण जबसम्म जनता अधिकार सम्पन्न हँुदैनन् तबसम्म देश अघि बढ्दैन । यो इतिहासले पनि पुष्टि गर्छ । जस्तै युरोपमा पहिला लोकतन्त्र आयो र धेरै विकास भएको होइन र ? लोकतन्त्र भनेको त जनताको अनिवार्य आवश्यकता हो । त्यो हामीले प्राप्त गर्यौँ, त्यो नै ठुलो कुरा हो । लोकतन्त्रपछि देशमा विभिन्न विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा विकास पनि भएको छ । उदाहरणकै लागि केही वर्षअघिसम्म राजधानी काठमाडौँमै १८ घण्टा लोडसेडिङ भएको होइन ? अहिले नेपालले विदेशमा बिजुली बेच्न थालिसकेको छ । यो विषय उपलब्धि होइन ? भारतले नेपालबाट बिजुली किन्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको प्रगति होइन ? त्यसै गरेर अरू क्षेत्रमा पनि प्रगति भएको छ । तर जति हुनुपर्ने हो, जति जनताको अपेक्षा हो, त्यति हुन नसकेको भने सत्य हो । त्यस कारण राजनीतिक रूपमा जति उपलब्धि भए अनुसार आर्थिक, सामाजिक रूपमा पनि प्रगति हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । यसले गर्दा जनतामा असन्तुष्टिको बिजारोपण हुन पुग्यो । त्यसैले गणतन्त्र या लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संविधानको दोष होइन । बरु संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भएका त्रुटि कमजोरी कारण हुन् । यसको मुख्य दोष प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई जान्छ र उनीहरूले नै आत्मसमीक्षा गर्दै जिम्मा लिन सक्नुपर्छ ।

(नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष ज्ञवालीसँगको कुराकानीमा आधारित ।)