काठमाडौं । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैलालीस्थित टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल जीवन बिताइरहेका पूर्व सांसद रेशम चौधरी सोमबार रिहा भए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीलाई कैद माफी दिए ।

डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा हुँदा अबिर, फूलमालासहित चौधरीको मुस्कान थेगिनसक्नुको थियो । उनमा कुनै पश्चाताप थिएन । तीनै तहको अदालतले दोषी ठहर गरेका चौधरीलाई राजनीतिक ‘लेनदेन’ मा सरकारले आममाफी दिने निर्णय ग¥यो । सरकारले गरेका निर्णयविरुद्ध तत्कालै प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने विपक्षी दलका शीर्ष नेतासमेत यतिबेला मौन छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीको रिहाइका लागि सदन र सत्तामा बसेरै बार्गेनिङ गर्दै आएको थियो । चौधरीलाई सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाउनु अघि सर्वोच्च अदालतले समेत उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनायो । लगत्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आन्दोलन घोषणा ग¥यो । चौधरीलाई आममाफी दिने प्रक्रिया बढे लगत्तै उन्मुक्ति पार्टीले विरोधका सबै कार्यक्रम रद्द गर्‍यो ।

सरकारको यो निर्णयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा धेरैथरी प्रतिक्रिया आएका छन् । एकाधबाहेक अधिकांशले सरकारको आलोचना गरेका छन् । चौधरी रिहाइकै विषयलाई जोडेर केहीले त गणतन्त्र दिवसलाई ‘कालो दिन’ भनेर लेखेका छन् ।

सत्ताको विपक्षमा हुँदा नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले चौधरी रिहाइको तयारीबारे विरोध गरेका थिए । कांग्रेसका वर्तमान महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको केही वर्षअघिको ट्वीट अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाईरल बनेको छ । उनले लेखेका थिए, ‘टिकापुर प्रकरण आपराधिक घटना हो ! यो या त्यो नाममा क्षमा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ भने .. खुलेआम असहमति÷नेतृत्वलाई भेटेर असहमति ।’

तर, आज शर्मा मौन छन् । किनकि उनको दल अहिले सरकारमा छ । सरकारकै सिफारिसमा चौधरीको आममाफी सम्भव भएको हो ।

सरकारको यो निर्णयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा धेरैथरी प्रतिक्रिया आएका छन् । एकाधबाहेक अधिकांशले सरकारको आलोचना गरेका छन् । चौधरी रिहाइकै विषयलाई जोडेर केहीले त गणतन्त्र दिवसलाई ‘कालो दिन’ भनेर लेखेका छन् ।

हालका कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले मन्त्री बन्नुअघि गरेको ट्वीट अहिले सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । उनले लेखेका थिए, ‘टिकापुर घटनालाई राजनीतिको पछ्यौरीले छोपेर छोपिँदैन, सरकार/टिकापुर घटनाका अपराधीहरुको मुद्दा फिर्ता लिने, फिर्ता लिइयोस् सरकार ।’

कानुनमन्त्री गुरुङका अगाडि अहिले आफ्नै ट्वीट भारी बन्न पुगेको छ । उनको ट्वीटलाई व्यङ्ग्य गर्दै नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरीले लेखेका छन्, ‘क्याबिनेटको सदस्य भएकाले यो ढ्याङ्ग्रो क्याबिनेटमा ठोक्न सकिन्थ्यो कि ?’

विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले चौधरीकै आममाफीलाई जोड्दै ट्वीट गरेका छन् । उनले ‘आउँदो वर्ष गणतन्त्र दिवस नआओस्’ भनेर लामो प्रतिक्रिया लेखेका छन् । ‘संसदको भूमिका भाँड मे जाओस्, नियम–कानुन भाँड मे जाओस्, न्यायालय भाँड मे जाओस्,

पदीय जिम्मेवारी भाँड मे जाओस्, प्रहरी, प्रशासन, अख्तियार, विद्यालय, विश्वविद्यालय, समाज भाँड मे जाओस् .....।’

पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले चौधरीको आममाफीप्रति व्यङ्ग्य गर्दै लेखेका छन्, ‘अर्को सालको गणतन्त्र दिवसमा अफताब आलम, बालकृष्ण खाण, टोपबहादुर रायमाझी, इन्द्रजीत राईसहितलाई छाड्ने होला ।’

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता भुपेन्द्रजङ्ग शाहीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सत्तासँग न्याय साट्ने र कुर्सीसँग रगतको मूल्य साट्ने कुनै पनि निर्णयलाई कदापि स्वीकार्न सकिँदैन ।’ उनले जिउँदै शरीरमा आगो लगाएर, भाला रोपेर निर्मम ढंगले सुरक्षाकर्मी र एक दुधे बालकको हत्या भएको टिकापुर काण्डका दोषीलाई सर्वोच्च अदालतले सुनाएको जन्मकैदको फैसला विपरीत जघन्य अपराधका दोषीलाई माफी दिने कुरा कानुन विपरीतमात्र नभएर मानवताविरोधी रहेको जनाएका छन् ।

यो पनि

के सर्वोच्चले रोक्न सक्ला रेशम चौधरीको कैद माफी ?

शाहीले लेखेका छन्, ‘यस्ता घटनाले दण्डहीनतालाई प्रसय दिनुका साथै राजनैतिक आवरणमा आपराधिक घटना बढ्ने र कानुनी राज्यको नै उपहास हुनेछ ।’

कतिले त कानुनको धारा नै उल्लेख गरेर चौधरीको रिहाइमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल लेख्छन्, ‘माफी पाउने १९ जनाभित्र रेशम चौधरी पनि हुनुहुन्छ ! चौधरीलाई माफी दिने सरकारको निर्णय फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९(४) घ विपरीत छ ! सरकारले निर्णय पुनर्विचार गरोस् ।’

सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेर्खा शर्माले टिकापुर घटना राजनीतिक मुद्दा भएकाले कानुनी रुपमै परामर्श लिएर आममाफीको लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो धेरै पटक चर्चा पाएको विषय हो । सरकारले कानुनी रुपमा परामर्श पनि लियो । अर्को कुरा टिकापुर घटना राजनीतिक घटना पनि हो । तसर्थ राजनीतिक र कानुनी दुवै मुद्दा भएकाले सरकारले सबै पक्षको राय लिएरै राष्ट्रपतिलाई चौधरीको आममाफीको लागि सिफारिस गरेको हो । यसमा टिकाटिप्पणी आइरहनु पर्ने देखिंदैन ।’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला चौधरीको आममाफीलाई कानुनी शासनको निर्मम हत्याको रुपमा बुझ्छन् । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘मेरो धारणा सुन्नुहुन्छ भने, यो आममाफीले स्थापित विधिको शासन अन्त्य भएको छ । अदालतको मानमर्दन भएको छ । र, गलत नजिर स्थापित हुने प्रारम्भ भएको छ ।’

के भएको थियो ?

संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुको विरोधमा २०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा भएको प्रदर्शनमा हिंसात्मक झडप भयो । झडपमा ८ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो । घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी, प्रहरी जवान जनक नेगी र डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद मारिएका थिए ।

तत्कालीन समयमा घटनाको योजनाकार र मुख्य अभियुक्तका रूपमा रेशमलाई अभियोजन गरियो । तत्कालीन समयमा ५८ जनाविरुद्ध अभियोजन गरिएकामा ३१ जना हालसम्म फरार छन्, २७ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो ।

चौधरी २०७४ फागुन १५ देखि थुनामा थिए । उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजायअनुसार २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो ।