जेठ १४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने कैदीबन्दीहरुको नाममा एउटा नाम थियो– रेशमलाल चौधरी ।

टीकापुर नरसंहारको प्रमुख योजनाकार भनी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशमलाल चौधरीलाई समेत २०८० सालको गणतन्त्र दिवसका दिन छाड्ने निर्णय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको निर्णयका विरुद्ध टीकापुर नरसंहारमा ज्यान गुमाएका सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टर केशव बोहोराकी श्रीमती शारदा कडायत बोहोरा आइतबार नै रिट निवेदन बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । तर रिट ढिला आइपुगेको र अध्ययन गर्न नभ्याइएको भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आइतबार उक्त रिट दर्ता गर्न नभ्याएको बताएको छ ।

रिट निवेदिका शारदा बोहोराले उक्त हत्याकाण्ड जघन्य र क्रुर अपराध रहेको भन्दै उक्त हत्याकाण्डमा संलग्नलाई बाँकी कैद माफी  दिन नमिल्ने जिकिर गरेकी छन् । रेशमलाल चौधरीलाई माफी दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिस र उक्त सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको माफीको निर्णय बदर गर्न उनले माग गरेकी छन् ।

तर सोमबार गणतन्त्र दिवस परेको कारण उक्त रिट दर्ता हुने कि दरपीठ हुने भन्ने निर्णय मंगलबार मात्रै हुनेछ । रिट निवेदनमा जिकिर लिइएजस्तो चौधरीको माफी प्रचलित ऐन र संविधान विपरीत छ कि छैन भनेर परीक्षण भने रिट दर्ता भएपछि मात्रै हुनेछ ।

यद्यपि आइतबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले चौधरीलाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय गरेसँगै यसको संवैधानिक र कानुनी हैसियतका सम्बन्धमा प्रश्न आउन थालेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले नेपालको संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम माफी दिइएको भनेको छ । पहिले कैदीबन्दीलाई दिने माफीसम्बन्धी नेपालको संविधानको धारा २७६ को व्यवस्था हेरौं ।

नेपालको संविधानको धारा २७६ मा ‘माफी’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘माफी : राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।’

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले गरेको सजायलाई माफी दिने, मुल्तवीमा राख्ने, परिवर्तन वा कम गर्ने अधिकार दिएको छ । यद्यपि सोही धारामा ‘कानुन बमोजिम’ भन्ने शब्द राखेको कारण उक्त धारालाई कार्यान्वयन गर्न छुट्टै ऐन वा कानुनी व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ ।

यो पनि

रेशम रिहा भएपछि माइतीघरमा उत्सव, तस्बिरहरू

सोही धाराको कार्यान्वयनका लागि ‘मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४’ को दफा १५९ मा माफी मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस दफामा माफी कसले कसरी दिन सक्ने र कसले माफी नपाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा १५९ मा भनिएको छ,

‘१५९ : सजाय माफी दिन सकिने : (१) अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’

सोही दफाको उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो, सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

सोही दफाको उपदफा ३ मा निवेदकले राष्ट्रपतिको पठाएको निवेदन राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा गृह मन्त्रालयले निवेदकलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तबी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने सम्बन्धमा निर्णयको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही ऐनको दफा १५९ कै उपदफा ४ मा भने केही कसुर लागेका व्यक्तिहरुको सजायमा माफी दिने वा कम गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पु¥याएको, जाति हत्या गरेको, विष्फोटक पदार्थको प्रयोग गरेका, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता बनाएको, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषधको ओसारपसार वा कारोबारमा कसुर ठहर रहेका छन् । यी कसुर पुष्टी भएका कैदी वा दोषीको हकमा माफी वा सजायमा छुट दिन नसकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

अब रेशमलाल चौधरी (रेशम चौधरी)को कसुर के हो भन्ने सम्बन्धमा उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसला बुझौँ ।

कैलाली जिल्ला अदालतले रेशमलाल चौधरी लगायतका व्यक्तिहरुलाई जन्मकैद हुनेगरी गरेको फैसलामा रेशमलाल चौधरीको हकमा उच्च अदालत दिपायलले २०७७ पुष २२ गते गरेको फैसलामा पनि सुरु कैलाली जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरी रेशमलाल चौधरीलाई तत्कालीन कानुन अनुसार मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महलको १ नम्बरको कसुरमा सोही महलको १३(३) बमोजिम कसुर ठहर गर्दै जन्मकैद गरिएको थियो । २०७७ पुषमा फैसला गरिएको भए पनि वारदात २०७२ भदौ ७ गते भएको कारण सोही बेलाको कानुन अनुसार सजाय हुने भएकाले त्यतिबेला मुलुकी ऐन अनुसार सजाय निर्धारण गरिएको थियो ।

न्यायाधीश टेक नारायण कुँवर र सीताराम मण्डल सम्मिलित इजलासबाट भएको उच्च अदालत दिपायलको फैसलामा भनिएको थियो,

‘प्रतिवादीहरु मध्ये रेशमलाल चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदिप चौधरी, बीरबहादुर चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी समेत जना ६ को हकमा मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको महलको १ नं. को कसुरमा सोही महलको १३(३) नं बमोजिम जन्मकैद हुने र सोही महलको १५ नं. बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा जनही ५ वर्ष कैद सजाय समेत हुने ठहराई भएको सुरु कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०७५/११/२२ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ ।’

यसरी उच्च अदालत दिपायलको फैसलामा सुरु कैलाली जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरी साविकको मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महलको १ नम्बरको कसुरमा सोही महलको १३(३) बमोजिमको सजाय दिइएको छ ।

अब साविकको मुलुकी ऐन, १० नम्बर महलको ज्यान सम्बन्धीको कसुरको महल नम्बर १ र त्यस कसुर गरेबापत भएको महल १३(३) बमोजिमको सजायबारे बुझौँ । मुलुकी ऐन, २०५८ (एघारौं संशोधनसहित) को ज्यान सम्बन्धी कसुरको महल १३(३) मा ज्यान मारेमा हुने कसुरबारे लेखिएको छ । जहाँ भनिएको छ,

‘लाठा ढुङ्गा र साधारण सानातिना हातहतियारले कुटी, हानी, रोपी, घोची वा अरु ज्यान मर्ने गैर कुरा गरी ज्यान मरेमा एकै जनाले मात्र सो काम गरी ज्यान मारेमा सोही एक जना र धेरै जनाको हूल भै मारेमा यसैले मारेको वा यसको चोटले मरेको भन्ने प्रमाणबाट देखिन ठहर्न आएमा सोही मानिस मुख्य ज्यानमारा ठहर्छ । त्यस्तालाई सर्वस्व सहित जन्मकैद गर्नु पर्छ । सो बाहेक अरुलाई र यसैले मारेको वा यसैका चोटले मरेको भन्ने कुरा सो हातहतियार छाड्ने कसै उपर कुनै प्रमाणबाट देखिने ठहर्न नआएमा सबैलाई जन्मकैद गर्नु पर्छ ।’

उक्त ऐनमा क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको भन्ने व्याख्या गरिएको छैन । साथै उक्त महलमा विशेष व्यवस्था नगरिएको कारण कि सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ, कि त जन्मकैदको मात्रै व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनमा कुनै व्यवस्था नगरिएको कारण क्रुर तथा अमानवीयको व्याख्या भएको छैन । यदि तत्कालीन कानुनमा क्रुर तथा वा अमानवीय भनिएको भए त्यस्तो दफा लागेको फैसलाबाट दोषी भएकाहरुलाई माफी दिन असम्भव थियो ।

हालको कानुन (मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता, २०७४)को दफा १५९ मा केही कसुरमा दोषी ठहर भएकाहरुलाई माफी दिन नमिल्ने भए पनि पहिलेका कानुनका आधारमा भएका फैसला हेर्दा राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

अहिले रेशम चौधरीलाई छाड्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय र २०७२ सालमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले दुई कैदीबन्दीलाई बाँकी कैद माफी दिनेगरी भएको निर्णय हुबहु मिल्छ । त्यतिबेलाका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गणतन्त्र दिवसका दिन पारी धनुषा जिल्लामा भएको एउटा जघन्य हत्याकाण्डमा दुई कैदीलाई बाँकी कैद माफी गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

तत्कालीन समयमा भएको हत्यामा अदालतले दुई अभियुक्त संजय साह हलुवाई र रामसागर यादवलाई मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धीको महलको १३(१) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । लामो समय जेल बसिसकेका उनीहरुलाई गणतन्त्र दिवसका दिन बाँकी सजाय माफी गरिदिने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सिफारिस भइ आएपछि राष्ट्रपति यादवले यी दुई जनालाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय गरेका थिए ।

रिहा भएपछि रेशमले भने, ‘निकै ढिला भयो’

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध मोहम्मद अहमद रेजाले २०७२ मंसिर ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान र कानुन अनुसार नभएको हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा २०७९ कात्तिक १७ गते फैसला भएको छ । उक्त फैसलामा राष्ट्रपतिको अधिकार, राष्ट्रपतिले दिने बाँकी कैद माफी र पहिलेको घटनामा अहिलेको कानुन आकर्षित हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषयमा व्याख्या गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासबाट भएको फैसलामा रिट खारेज गर्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट हुने सजायको माफी राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरिएका संवैधानिक अधिकारको रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।

फैसलाको प्रकरण ५९ मा तत्कालीन समयमा भएको वारदातमा कुन संविधान र कानुन कायम थियो र त्यतिबेलाको कानुनमा माफी दिनेसम्बन्धी व्यवस्था थियो कि थिएन भनेर विश्लेषण गरिएको छ ।

फैसलाको प्रकरण ५९ मा भनिएको छ,

‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१ मा माफीको अधिकारको बारेमा के कस्तो संवैधानिक व्यवस्था र सीमा निर्धारण गरिएको छ भन्ने सम्बन्धमा माथिका प्रकरणहरु चर्चा गरिसकिएको छ । यो संविधानको धारा १५१ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सहितको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अन्तिम स्वीकृति गर्नु पर्ने र जुनसुकै अदालत वा निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको जुनसुकै कसुरको सजायमा माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णायक सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अन्तिम स्वीकृति हुने यो संवैधानिक अधिकारमा कुनै शर्त बन्देज रहेको पाइँदैन । संविधान देशको मुल कानुन रहेको र संविधानमै भएको स्पष्ट व्यवस्थामा कुनै शर्त बन्देज नरहेको अवस्थामा संविधान बाहिरका व्यवस्था र तर्कको आधारमा संविधानमाथि सीमा निर्धारण गरिनुपर्दछ भन्ने जिकिरलाई संविधानसम्मत मान्न सकिँदैन । संविधानमा भइरहेको व्यवस्थामा शर्तको कल्पना गर्दा त्यसको खोजी संविधान भित्रबाटै गरिनुपर्दछ । यदि संविधानको व्यवस्थामा कुनै शर्त नराखिएको अवस्थामा शर्त वा सीमाको खोजी गर्ने हो भने संविधान संशोधन गरी खोजिएको शर्त र सीमा संविधानभित्र राखिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१ बमोजिम प्रत्यर्थी संजय साह हलुवाई र रामसागर यादवले भुक्तान गर्न बाँकी कैद माफी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिमको राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान विपरीत नभई संविधानसम्मत नै रहेको हुँदा र उक्त निर्णय स्वेच्छाचारी वा वदनियतपूर्ण रहेको भन्ने समेत नदेखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने देखिएन ।’

त्यसैगरी फैसलाको प्रकरण ६० मा पुरानो कानुनको समयमा भएको अपराध र नयाँ कानुन आएपछि दिने माफी मिनाहाको सम्बन्धमा पनि व्याख्या गरिएको छ । फैसलाको प्रकरण ६० मा नयाँ कानुन आएपछि संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफी दिने व्यवस्थाका लागि बनेको कानुन –मुलुकी फैजदारी कार्याविधि संहिताको दफा ४ आकर्षित हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा पनि व्याख्या गरिएको छ । क्रुर तथा अमानवीय कसुर गरेको कारण माफी दिन नमिल्ने भन्ने रिट निवेदकको जिकिरमा सर्वोच्चले तत्कालीन कानुनकै आधारमा फैसला र सजाय गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान अनुसार नै रहेको भन्दै उक्त रिट खारेज गरेको थियो ।

फैसलाको प्रकरण ६० मा भनिएको छ,

‘जहाँसम्म निवेदकले मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिको मिति २०७२।०२।१४ को निर्णय नेपालको संविधान (२०७२ सालमा जारी) को धारा २७६ विपरीत रहेकाले बदर गरि पाउँ भन्ने जिकिरको सम्बन्धमा यो संविधान मिति २०७२।०६।०३ बाट लागु भएको र सो अगावैको वारदात, सजायको निर्णय, मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिको साविक कायम रहेको संविधान बमोजिम भएको निर्णयलाई पछिको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम बदर गरिपाउँ भन्ने दाबी विधिशास्त्रीय मान्यता र संवैधानिक व्यवस्था अनुकुलको नरहेको हुँदा सो सम्बन्धमा समेत रिट निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्चले २०७९ कात्तिक महिनामा फैसला गरी हालसालै जारी भएको पूर्णपाठमा बेलायत, अमेरिका र भारतको संविधानमा राष्ट्रप्रमुखलाई माफी दिने अधिकार रहेको र नेपालको कानुनले पनि राष्ट्रप्रमुखबाट बाँकी कैद माफी वा गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार प्रदान गरेको भन्दै त्यो संविधान अनुसार नै रहेको व्याख्या गरेको छ । यद्यपि राष्ट्रपतिले दिने माफी निर्णय स्वेच्छाचारी र संविधान विपरीत हुन नसक्ने पनि व्याख्या गरेको छ ।

फैसलाको प्रकरण ३८ मा भनिएको छ,

‘ ...सजाय माफी वा घटाउने राष्ट्रप्रमुखको निर्णयले अदालतको फैसला÷ठहरमा कुनै असर पर्दैन । यसले सजायको कार्यान्वयनमा मात्र असर गर्दछ, अदालतले तोकेको सजायमा असर पारी कसुरदारलाई पूरै सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्वबाट मुक्तसम्म गर्दछ । कैद मुक्त गरे पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको र सजाय सुनाएको फैसला यथावत रहन्छ, त्यसमा संशोधन गर्न मिल्दैन वा संशोधन गर्नपर्ने अवस्था आउँदैन । कसुरदारले सो कसुर वापत भोग्नुपर्ने सजाय बाहेकका अन्य परिणाम भोग्नबाट समेत ऊ जोगिन सक्दैन । यसरी एउटा संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कसुरदार ठहर भई सजाय तोकिएको फैसला आदेश आफ्नो ठाउँमा यथावत रहन्छ भने राष्ट्रप्रमुखले अर्को संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम त्यो ठहरलाई नचलाई तोकिएको सजाय पूरै माफी दिने, सजाय घटाउने वा परिवर्तन गर्ने वा मुल्तवी राख्ने काम गरिन्छ र ती दुवै आ–आफ्नो ठाउँमा संवैधानिक रहन्छन् । यसमा राष्ट्रप्रमुखको निर्णय स्वेच्छाचारी, संविधान विपरीतको वा बदनियतपूर्ण भेटिएमा भने अदालतबाटै अन्यथा हुन सक्ने अवस्थालाई समेत अन्यथा मान्न सकिँदैन ।’

त्यसैगरी फैसलाको प्रकरण ४० मा राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरिएको माफी मिनाहाको सम्बन्धमा पनि न्यायिक पुनरावलोकन हुनसक्ने समेत औंल्याएको छ । फैसलामा भनिएको छ,

‘माफीको अधिकार संवैधानिक कार्य भएकाले संविधानको शब्द र भावना बमोजिम माफीका सम्बन्धमा निर्णय भए नभएको प्रश्नमा न्यायिक पुनरावलोकन÷न्यायिक परीक्षण गरिने कार्य स्वयंम संवैधानिक हो भन्नेमा विमति राख्ने ठाउँ छैन । कठोर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुशरण गरिएको अमेरिका र संसदीय शासन व्यवस्था रहेका बेलायत र भारतमा समेत राष्ट्रप्रमुखले, विशेषाधिकारको रुपमा प्रयोग गर्ने माफीको अधिकारको न्यायिक परीक्षण हुन सक्ने अवस्थालाई व्याख्याद्वारा स्वीकारिएको छ र नेपालमा समेत यसलाई संवैधानिक कार्यको रुपमा मान्यता दिई सकिएको र न्यायिक परीक्षण भई प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको ५ सदस्यीय पूर्ण इजलाशबाट व्याख्या भइसकेको छ । यसमा पुनरावेदन तहमा मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने र सजायको घोषणा हुनु अघि अदालतको अनुमतिबाट मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने र सजायको घोषणा पछि श्री ५ (राष्ट्र प्रमुख) बाट संविधान बमोजिम निःशर्त माफी भएमा बाहेक अभियोगबाट फुर्सत पाउने स्थिति नहरने व्याख्या भएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतको यो फैसला र राष्ट्रपतिबाट निर्णय हुने कैद वा सजायमा माफी मिनाहासम्बन्धी अधिकारलाई राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । तर टीकापुर नरसंहारमा मारिएका सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टर केशव बोहोराका पत्नी शारदा बोहोरा भने रेशम चौधरीलाई सजायमा माफी वा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयका विरुद्ध रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेकी छन् । राष्ट्रपतिले दिएको सजायमा माफी वा मिनाहाको निर्णय संविधान र मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ को उपदफा ४ विपरीत रहेको जिकिर गर्दै रेशमले क्रुर तथा अमानवीय अपराध गरेको कारण सजायमा माफी वा दिन नमिल्ने भन्दै उनी रिट बोकेर अदालत पुगेकी हुन् ।

बोहोराको उक्त रिट सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै गरिसकेको फैसलासँग हुबहु मिलेको कारण सोही विषयमा रिट आउँदा दर्ता नै नगर्न समेत पाउनेछ । यदि रिट दर्ता नै भए पनि राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारको रुपमा रहेको अधिकार भन्दै यसअघि नै फैसला भइसकेको कारण फेरि सोही मुद्दामा दुई न्यायाधीशकै इजलासबाट फरक फैसला आउने सम्भावना भने निकै कम देखिन्छ ।