देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको १६ वर्ष पुग्दै छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दा टुङ्गिएका छैनन् । देशले सोचेजस्तो विकास, निर्माण र समृद्धिले गति लिन सकेको छैन । बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमिसनले जनता निराश छन् । 

यसै सन्दर्भमा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेसँग गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा रातोपाटीकर्मी वीरेन्द्र ओलीले गरेको वार्ताको सम्पादित अंश   

देशमा गणतन्त्र आएको १६ वर्ष भयो, यो अवधिलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?

कुनै व्यवस्था प्रादुर्भाव भएपछि संस्थागत गर्न र त्यसका मूल्य–मान्यतालाई संस्थागत गर्न समय लाग्छ । नेपालका सन्दर्भमा देश सञ्चालकहरूले धेरै प्रयास गरेको देखिएन । 

त्यसैले लोकतन्त्र अहिले अलिअलि बिरामी अवस्थामा छ, यसलाई उपचार गर्नुपर्ने छ । उपचार गर्न नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, कलाकार, साहित्यकार, पत्रकारलगायत सचेत नागरिकले प्रयत्न जारी राख्नुपर्छ । देशमा यावत् समस्या भए पनि अझै प्रयास र प्रयत्न भएमा सुधार हुन्छ भन्नेमा आशावादी छु ।

दोस्रो जनआन्दोलनमा नागरिकमा जुन खालको उत्साह र उमङ्ग थियो, त्यो बिस्तारै निराशामा परिवर्तन हुँदै गएको हो ? 

जनतामा केही निराशा छाएको छ । जनआन्दोलन यसै सिर्जना भएको होइन । आठ दल र माओवादीबीच सहमति भयो । माओवादीलाई जङ्गलबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइयो । माओवादीले नयाँ शिराबाट जनताका आशा, अपेक्षा र मर्म बुझ्लान्, दलभित्र एउटा संस्कार बसाउँछन् भन्ने थियो, त्यो देखिएन । 

जनआन्दोलनभन्दा अघि पनि जनतामा यही खालका निराशा र वितृष्णा थिए । बहुदल आएको यतिका वर्ष भयो, केही गरेनन् भन्ने निराशा । माओवादीहरूले जुन प्रकारको हिंसाका क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिए, त्यसबाट जनधनको सत्यानाश भइराखेको थियो । त्यसबाट जनता थाकेका थिए । 

त्यो बेला २०४७ सालको संविधानको अवहेलना गरेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले एकतन्त्रीय शासन लाद्न खोजे । संसद् भङ्ग गरे, संसद्लाई निलम्बन गरे, आफैँ राज्य गर्छु भनेर अघि सरेपछि जनतालाई सह्य भएन । यी विविध कारण जनआन्दोलन उठेर यो व्यवस्था आउन सफल भयो । माओवादी हतियार छाडेर शान्ति सम्झौतामार्फत यहाँसम्म आए । बहुदलबाट जुन प्रकारको पाठ सिक्नुपर्ने थियो, त्यो नसिक्दा यो परिस्थिति भोग्नुप¥यो । 

गणतन्त्रमा नेपाली नागरिकलाई गैरनागरिक बनाएर अमेरिका पठाउनेदेखि भ्रष्टाचार अनियमितताका शृङ्खला एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन्  नि ?   

भुटानी शरणार्थीको कुरा मात्रै हैन, एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका घटनाक्रम बाहिरिएका छन्, तर सजाय थोरैभन्दा थोरै पाएका छन् । विधिको शासन भएन, तर यो समस्या गणतन्त्रको समस्या हैन । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, लोकतान्त्रिक शासनमा जुन खालको प्रतिबद्धता र नैतिकता देखाउनुपर्ने हो, त्यसमा कमी भयो । 

पञ्चायत ठीक छ भन्नेलाई के भनौँ ? यो पश्चगामी सोेच जुनसुकै समाजमा आइरहन्छ । मौका पायो भने बाहिर आउन खोजिरहन्छ, तर पश्चगामी सोचले कहीँ पु¥याउँदैन । गणतन्त्रभन्दा पञ्चायत ठीक थियो भन्ने तर्क म मान्दिनँ । पञ्चायतमा फर्किए देश कसरी सुध्रिन्छ ? यो आत्मरतिमा रमाउन भनिए जस्तो देखिन्छ । कोही भावुक भएर पञ्चायतको पक्षपोषण गरेर केही हुनेवाला छैन । यस्तो पश्चगामी सोचले हामीलाई कहीँ पु¥याउँदैन । 

अहिलेको समस्या लोकतन्त्रको हो । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्ने सवालमा समस्या छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सबै लाग्नुपर्छ ।

अहिलेको व्यवस्थाको प्राण भर्न दलहरूले केके गर्नुपर्ने थियो ? 

बहुदलीय व्यवस्थामा देश सञ्चालन दलहरूले गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा दलहरूको आचारण, विचारधारा, निष्ठा, पारदर्शिता र अनुशासन फितलो हुँदै गयो । अर्कोतिर एकल सरकार बन्न नसक्ने भएपछि गठबन्धनको संस्कृति मौलाउन थाल्यो । त्यसपछि दलहरू गठबन्धन बनाउनमै बढी केन्द्रित भए । 

व्यवस्थामा प्राण भर्ने निष्ठाबाट आउने कुरा हो । राज्यका हरेक निकायमा बसेका व्यक्ति र नागरिकले निष्ठापूर्वक काम गर्नुपर्ने हो । त्यसैमा हामी सबैले प्रयास गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । नागरिक तहबाट जुन खालको खबरदारी हुनुपर्ने हो, त्यो समेत हुन नसक्दा एकपछि अर्को समस्या भए ।  

दलहरूले योजनाबद्ध रूपमा प्राथमिक ढङ्गले के–के गर्नुपर्ने हो ?

दलहरूले आफ्नै सक्रियतामा केही गर्दैनन् । दलभित्रका युवाले केही गर्छन् कि भनेर आशा गरेको धेरै भयो, त्यो आशा अझै बाँकी छ । अहिले शीर्ष नेता भनिने नेताबाट मैले केही आशा गरेको छैन । अहिले पार्टीमा स्थापित जे जति युवा छन्, तिनबाट आशा गर्ने ठाउँ छ । एउटा सही मूल्य–मान्यता, आचरण, विचार भएकाहरू अघि आउन सक्छन् ।

अर्कोतिर, नयाँ पार्टीहरूबाट पनि आशा गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्र बलियो बनाउन सबैभन्दा बढी भूमिका नागरिकको हो । नागरिकको दबाब नभए जुनसुकै पार्टी आए पनि सही बाटोमा हिँड्छन् भन्ने अवस्था छैन । जुन नक्कली भुटानी प्रकरणले उदाहरण देखाइसकेको छ ।

यतिखेर राजावादीहरू सलबलाए, पश्चगामीहरूको चलखेल भयो भनिँदै छ । लोकतन्त्र कहिलेसम्म सङ्कटमा हुने हो ? 

लोकतन्त्र कहिलेसम्म सङ्कटमा रहन्छ भन्ने प्रश्न जायज छ, तर यसकै आधारमा राजावादी सलबलाए भनेर छटपटाउनुपर्ने केही छैन । अवसर खोज्न अवसरवादीहरू जहाँ पनि सक्रिय हुन्छन् । त्यो छटपटाहटले केही हुनेवाला छैन । हामीले लोकतन्त्रकै बारेमा कुरा गर्नुपर्छ । 

देशमा  भ्रष्टाचारको जुन धमिरो लाग्यो, त्यो नै लोकतन्त्रको मुख्य समस्या र सङ्कट हो । देशका सबै संस्थाका कुनै नै कुनै पदाधिकारी, कुनै पद बाँकी नराखेर भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । यो प्रकारको काण्ड कसरी मच्चाउन सकेको भन्नेमा अचम्ममा छु म । 

कुनै संस्थालाई संस्थागत गर्ने त पर जाओस्, त्यसलाई अझ विकृत बनाइएको रहेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सतर्कता केन्द्र, अदालत देखेकै छौँ । हरेक संस्थामा गैरजिम्मेवारपूर्ण काम भयो । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले जनउत्तरदायी भाव देखाउन आवश्यक ठानेनन् । आफ्ना अनुयायी जे गरे पनि ताली पिट्न लगाउँछन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सवालमा नेपालमा मात्रै सङ्कट देखिएको हो कि विश्वव्यापी रूपमा यस्तै समस्या छ ? 

साँच्चिकै भन्ने हो भने १५/२० वर्ष यतादेखि नै विभिन्न कारणले लोकतान्त्रिक  व्यवस्था दबाबमा परेको छ । अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने ब्रिटिसबाट स्वतन्त्र भएर संविधान बनाए । त्यो बेला अमेरिकामा श्वेत र अश्वेतबीच जातीय समस्या भयो । अमेरिकाका आदिवासीले विदेशी आएर हालीमुहाली गरे भन्ने भयो । त्यस्ता खालका द्वन्द्वलाई बिस्तारै व्यवस्थापन गर्दै लगे । त्यसपछि १९८० को दशकतिर झन् दबाब बढ्यो  । त्यसले गर्दापछि ट्रम्पजस्ता व्यक्तिको उदय भयो ।

छिमेकी देश भारतकै कुरा गरौँ । त्यहाँ आरएसएसको समर्थन लिएर देश अघि बढेको छ । सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रणमा लिएका छन् । विरोधीप्रति असाध्यै असहिष्णुता देखाइएको छ । संसद्मा अरूले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न पाएका छैनन् । भारत हिन्दूहरूको मुलुक हो । मुस्लिमहरू यो देशका हैनन्, कहाँ–कहाँबाट आए भन्ने गलत विचार अघि बढाइएको छ । एकथरीको अधिकार हनन भएको छ भने अर्कोतिर असहिष्णुता बढाइराखिएको छ । यसले गर्दा पश्चगामी शक्तिहरूलाई चलखेल गर्न सजिलो भएको छ ।

संसद् बाहिर भएका कम्युनिस्टहरू वैज्ञानिक समाजवादको वकालत गर्दै आएका छन् । राजावादीहरू राजा फर्काउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यही व्यवस्थालाई सुढृढ गरेर जानुपर्छ कि कुनै अर्को व्यवस्था ल्याउन सङ्घर्ष गर्नुपर्छ ? 

हामीले विकल्प नै खोज्नु हुँदैन भन्ने हैन, तर लोकतन्त्रको अर्को विकल्प अझ सुदृढ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो । हामी हिँडेको बाटो अगाडि हेर्ने हो, पछाडि हेर्ने हैन । हामीले विकल्प अगाडिबाट खोज्नुपर्छ, पछाडिबाट होइन । 

लोकतन्त्रबाहेक अर्को कुन व्यवस्था ल्याउने ? म बहस गर्न तयार छु । यत्तिकै बोलेर मात्र हुँदैन । लोकतन्त्रले राजनीतिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत धेरै अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नागरिकका हरेक हक अधिकारसहित मर्यादा सुनिश्चित भएका छन् । 

हामीले अहिलेको व्यवस्थाको सट्टा विभिन्न विकल्प अघि सार्न सक्छौँ, तर जनताको सहभागितामा साधन–स्रोतको परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने हुनुप¥यो । मूल रूपमा हाम्रो राष्ट्रमा जुन खालको विविधता छ, त्यसमा हरेक जातजाति, क्षेत्र, समुदाय, भाषाभाषी सबैको अस्मिता सुनिश्चित हुनुप¥यो । के ती सबै हुने गरी बहस भएको छ ? त्यसरी बहस भएको देखिँदैन ।