काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कोषको सञ्चालक परिषद्को पछिल्लो निर्णयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा संरक्षण भई थप अतिक्रमण हुन रोकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ । कोष अधीनस्थ रहेको काठमाडौँको हाल कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित जग्गाका सम्बन्धमा संसदमा उठान भएको र सो सम्बन्धमा  संस्कृति पर्यटन नागरिक तथा उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलाई जोडेर प्रकाशित समाचारहरू भ्रमपूर्ण रहेको कोषको भनाई छ ।

विद्यमान अवस्थामा गोठाटारस्थित कोषको जग्गामा व्यापक अतिक्रमण बढेको, कानुन विपरीत रातारात टहरा तथा संरचनाहरू निर्माण भइरहेकाले कोषको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने दायित्व कोषको भएको सन्दर्भमा थप क्षति हुनबाट जोगाउन निर्णय लिनुपर्ने आवश्यक देखिएकाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा भएको काठमाडौँ जिल्ला, गोठाटारस्थित ५३५-३-०-० साबिक जग्गा मध्ये मालपोत तथा नापी कार्यालय चाबहिलबाट ट्रायल चेक सहित हाल साबिक नयाँ नापी विवरण अनुसार क्षेत्रफल ५०४ ३ १ ० देखिएको हुँदा उक्त जग्गा हाल साबिक गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ ।

बाँकी नपुग जग्गाका सम्बन्धमा कोषको नाममा हाल साबिक हुनुपर्ने जग्गा खोजबिन गरी प्रतिवेदन दिन कोषका सदस्य सचिव डा. मिलन कुमार थापाको संयोजकत्वमा परिषद् सदस्य हरिनाथ ढकाल, का.म.न.पा. वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष आशामान संगत, प्रतिनिधि मालपोत कार्यालय चाबहिल, प्रतिनिधि नापी कार्यालय चाबहिल, जग्गा विज्ञ, सदस्य र कोषका निमित्त उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी सचिव रहेको कार्यटोली गठन गरिएको छ ।  नपुग जग्गाका सम्बन्धमा गठित भएको कार्यटोलीले उक्त जग्गा सम्बन्धी तथ्य तथा प्रमाणहरू फेला पार्ने कोषको विश्वास रहेको छ ।

कोषका अनुसार यस सम्बन्धमा मिति २०५९ साल वैशाख २३ गते तत्कालीन मन्त्री बलबहादुर केसीको कार्यकालमा मन्दिरको गेट अगाडि रहेको बस्तीका जग्गाहरू अधिग्रहण गर्ने र गुरु योजना अनुसार ११९ घरलाई स्थानान्तरण गर्न जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी काम कारबाहीको सुरुवात भएको हो ।

त्यस्तै तत्कालीन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठको कार्यकालमा मिति २०७० जेठ ३० गते तीलगंगा क्षेत्रको ७९ घर परिवारको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन मन्त्री भीम आचार्यको कार्यकालमा मिति २०७१ असार १ गते तीलगंगा क्षेत्रका अधिग्रहण प्रभावित व्यक्तिहरूलाई कोषका नाममा रहेको गोठाटारको ५३४ रोपनी जग्गाबाट जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईको कार्यकालमा २०७६ मङ्सिर १६ गतेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यसम्पादन समितिको निर्णय अनुसार परिषद् सदस्य भगवती प्रसाद देवको संयोजकत्वमा गोठाटार क्षेत्रको जग्गा हाल साबिक गर्न समिति निर्माण गरिएको र उक्त समितिले २०७८ साउन २९ गते नापी कार्यालयको विवरण अनुसार गोठाटार क्षेत्रको जग्गाको क्षेत्रफल ५०४-३-१-० भएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

यसैगरी तत्कालीन मन्त्री प्रेम आलेको कार्यकालमा मिति २०७८ पुस ७ को निर्णय अनुसार परिषद् सदस्य भगवती प्रसाद देवको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिका पदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरी उक्त प्रतिवेदनलाई अनुमोदन प्रदान गरिएको हो ।