काठमाडौं । वरिष्ठता मिचेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक बनेका प्रदीप अधिकारी अहिले फेरि ऐन मिचेर प्राधिकरणकै उपमहानिर्देशक बन्ने दाउमा लागेको पाइएको छ । २०७८ माघ २० गते अधिकारी प्राधिकरणको महानिर्देशक भएका थिए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनको दफा १९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणको ११ औं तहमा कार्यरत अधिकारी आफूभन्दा वरिष्ठ ६ जना १२औं तहका अधिकृतलाई उछिन्दै महानिर्देशक बनेका थिए ।

प्राधिकरणको महानिर्देशक बनेको एक वर्षपछि उनै अधिकारीलाई उपमहानिर्देशकमा बढुवाका लागि नियमविपरीत सिफारिस गरिएको तथ्य बाहिरिएको छ ।प्राधिकरणका कर्मचारीको सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली २०५६ को व्यवस्था विपरीत पदपूर्ति समिति गठन गर्दै महानिर्देशक अधिकारीलाई आन्तरिक बढुवामा सिफारिस गरिएको हो ।

प्राधिकरणका कर्मचारीको सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली २०५६ अनुसार पदपूर्ति समितिको संयोजकमा प्राधिकरणका महानिर्देशक आफैँ अध्यक्ष हुन्छन् । आफू बढुवा हुन ११औं तहका कर्मचारीको संयोजकत्वमा पदपूर्ति समिति गठन गरि १२औं तहको उपमहानिर्देशक पदमा आफ्नो बढुवा सिफारिस गर्न उनी सफल भएका छन् ।

गत साता मात्रै पदपूर्ति समितिले अधिकारीसहित ११औं तहका ६ जनालाई उपमहानिर्देशकमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो । सिफारिस हुने अन्यमा नविना कर्माचार्य, जगन्नाथ निरौला, टेकनाथ सिटौला, बाबुराम पौडेल र विनोद न्यौपाने छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्राधिकरणको ११औं तहमा कार्यरत निरौला र कर्माचार्यलाई १२औं तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सञ्चालक समितिले निरौला र कर्माचार्यलाई वरिष्ठताकै आधारमा बढुवा गरे पनि पदपूर्ति समितिले सञ्चालक समितिमा नाम सिफारिस गर्दा नियमावली उल्लंघन गरिएको पाइएको छ । यस विषयमा मन्त्रीलाई समेत गुमराहमा राखिएको बुझिएको छ ।

प्राधिकरणका कर्मचारीको सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावलीमा प्राधिकरणका महानिर्देशकको नेतृत्वमा पदपूर्ति समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । तर, अधिकारीले ११औं तहका कर्मचारीलाई पदपूर्ति समितिको संयोजक बनाए ।

नियमावलीको नियम ३.३ मा प्राधिकरणका महानिर्देशकको नेतृत्वमा लोक सेवा आयोगको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, समितिले तोकेको पदपूर्ति सम्बन्धित मानव संशाधन विज्ञ र प्राधिकरणको प्रशासन विभाग प्रमुख सदस्यसचिव रहेको पदपूर्ति समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नियमावलीको नियम ३.३ को उपनियम ३ मा त्यस्तो गठन हुने पदपूर्ति समितिमा पूर्ति गरिने पदभन्दा तल्लो तहको अधिकृतले प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसरी महानिर्देशक अधिकारीले गत चैतमा प्राधिकरणको १२ तहमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्न पदपूर्ति समिति गठन गर्दा नियमावलीको व्यवस्थालाई कुल्चिएको प्रस्ट देखिन्छ । उनले ११ औं तहका कर्मचारी मुरारी भण्डारीको नेतृत्वमा पदपूर्ति समिति गठन गरेका थिए ।

समितिमा लोक सेवा आयोगका तर्फबाट सहसचिव गीता हुमागाईं र पर्यटन मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव राजेन्द्र केसी सदस्य थिए । आयोग र मन्त्रालयबाट नियमअनुसार सदस्य सिफारिस भए पनि पदपूर्ति समितिको अध्यक्षमा मुरारी भण्डारीलाई नियम विपरित बनाएको पाइएको छ ।

पदपूर्ति समिति बनाउँदा प्राधिकरणमा १२औं तहका ३ अधिकृत हुँदाहुँदै ११औं तहका अधिकृतमा नियम व्यवस्था नहुँदासमेत पदपूर्ति समितिको संयोजक बनाइएको थियो । नियमावलीको नियम ३.१ को उपनियम ६ मा प्राधिकरणको सेवामा बहाल रहेको कुनै पनि कर्मचारी महानिर्देशक नियुक्त भएमा उनी बहाल रहेको पदको पदाधिकार स्वतः समाप्त हुने र उनको पदाधिकार पुल दरबन्दीमा स्थानान्तरण हुने व्यवस्था छ ।

नियम ३.१ को उपनियम ७ मा नेपाल सरकारले महानिर्देशकलाई पदबाट हटाएमा निजको पदाधिकार उपनियम ६ बमोजिम सिर्जना भएको पुल दरबन्दीको पदमा स्थानान्तरण हुने व्यवस्था छ । लोक सेवा आयोगका एक सदस्यका अनुसार पुल दरबन्दीमा भएको कर्मचारी बढुवा प्रयोजनका लागि सिफारिस हुन पाउँदैन ।

अधिकारीले नियमविपरीत पदपूर्ति समिति त बनाए नै, सञ्चालक समितिको बैठकमा समेत बसेर आफ्नो पदपूर्ति गर्नुपर्ने अडान समेत राखेको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले रातोपाटीलाई बताए । प्राधिकरणको ऐनमा महानिर्देशक नियुक्त भएको व्यक्तिको कार्यकाल ४ वर्षको हुने र १२औं तहभन्दा कम तहको कर्मचारी महानिर्देशक भएमा सम्बन्धित कर्मचारी आफ्नै पदमा फर्कन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले आफूलाई लोक सेवा आयोगले नै बढुवा सिफारिस गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘यो विषयमा मलाई भन्दा लोक सेवा आयोगलाई सोध्नुहोस् । मैले आफैँलाई सिफारिस गरेको होइन । पदपूर्ति समितिमा म छैन । अब समितिले सिफारिस गर्छ भने मेरो के दोष ?’