विराटनगर ।  कोशी प्रदेश नामकरणपछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि वार्ता नै उपर्युक्त विकल्प भएको पाँच दलले जोड दिएका छन् । 

कोशी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको प्रारम्भमा प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीले पहिचानवादीको आन्दोलनलाई मथ्थर पार्नका लागि तत्काल वार्ता टोली बनाउन माग गरेका हुन् । 

उता, एमालेले भने वार्ताको मोडालिटी कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा अझै छलफल आवश्यक भएको भन्दै टालटुले जवाफ दिएको छ । 

पहिचानवादीले प्रदेशसभाको बैठक हुनुभन्दा अगाडि आइतबार बिहानैदेखि प्रदर्शन गरेका थिए । उक्त प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग झडप हुँदा १६ आन्दोलनकारी र ३० जना प्रहरी घाइते भएका छन् । 

बाहिर झडप र प्रदर्शन भइरहँदा भित्र दलका नेताहरुले आफ्ना कुरा राखिरहेका थिए । प्रदेशसभामा एमालेका उपनेता राम राना, काँग्रेसका नेता उद्धब थापा, माओवादी केन्द्रका दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, राप्रपाबाट अम्बरबहादुर विष्ट, नेकपा एस दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई र जसपाकी निर्मला लिम्बूले आफ्ना कुरा राखेका थिए । 

याे पनि

विराटनगरमा तनाव : बाहिर आन्दोलन र झडप, संसद्‍मा जोडदार वार्ताको माग

आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडपमा ४६ घाइते : ३८ राउण्ड हवाइ फायर, ७४ सेल अश्रुग्यास प्रहार

सो क्रममा नेताहरुले नामकरण विवादको विषयमा राखेको कुराको सारांश यस्तो थियोः  

बागमती प्रदेशमा सबै सभ्यता त्यहाँ अट्न सक्ने, कोशीमा अट्न नसक्ने ? : राम राना, एमाले

नामकरण पछिका परिस्थिति असहज छन् । नामकरण संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेशसभाले गरेको हो । यो औपचारिक रुपमा सरकारको प्रस्तावको रुपमा आउने चलन सबैतिर पनि भएन । सरकारले सहजीकरण गर्ने र वातावरण बनाउने काम भयो । प्रतिपक्षी दलसहित सबै दलले सहमति गरेकै कारण पारित भएको हो । 

त्यसैले, अहिले हामीले जे काम गरेका थियौं, त्यसलाई मानेर जाऔं । जे नाम राखेको कारण कसैको अधिकार छिनिएर एउटा पक्षलाई मात्रै फाइदा पुग्ने त देखिएको छैन । आन्दोलनमा भएकाहरुको संस्कृति, भाषा संरक्षण गर्ने हो । बागमती प्रदेशमा सबै सभ्यता त्यहाँ अट्न सक्ने । अनि फेरि कोशीमा अट्न नसक्ने किन ? भन्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ । 

एमालेले पनि वार्ताको पक्षमा छ । तर, तरिका कसरी र कस्तो हुने ? सरकार अभिभावक भएकोले सरकारबाटै वार्ता गर्नुपर्ने भन्ने एउटा पक्ष छ । अर्को पक्ष भनेको संसदबाटै टोली बनाउनु पर्छ भन्ने छ । हामीले वार्तालाई कुन ढाँचामा लाने भन्ने विषयमा छलफल गरौं । 

आन्दोलनकारी उत्तेजित हुने गरी किन कुरा गर्नुपर्‍यो र ? मधेसमा संविधानविरुद्ध त्यत्रो आन्दोलन भयो । संविधान जलाउने काम पनि भयो । तर, अहिले संविधान पनि मान्ने र भन्न पनि नछोड्ने अवस्था त आएको छ नि । हामीले अहिले संविधानप्रदत्त लोकतान्त्रिक ढंगले गरियो भने यसमा कुनै समस्या छैन । 

वार्ता समिति नबनाउँदाको परिणाम हामीले भोग्दैछौं  : उद्धब थापा, काँग्रेस

प्रदेशसभाको नजिकमा सुरक्षा निकायको घेरा छ । अलिक पर हामीलाई मत दिएका जनता, अलिक पर बसेर पानीको फोहोरा, अश्रुग्याँस र ब्याङ्क फायर व्यहोरेर अस्पताल पुगेका छन् । प्रहरी दाजुभाई पनि घाइते भएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा हामीले प्रदेशसभा बैठक बसिरहेका छौं । 

अब कहिलेसम्म हामी यो घेराभित्र रहेर अधिवेशन संचालन गर्ने ? अनि यो द्वन्द्वको घेराभित्र बसेर अधिवेशन सम्पन्न गर्ने ? यो जे घटना भएको छ । यसको नैतिक जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ । 

प्रदेशको नामकरण हामीले सहमतिमा गरेका हौं । नामकरण गरेपछि अहिले यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो । केही साथीहरूले मृत्युवरण गरेका छन् भने केही घाइते भएका छन् । सरकारले वार्ता गरेको भए, वार्ताको वातावरण बनाएको भए यो परिस्थिति बन्दैन थियो । 

सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व भनेको आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा ल्याउनु पर्दथ्यो । त्यसबेला उहाँले वार्ता समिति बनाउँछु भन्नुभएको थियो । तर, आजसम्म वार्ता समिति बनाउनु भएन । नबनाउँदाको परिणाम हामीले भोग्दैछौं । 

माओवादी जनयुद्ध पनि वार्तामार्फत नै समाधान भयो । सबै माननीयज्यूहरुले पनि वार्ता गर्नुपर्छ नै भनिरहनु भएको छ । अब सरकारले यो कुरा सुन्ने कि नसुन्ने ? प्रहरीको बन्दुकको घेराभित्र सभा संचालन गर्न कुन नैतिकताले दिन्छ ? 

धर्मशास्त्र जस्तो नामको कुरा अपरिवर्तनीय हुँदैन : इन्द्रबहादुर आङ्बो, माओवादी केन्द्र

हामी आफैंले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिमा प्रदेशसभा बैठक बसिरहेको छ । पहिलो दिन नै बाहिर अशान्ति र आन्दोलन भइरहेको छ । यसको जिम्मा हामीले नै लिनुपर्छ । अघिल्लो प्रदेशसभामा हामीले नामको बारेमा धेरै छलफल र बहस गरेका थियौं । अघिल्लो प्रदेशसभामा पहिचानको पक्षमा नाम राख्ने कि खोला नाला डाँडापाखाको नाममा राख्ने भन्ने विषयमा त्यसबेला छलफल भएको थियो । 

हामीले नेपाली समाजको विशेषता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेरेर कहीँ न कहीँ सभ्यता र पहिचानलाई हेरेर नाम राखौं भनेर हामीले कुरा राखेका थियौं । अघिल्लो प्रदेशसभामा यही अडानका कारण नाम आउन सकेको थिएन ।

आज प्रदेशको नामकरण पछि असामान्य परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यो हामीले गरेको निर्णयबाटै सिर्जना भएको छ । हामी विकास र समृद्धिको बाटोमा छौं । अहिलेको धरासयी अर्थतन्त्रलाई सम्हालेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला हो । यस्तो बेलामा शान्ति नै मुख्य कुरा हो । मानिसलाई खुसी दिन सक्नु नै पहिलो कुरा हो । 

त्यसकारण नागरिक तहमा पहिले सन्तुष्ट बनाउन सक्नुपर्छ । ढुंगा हान्ने र ढुंगा छेक्ने सबैको सुरक्षाको जिम्मा पनि सरकारले नै लिनुपर्छ । यो हामीले सिर्जना गरेको समस्या हो । यसलाई संघीय सरकारतिर फर्काएर हुँदैन । मैले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भनेको छु । वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । यो सम्भव नै छैन भनेर पन्छिनु हुँदैन ।

कुनै एउटा धर्मशास्त्र जस्तो नामको कुरा अपरिवर्तनीय हुँदैन । हामीलाई मत दिएर पठाएका नागरिकले असन्तुष्टि राख्दा यो सम्भव नै छैन भनेर अगाडि बढ्नु ठिक हुँदैन । यहाँ अहिलेसम्म केही भइरहेकै छैन जस्तो गरेर बस्नु हुँदैन । छलफल गरेर समाधानको बाटोतिर लाने तदारुकता मुख्यमन्त्रीबाटै होस् । प्रदेश सरकार जिम्मेवार र जबाफदेही छ भन्ने देखियोस् । आन्दोलनलाई बल प्रयोग गर्ने र अझै भड्काउने काम नहोस् । 

यसले जातीय मुठभेट पनि ल्याउन सक्छ : अम्बरबहादुर विष्ट, राप्रपा

नामको विषयमा जुन ढंगले नाराबाजी र आन्दोलन भइरहेको छ । फेरि पनि त्यसलाई जिम्मेवार सरकारको नाताले सरकारले वार्ता समिति बनाओस् र संसदमा रहेका जिम्मेवार दललाई समेत वार्ता समितिमा राखेर यसलाई मथ्थर पार्ने प्रयत्न गरौं । आन्दोलनले हामी सकैलाई राम्रो गर्दैन यसले जातीय मुठभेट पनि ल्याउन सक्छ । 

प्रदेशको नाम सच्याऊँ : राजेन्द्रकुमार राई, नेकपा एस

बाहिर युद्धमा जस्तो सिपाहीहरु तैनाथ भएका छन् । अश्रुग्याँस चलिरहेको छ । बिहानैदेखि धरपकड सुरु भइरहेको छ । भनेपछि परिस्थिति कहाँ रहेछ त ? गणतन्त्रको अघिल्लो दिन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा यस्तो धरपकड हुने हो ? यो त राणाकालमा मात्रै हुन्थ्यो । जसले लडेर ल्यायो, त्यो व्यवस्थामा धरपकड र दमन हुनु सामान्य विषय होइन ।

प्रदेशको नाम सच्याऊँ । यो गलत आधार टेकेर नामकरण गरिएको थियो । यसले परिणाम राम्रो दिएको छैन । यसलाई अब सच्याउनु पर्छ । सांसदहरुलाई कोशी नाम राखेको राम्रो भयो भनेर फूलमाला लगाइदिनुपर्ने होइन ? यसरी सांसदहरु भागिभागि हिँड्नुपर्ने ? यो आन्दोलनलाई हल्का रुपमा लिने कोसिस नगरौं । 

यस्तो अवस्थामा कति दिन काम गर्न सक्छौं ? : निर्मला लिम्बू, जसपा

प्रदेशको नामकरणपछि प्रदेशमा चलेको पहिचानको आन्दोलन दिनप्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको छ । हामी दिगो विकासको पक्षमा छौं । त्यसका लागि शान्ति आवश्यक छ । अहिले आवाज दबाउने प्रयास गरिएको छ । मुख बन्द गर्न खोजिएको छ । म आफू प्रदेशसभा भवनमा आउनसमेत समस्या भएको कुरा मलाई मात्रै होइन होला । निषेधित क्षेत्र तोक्ने काम गर्नुहुँदैन थियो । 

पहिचानसहितको मुद्दा मैले राख्दा राख्दै पनि मलाई पहिचान पक्षधरबाटै एक नम्बर टार्गेटमा राखिएको छ । अब सरकारबाट पनि मलाई टार्गेटमा राख्ने ? मेरो सुरक्षा कसले गर्छ ? स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रदेश निर्देशनालयको गाडी पनि तोडफोड भएको छ । भवनको झ्यालहरुमा ढुंगा हानिएर फुटाइएको छ ।

कोशी नाम बहिष्कार गरेका छौं । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई विथोल्ने ? किन दमन गर्ने ? यहाँकै जनता हुन् । यहाँकै भूमिपुत्र हुन् । उनीहरूको टाउको फुटाएर हस्पिटल पुर्याउने ? सरकार पक्षबाट गोली हानिएको छ । म बस्ने च्याम्बरकै अगाडि गोली हानिएको छ । म पार्टीको निर्णयअनुसार सरकारमा छु । जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहँदा यो किन भयो ? यस्तो अवस्थामा कति दिन काम गर्न सक्छौं ? भत्ता पचाउन मात्रै हो कि ? अहिलेसम्म वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न सरकारले किन नसकेको ?