विराटनगर । कोशी प्रदेशसभा बैठक चलिरहँदा बाहिर सडकमा भने प्रदर्शन जारी छ । पहिचानवादीको आन्दोलनमा झडप हुँदा आधा दर्जन बढी प्रहरी र आन्दोलनकारी घाइते भएका छन् । प्रदेशसभाको बैठकमा भने सांसदहरूले शून्य समय लिएर बोल्दै आन्दोलनकारीसँग छलफल गर्न तत्काल वार्ता समिति बताउन माग गरेका छन् ।

 प्रदेशसभामा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद कमलप्रसाद जबेगुले आफूहरू जेलमा बसेजस्तो भएको भन्दै समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे । ‘बहुमतको आडमा अल्पमतको कदर गर्न बिर्सियौँ । त्यसैले बहुमतले काम अगाडि बढाइरहँदा मानिसले बोल्न पनि नपाउने, हक अधिकारको कुरा गर्न पनि नपाउने र प्रहरीले दमन गर्ने र हामी जेलभित्र बसेजस्तो गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यो प्रदेशलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि चाँडोभन्दा चाँडो वार्तामार्फत समाधान गर्नका लागि वार्ता समिति बनाऔँ,’ उनले भने, ‘यो कौरव र पाण्डवको लडाइँजस्तो अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गरेर सुरक्षित ढङ्गले हिँड्ने वातावरण सिर्जना गर्न पनि वार्ता समिति बनाऔँ ।’

कांग्रेसका सांसद खगेनसिंह हाङ्माङले कोशी प्रदेश नामकरण पश्चात् प्रदेश सडकमा पनि सरकारी निकायमा पनि अस्तव्यस्त देखिएको भन्दै समस्या समाधानको माग गरे । ‘आन्दोलनरत पक्षको माग र मुद्दाको विषयलाई समाधान गर्न अविलम्ब वार्तामा बोलाउन माग गर्दछु,’ उनले भने ।  माओवादी सांसद गणेश उप्रेती (सुशील) ले मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै सडकमा लागिरहेको जुलुसमा सहभागी मानिसहरू कहाँका हुन् भन्ने प्रश्न गरे ।

‘जुलुस र सडकमा हिँडिरहेका मानिस कहाँका हुन् । प्रदेशकै हुन् भने उनीहरूको कुरा सुन्ने कि नसुन्ने ? असन्तुष्टि बोकेर मानिसहरू सडकमा आइरहेका छन् । ति मानिसहरू एमाले, काँग्रेस, माओवादीलगायतका दललाई भोट हाल्नेहरू नै छन् । वार्ताको समिति बनाउन मुख्यमन्त्रीलाई कसले छेक्यो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘प्रतिपक्षीले छेक्यो कि सत्तापक्षले छेक्यो ? सत्तापक्षका दलहरुबीचमा पनि वार्ताबाट समाधान गर्ने सहमति भएको थियो त्यो किन भएन ? सडकमा सुनिएका आवाजलाई इगनोर गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । हामीले सिर्जना गरेको समस्या हो । यसलाई समाधान पनि हामी नै गरौँ ।’

कांग्रेस सांसद गोपाल तामाङले पनि विगतमा ठुला ठुला आन्दोलनको समाधान गरेर आएको बताउँदै अहिले प्रदेशमा देखिएको समस्या समाधानमा पनि जोड दिएका छन् । ‘सरकारले यसलाई समाधान गर्न किन वार्ता टोली बनाउँदैन ? वार्ता समिति नबनाउनुको पछाडिको उद्देश्य के छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।  राप्रपाका सांसद गोपालबहादुर विश्वकर्माले पनि आन्दोलनकारीलाई वार्तामार्फत समाधान गर्न आग्रह गरे । माओवादी सांसद गोम्बु शेर्पाले कोशी नामकरण गरेकै कारण तनावको स्थिति सिर्जना भएको बताए ।

‘त्यसलाई समाधानका लागि वार्ता संवाद गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व हो । आन्दोलनरत पक्षलाई तुरुन्त वार्तामा बोलाएर समस्याको समाधान गरियोस् । अन्यथा आन्दोलनले भोलिका दिनमा बिकाराल रुप लिनसक्छ,’ उनले भने । एमाले सांसद तारादेवी ढकालले पनि वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न माग गरिन् । कांग्रेस सांसद प्रदीपकुमार सुनुवारले पनि वार्ताबाटै अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेशसभा बैठकको सुरुवातमै सभामुख बाबुराम गौतमले भने लोकतान्त्रिक र संवैधानिक हिसाबले नामको विषय टुङ्गो लागेको भन्दै पुनः नामकरणका लागि पनि संवैधानिक बाटो मात्रै सम्भव हुने बताए । ‘लोकतान्त्रिक तवरले आफ्ना भावना र मागहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले राख्न सकिन्छ । संवैधानिक बाटोबाट नामकरण गरिएकोले पुनः नामकरणको लागि पुनः संवैधानिक बाटोबाट मात्रै सम्भव छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि असहज परिस्थिति सिर्जना नहुने गरी आफ्ना गतिविधि गर्न आग्रह गर्दछु ।’