काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बनेको लामो समयपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही जेठ १७ गतेबाट आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण सुरु गर्दैछन् । उनले दक्षिण छिमेकी राष्ट्रको ४ दिने भ्रमणका क्रममा विद्युत् व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

यसपटकको भ्रमणमा नेपाल र भारत दुवै पक्षले ऊर्जा सम्बन्धी ठूला सम्झौताको तयारी थालेका छन् । नेपालले उत्पादित बिजुलीको बजार भारतमा खोज्ने सम्झौताको तयारी गरिरहेको छ । ‘यो भ्रमणका क्रममा अन्तिम समयमा केही तलमाथि नभएमा ५ वटा सम्झौता हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोत भन्छ, ‘ती पाँचवटै सम्झौताहरू दुवै देशको हितमा छ ।’ 

भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ । आइतबार बिहानै बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको पीडीए गर्ने निर्णय गरेको हो । भारत भ्रमणको मुख्य ५ एजेन्डामध्ये यो आयोजनाको पीडीए पनि एउटा हो । 

यसपछि, ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना समेत प्राथमिकतामा छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारले उक्त आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ राखेको छ । र, भारतीय पक्षले समेत यो विषयलाई ध्यानमा राखेको स्रोतको भनाई छ । भ्रमणका क्रममा फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय सम्झौता (एमओयू) हुनेछ ।

यो पनि

उत्पादित बिजुली बेच्दा नाफा हुन्छ कि घाटा ?

नेपालको बिजुलीमा लगानी गर्न भारतका कम्पनीको तँछाडमछाड

विद्युत् बजार प्रवर्द्धन र व्यापारमा छैन सरकारको ध्यान

‘बिजुलीको बजार सुनिश्चित छ, स्वदेशी–विदेशीको संयुक्त लगानी बढाउनुपर्छ’

‘अरुण–३ अर्धजलाशययुक्त आयोजना विदेशी लगानीको उत्कृष्ट मोडल हो’

‘नेपालले बनाउन नसक्ने आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउनैपर्छ’

नेपालको बिजुलीको बजार भारत नै हो

नेपालको बिजुलीलाई ‘सहज बाटो’ खोल्दै भारत, सम्झौताको ड्राफ्ट बन्दै

यसैगरी, भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले बिजुली व्यापार सम्बन्धी एजेन्डालाई सबैभन्दा जोडतोडका साथ उठान गर्नेछ । भारतीय पक्षसँग बिजुली व्यापारसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने तयारी दुवै पक्षले गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर गर्ने गरी २५ वर्षका लागि बिजुली बेच्ने सम्झौताको ड्राफ्ट बनाइसकेको छ ।

यो ड्राफ्टअनुसार नेपालका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बेच्न भारतसँग २५ वर्षे लामो सम्झौता गरिन्छ । र, यो सम्झौताबाट १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली निर्वाधरुपमा भारतमा बेच्ने बाटो खुल्ने स्रोत बताउँछ । ‘सम्झौताको ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षरको तयारी छ,’ स्रोत भन्छ, ‘अन्तिम समयमा केही तलमाथि नभएमा सम्झौता हुन्छ नै ।’

भारतीय पक्षले विगत लामो समयदेखि विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्ताव समेत स्वीकार गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई विशेष बनाउने तयारीका साथ करिब ७–८ वटा आयोजनाको बिजुली बेच्न प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताव रोकिएको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले गत वर्ष २०७९ सालमा नै ती आयोजनाबाट उत्पादित थप ४००/५०० मेगावाट बेच्न अनुमति माग गरेको थियो ।

‘लामो समयदेखि रोकिएको अनुमति प्रदानको अवस्था हेर्दा पनि प्रधानमन्त्रीकै भ्रमण कुरेको जस्तो देखिन्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘नेपाल र भारतीय पक्षले नै प्रधानमन्त्री स्तरीय भ्रमणलाई विशेष बनाउने आँकलन गर्न सकिन्छ ।’ 

यसैगरी, यसपटकको भ्रमणको अर्को एजेन्डा बुटवल–गोरखपुर प्रशारणलाइनको शिलान्यास समेत हो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले स्वीच थिचेर आयोजनाको शिलन्यासको तयारी भइरहेको छ । नेपाल र भारतलाई जोड्ने ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माणपछि नेपालबाट भारततर्फ सहजै बिजुली बेच्न सकिन्छ । यो आयोजनाको लम्बाई १२० किलोमिटर लामो छ ।

यसका साथै, भ्रमणका क्रममा उठ्ने बिजुली सम्बन्धीको एजेन्डा बंगलादेशतर्फ बिजुली निर्यातको विषय रहने बताइएको छ । ‘माथिका सबै एजेन्डामा नेपाल र भारत दुवै पक्ष इच्छुक छ । तर, बंगलादेशतर्फ बिजुली निर्यातको विषय नेपालले बढी उठाउने छ,’ स्रोत भन्छ, ‘यसमा प्रधानमन्त्री दाहालले मुख्य जोड गर्नेछन् । र, बंगलादेशतर्फ सुरुवातमा ४० मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौताका विषयमा केही घोषणा हुन सक्छ ।’ यही भ्रमणका क्रममा सम्झौता नै हुने तयारी भने छैन ।

यसबाहेक, अन्य क्षेत्रीय प्रसारणलाइन र सबस्टेसन तथा अन्य विद्युतीय ऊर्जा सम्बन्धीमा छलफल र सम्झौताको तयारी समेत भइरहेको छ ।