राजाको आडमा पञ्चहरूले भ्रष्टाचार, घुसखोरी र कमिसनको जालोमा पारेर जनतालाई दुःख दिए, अन्याय र अत्याचारको जाँतोमा पिसेर जनताको रगत पसिनामाथि शोषण गरे । बोल्ने, लेख्ने, विचार व्यक्त गर्ने, विचार रोज्ने अधिकार दिएननन् भनेर नै जनताले त्यो निर्दलीय फासिस्ट पञ्चायत व्यवस्थालाई फालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याएका हुन् । 

आफ्नो अनि सन्तति र देशको मुहार फेर्ने सपना लिएर २०४६ सालमा आन्दोलनमा होमिएका युवा आफ्नो जीवनमा कुनै सुधार नभईकन प्रौढ अवस्थामा पुग्न लागेका छन् । भ्रष्टाचार झन् मौलाएको छ, हिजो हात्तीछाप चप्पलमा हिँड्ने मान्छेले भन्सार छुटमा राज्यलाई ठगेर लिएका सुविधाका प्राडो–पजेरो थोत्र्याइसकेका छन् । कतिपयले व्यापारीलाई बेचेर सम्पत्ति आर्जन गरिसके । यो त पुरानो कुरा भयो । त्यसयताका ठुला भ्रष्टाचार काण्ड सबै छानबिन हुनुपर्छ र दोषी ठहर भएका देशघातीलाई कारबाही हुनुपर्छ । 

व्यवस्था परिवर्तन भयो, जनताको आर्थिक अवस्था परिवर्तन भएन । बेरोजगारी समस्यालाई वैदेशिक रोजगारीले केही हदसम्म थेगे पनि जनता देश छाडेर अर्काको देशमा सस्तोमा कठिन र जटिल श्रम बेच्नुपर्ने अवस्थाबाट पीडित नै छन् । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जे भने पनि जनमतद्वारा नै शासन सत्तामा पुगेकाबाट देश लुट्ने अपराध भएबाट जनतामा चरम निराशा र नेताका प्रति घृणाभाव उत्पन्न भएको अवस्थालाई अब पनि नेतृत्वले बुझ्दैन, बुझ्न प्रयास गर्दैन भने यो पुस्ताले देश र जनताको भलो गर्न सक्दैन । यसका लागि यही राजनीतिक व्यवस्थाभित्रबाट नालायकलाई पाखा लगाउँदै युवाले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । अब देश युवाले हाँक्ने हो बुढा नेताले बेथिति रोक्न सकेनन् । आफैँ वा आफ्नै वरिपरिकाको घेराबन्दीमा परेकाले अब केही गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने जनताका मनमा परिसक्यो ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीले नागरिकलाई बोल्ने, लेख्ने, विचार व्यक्त गर्न, शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गर्न पाउने, असहमति राख्न पाउने अधिकार त दियो, तर भोको पेटले अधिकारभन्दा पहिला खाना खोज्दो रहेछ । जिउँदो रहे त अधिकार पनि खोज्ने हो । ज्यानै नरहने अवस्थामा अधिकारको नाराले मात्र पेट भरिँदो रहेनछ । आन्दोलनमा भोको पेट खटेर, ज्यानै समेत दिएर जनताले लोकतन्त्र ल्याउन साथ दिएकै हुन् । 

लोकतान्त्रिक आन्दोलन केही मुठीभर मान्छेको सुखसयलका लागि मात्र थिएन, होइन । नेता मोटाउने जनता दुब्लाउने यो कस्तो लोकतन्त्र ? सबैका लागि, सर्वजन हिताय भनेर ज्यानको बाजी लगाउनेहरू अहिले निराश छन् । देश आर्थिक संकटमा फसिसक्यो । नेता र तिनका स्वास्नी छोराछोरीहरू देश लुट्न तँछाड–मछाड गरिरहेका छन् ।

यही मेसोमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिले केही भ्रष्टाचारी सतहमा आएका छन् । सतहमा नआएका त कति हो कति छन् । देश लुटेर जनतालाई कंगाल बनाउने देशद्रोहीलाई कडा कारबाही गरेर तिनको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सरकारले खुट्टा नकमाओस् । भ्रष्टाचारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याई कारबाही नगर्ने हो भने अब देशमा अर्को विद्रोह हुन्छ, र त्यो विद्रोहले देशको भविष्य कता लैजाने हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । 

लोकतन्त्र र गणतन्त्रका मसिहाहरू कोही देश लुट्ने र कोही लुटेरालाई जोगाउन लाग्ने हो भने अबको आन्दोलन कसको हातमा पुग्छ ? जनता भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका विरुद्ध छन् । यति कुरा आफूलाई लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी भन्नेले बेलैमा बुझ्दैनन् भने भीरबाट लड्ने गाईलाई राम–राम भन्न सकिन्छ, काँधै थाप्न त सकिएन भन्ने अवस्थामा जनता पुगिसकेका छन्, चेतना भया ।

भ्रष्टाचारर र गरिबी राष्ट्रको समस्या

अल्पविकसित र गरिब राष्ट्रको मुख्य समस्या भनेकै नेतृत्व तहमा बस्नेले गर्ने भ्रष्टाचार अनि जनताले भोग्नुपरिरहेको चरम गरिबी र पछौटेपन हो । गरिब राष्ट्रका नेताको सोच पनि गरिब मात्र होइन, दरिद्र नै भइदिँदा जनताले सास्ती खेप्नुपरेको छ । लोभीपापीको सत्तामा हालीमुहाली चल्दा जनताले दुःख पाएका हुन् । एकदलीय अधिनायकवादी, निरंकुश शासनसत्ता भएका मुलुकमा भ्रष्टाचार, बेथिति र गैरअवैधानिक स्वेच्छाचारी कार्य हुनु स्वाभाविकै हो, तर लोकतान्त्रिक मुलुक, त्यसमा पनि लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका भनिएकाबाटै अकल्पनीय भ्रष्टाचारका काण्ड हुनुले जनतामा लोकतन्त्रप्रति विश्वास डगमगाउने खतरा उत्पन्न हुँदै छ । जुन कुरा देश, जनता र लोकतान्त्रिक प्रणालीकै निमित्त पनि अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो ।

देशलाई लुटेर, जनतालाई ठगेर र मित्रराष्ट्रलाई झुक्याएर देशको गरिमा र विश्वसनीयता बढ्न सक्दैन । गरिबीको नारा भजाउँदै लोकतन्त्रको माला जपेर शासनसत्तामा पुगेकाबाट यति विघ्न भ्रष्टाचार हुनु भनेको जघन्य अपराध हो । भ्रष्टाचार पनि कति हो कति ! नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद ७० करोड काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, वाइड बडी, न्यारो बडी, यति होल्डिङ, ओम्नी काण्ड, अरुण– ३ काण्ड, पानी ट्यांकी नोट काण्ड, एनसेल काण्ड, भ्यूटावर काण्ड, कोभिड कमिसन, झापा चिया बगान काण्ड, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना काण्ड, नारायणहिटी जग्गा ठेक्का काण्ड, रेल–वे र पानी जहाज ठेक्का काण्ड, बालुवाटार जग्गा घोटाला काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, लाउडा काण्ड, क्यान्टोनमेन्ट लडाकु घोटाला काण्ड लगायत दर्जनौँ भ्रष्टाचार काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन र भ्रष्टाचारीमाथि कडा कानुनी र सामाजिक बहिष्कार कारबाही गरिनुपर्छ ।

गरिब जनताले गाँस काटेर तिरेको राजस्वबाट राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा भएको रकममाथि भ्रष्टाचार गर्ने, दातृ राष्ट्र र निकायले दिएको अनुदान, सहुलियत कर्जामा अनियमितता गर्नेले देश र जनतालाई धोका दिए नै, विदेशीसामु नेपाल राष्ट्रको इज्जत र प्रतिष्ठामाथि पनि सन्देह उत्पन्न गराइदिए । देशको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्नु भनेको राष्ट्रिय बेइज्जती हो । भ्रष्टहरूले देशको बदनाम गरे । आफ्नै देशको नागरिक जसको भोट लिएर आफू सांसद मन्त्री बने तिनैलाई विदेशी, अनागरिक बनाउने र त्यस्तो बन्न तयार हुने दुवै दोषी हुन् । त्यसमध्ये पनि राज्यको नीति निर्माण तहमा बसेर यस्तो हदैसम्मको राष्ट्रकै बेइज्जत हुने दुष्कर्म गर्ने मुख्य दोषी अपराधी हुन् । यिनीहरूलाई आजीवन काराबास राखी राजनीतिक जीवन समाप्त पारिदिनुपर्छ । राज्यको उपल्लो निकायमा पुगेका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनको मिलेमतोमा हुने ठुला भ्रष्टाचार काण्ड र यिनै भ्रष्टाचारीले गर्दा नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा शिर निहुरिएको छ । नेपाली जनताले अभाव, गरिबी अनेकखाले समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । देशको मुख्य समस्या भनेकै भ्रष्टाचार र त्यसले निम्त्याएको गरिबी हो । भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कारावासको सजाय देऊ ।

लोभी पापीले राजनीति बिगारे

देश र जनताका लागि राजनीति गरेका हौँ भनेर ठुल्ठुला कुरा गर्नेका आलिसान महल, महँगा गाडी करोडौँ नगद, हीरामोती, सुनचाँदीका गर–गहनाले बैंकका लकर भरिनु अनि दुःखी गरिब दाजुभाइ जसको भोटले उसलाई सत्तामा पु¥यायो उसको चुलो बल्न नसक्नुले नेपालको राजनीति भ्रष्ट लोभीको कब्जामा गएको प्रस्ट हुन्छ । 

गरिबीको आहालबाट उठेकाले आफूजस्तै गरिबको जीवनस्तर उकास्नभन्दा अभिजात्य सम्भ्रान्त वर्गको संगतमा आफूलाई सहरिया नवभुँइफुट्टा वर्गमा रूपान्तरण गरे । अझ सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको कुरा गरेर नथाक्नेले त त्यो वर्गसँगको सामीप्यतालाई अपमान र लज्जाबोध गर्न थालेपछि वर्गीय विभाजन झन् बढेर गयो । हुनेखाने र हुँदाखाने वर्गबीचको अन्तद्र्वन्द्वले गरिब र धनीबीचको खाडल झन् बढेर गयो ।

राज्यका स्रोत र साधनमाथि सीमित वर्गको मात्र एकाधिकार स्थापित भइरह्यो । यो लुट धन्दा हिजो पञ्चका हातमा थियो, आज कांग्रेस–कम्युनिस्टका नाममा लुटेराले राज्य दोहन गरिरहेका छन् । जनताले जसलाई आफ्नो आदर्श मान्थे, त्यही भ्रष्ट भइदियो । जोसँग केही गर्छ कि भन्ने आशा राखियो, त्यही बदमास निस्किएपछि जनतामा निराशा छाएको छ । अब यिनले यो व्यवस्था धानीखान सक्दैनन् भन्ने चिन्ता जनतामा बढ्दै गएको छ । 

भारतीय हिन्दूवादीको भारतीय संस्थापनमार्फत राजतन्त्र बहालीको गुप्त योजना र अर्कातिर गद्दीच्यूत भएका राजा ज्ञानेन्द्रको बेलाबेलाको धम्कीपूर्ण वक्तव्य र राजावादीको चलखेल अनि संसद्मा समेत बढ्दो उपस्थितिले शुभ संकेत गरिरहेको छैन । त्यसमाथि यी भ्रष्टाचारीलाई लुट्न सजिलो हुने यो व्यवस्था किन चाहियो ? जनतालाई प्रणाली नै खराब हो भनेर भड्काउने तत्व सक्रिय भएको छ ।

विश्वका बेलायत, जापान, स्विटजरल्यान्ड, थाइल्यान्ड लगायत विकसित राष्ट्रले यही संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको व्यवस्थाबाट यत्रो उन्नति–प्रगति गरेका हुन् । व्यक्ति खराब भए पार्टीले खराबलाई हटाएर असललाई अघि बढाउँछ । पार्टी नै खराब छ भने जनताले त्यस्तो भ्रष्ट पार्टीलाई पनि चुनावबाट हटाइदिन्छन्, तर आजको दुनियाँमा लोकतन्त्रभन्दा सुन्दर, जनअधिकार सम्पन्न, सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएको अर्को व्यवस्था कुन हो त ? यहाँ जनताले यो व्यवस्थामा देखिएका यावत् समस्यालाई हटाउन, परिमार्जन गर्न, सुधार गर्न सक्ने प्रावधान खुला छ । निरंकुशता र व्यक्तिको हुकुमी शासनमा यो सम्भव हुँदैन । 

व्यवस्था ठीक छ, व्यवस्था चलाउने नेताले जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकेनन्, समस्या यहीँ छ । अब भ्रष्ट र खराबलाई जनताले नै चुनावबाट हटाउनुपर्छ । लोभीपापीले नेपालको राजनीति बिगारे र व्यवस्थालाई नै बदनाम गराउने अपराध गरे ।