विराटनगर । कोशी प्रदेशको नामकरणपछिको विवादले सरकार र आन्दोलनकारी गोलचक्करमा फसेका छन् । गत फागुन १७ गते प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मतबाट प्रदेशको नाम कोशी राखिएको थियो ।

प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा राख्नुपर्ने माग गर्नेहरूले त्यस यता निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । उक्त आन्दोलनका क्रममा प्रहरीसँग झडप हुँदा एक जना आन्दोलनकारी पदम लिम्बू लाजेहाङको मृत्यु भएको छ भने त्यस यता हुँदै आएका प्रदर्शनमा प्रहरी र आन्दोलनकारी घाइते पनि भएका छन् ।

झापाको दमकमा एक युवकको खुट्टामा गोली लागेको छ र उनी अङ्गभङ्गको अवस्थामा छन् । त्यतिमात्रै होइन, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेशसभाका सांसदहरू झापा, मोरङ र सुनसरी बाहेकका ११ जिल्लामा कुनै कार्यक्रम बनाएर जान सकेका छैनन् । ती जिल्लामा मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरू गएको खण्डमा विरोध हुने, आक्रमण हुने सम्भावना छ ।

यो पनि

विराटनगरमा आजदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी

एक हिसाबले भन्ने हो भने पहिचानवादीहरूले ११ जिल्लामा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई अघोषित ‘निषेध’ नै गरेका छन् । प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन १४ गतेदेखि सुरु हुँदैछ । त्यही दिनलाई लक्षित गर्दै पहिचानवादीहरूले आफ्नो चहलपहल र प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका छन् । शुक्रबारमात्रै उनीहरूले विराटनगरमा युवा दस्ताको घोषणा गरेका छन् ।

प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान भएको दिन अर्थात् १४ गते उनीहरूले घेराउ गर्ने तयारी गरेका छन् । यस्तो अवस्था रहँदासम्म पनि प्रदेश सरकारले वार्ता र छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेकै छैन ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की उल्टै भन्छन्, ‘यो आन्दोलनमा भएका क्षति र मुठभेडको जिम्मा आन्दोलनकारीहरूले नै लिनुपर्छ र माफी मागेर वार्तामा आउनु पर्छ ।’ तर, प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक वार्ताको पहल गरेको छैन ।

माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभाको नामकरण भएको केही दिनपछि विज्ञप्ति जारी गरेर आफूहरूले गल्ती गरेको बताइसकेको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि आन्दोलनरत पक्षका माग र मुद्दाको विषयलाई वार्ता र संवादबाट हल गर्दै अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ ।

पहिचानवादीको आन्दोलनमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले भने समर्थन गरिरहेका छन् । एक हिसाबले भन्ने हो भने प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले नै वार्तामा उदार बनेको छैन ।

राप्रपाले पनि यसअघि समस्या समाधानका लागि वार्ता नै उपयुक्त विधि रहेको बताइसकेको छ । राप्रपा प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई वार्तामार्फत हल गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताउने गरेका छन् ।

समस्याको समाधान के त ?

कोशी प्रदेशमा देखिएको अहिलेको अवस्थाले गतिरोध उत्पन्न भएको राजनीतिकशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले बताए । पहिचानवादीले पनि बिँड तातेको बेला घन हान्न नजानेको उनको भनाइ छ ।

‘पहिचानवादीले पनि जतिखेर बिँड तातेको थियो, त्यतिखेर घन हान्न सकेनन् । पहिचानवादीले नाम के राख्ने त भन्ने विषयमा कुनै एउटा नाम लिएर आउन सकेनन् । उनीहरु आफैं पनि संगठित भएनन्,’ प्रा. पोखरेलले भने, ‘अब प्रक्रियागत हिसाबले कोशी नाम दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको छ । औपचारिक हिसाबले भन्ने हो भने यही आधिकारिक हो ।’

उनले बाध्यताले संघीयता मान्ने र पहिचानको विषय सुन्नै नचाहनेहरूको बहुमत भएका कारण पनि समस्या सिर्जना भएको बताए । ‘पहिचानवादीहरूले पनि जिताउनु पर्ने पहिचानवादीलाई नै थियो । अरूलाई जिताउँदा समीकरण एक प्रकारको बन्यो र अपेक्षा चाहिँ अर्कातिर गरेको देखियो । यसमा कुनै तालमेल देखिएन,’ उनले भने, ‘पहिचानको कुरा सुन्नै नचाहनेहरूको बहुमतसहित प्रदेशसभा बन्यो । माओवादीसहित पहिचानवादीको राम्रो मत आएन ।’

तर, यही नाम लिएर प्रदेश अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । त्यसका लागि सरकारले वार्ताबाटै हल खोज्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘हालको परिस्थिति यता न उताको अवस्था भयो । यो भनेको पछाडि फर्कन पनि नसक्ने र अगाडि जान पनि नसक्ने अवस्था हो । दुई तिहाइले पारित गरेको विषय उल्टिन सक्ने अवस्था म देख्दिनँ,’ पोखरेलले भने, ‘अहिले तत्कालै यो विषय टुङ्गिदैन । अर्को निर्वाचनमा पहिचानवादीको जनमत बढ्यो भने पहिचानको विषय अगाडि आउन सक्छ ।’

तत्कालका लागि वार्ता नै उपयुक्त भएको उनले बताए । ‘अहिले जनप्रतिनिधि पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जान नसक्ने अवस्था होला, त्यो अवस्था अन्त्य वार्ताबाटै हुने हो । यो त्यति सहज देखिँदैन,’ उनले भने ।

राजनीतिज्ञ तथा पत्रकार रामरिझन यादवले पनि कांग्रेस र एमालेले किराँत सभ्यतालाई स्वीकार गरेको अवस्थामा समस्या समाधान हुनसक्ने बताउँछन् । तर, अहिले नै त्यो हुनसक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘यहाँ एकाएक पञ्चायतीको पुनरावृत्ति भयो । त्यही कारण समस्या भयो । सभ्यता भनेको किराँत नै हो । संसद्ले पारित गरिसकेपछि संसद्बाटै यो विषय सच्याउनु पर्ने पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ यादवले भने, ‘आन्दोलन बलियो बन्दै गएमात्रै त्यो सम्भावना हुन्छ । अहिलेको संसद्ले पुनर्विचार गरेन भने पहिचानवादीले पाँच वर्ष कुर्नुपर्‍यो ।’

प्रदेश १ पुनः नामकरण संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्र सिं थेगिमले आफूहरूलाई सरकारले वार्तामा बोलाउनु पर्नेमा जोड दिए । नामकरण विवाद समाधान गर्न पहिचानलाई स्वीकार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसको समाधान राजनीतिक वार्तामार्फत मात्रै हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अहिले प्रदेशमा रहेका केही दल सकारात्मक भएको उनले बताए । कांग्रेस र माओवादीले वार्ताका लागि सरकारलाई आह्वान गरेको बताउँदै उनले सरकारले पनि यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले पनि न्यायिक मागलाई दबाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रदेशको नामकरण गर्दा पनि केन्द्रतिर हेर्ने दलहरूले वार्ताका लागि पनि केन्द्रतिरै हेर्नु अस्वाभाविक नरहेको उनले बताए । यद्यपि शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अपमान गर्ने हिसाबले सरकार आइरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौँ । हामीले तिरेको करबाट राज्य चल्छ । हामीलाई सामान्य आकलन गरेको छ । तर, राज्यसत्ताले अपमान गरेर जनतालाई नै पराजित गरेको विश्वमा इतिहास छैन । त्यसकारण हामी अझै आशावादी छौँ । यो आन्दोलन रोकिँदैन । यसलाई सरकारले पनि हस्तक्षेप र धरपकड गर्नु हुँदैन ।’