पोखरा । फेवा फाँटमा अचेल टिपरको चहलपहल बढिरहेको छ । रित्तै कुुदिरहेका टिपर माटो लिन जाँदै गरेका हुन्छन् भने माटो बोकेका ठिपर फेवा फाँटको सिमसार पुर्न कुदिरहेका हुन्छन् । डाँडा कटान गरेर सिमसार क्षेत्र पुर्दै घडेरी बनाइरहेको दृश्य पामे बजार नपुग्दै देख्न सकिन्छ । सिमसार पुरिरहेको खबरप्रति पोखरा महानगर र गण्डकी प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ताल प्राधिकरण जानकार नभएका होइनन् । तर, सिमसार क्षेत्रलाई घडेरी बनाउने दुष्प्रयास कतैबाट रोकिएको छैन ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य पनि सिमसार पुरेर घडेरी बनिरहेकोबारे बेखबर छैनन् । महानगरले पटकपटक टिपर नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरे पनि रोक्न नसकेको उनी स्वीकार्छन् । उनले भने, ‘पहिलो त स्थानीयहरुको साथ भएन । महानगरले टिपर नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्छ । तर फेरि रातारात काम हुन्छ । नगर प्रहरी नै खटाएका छौं । तर, अझै सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम जारी रहेको भन्ने छ ।’

सिमसार क्षेत्रलाई जोगाउन स्थानीयहरुको साथ नपाएको मेयर आचार्यको गुनासो छ । ‘कुनै पनि काम गर्न स्थानीयहरुको साथ आवश्यक पर्छ । तर, स्थानीयहरु यो विषयमा बोल्दैनन्,’ उनले भने, ‘महानगरले अहिलेसम्म १०÷१२ वटा टिपरलाई कारबाही गरिसक्यो । तर, रोकिएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिसँग फेवाको विषयमा छलफल गर्दैछौं । छिटै थप कदम चाल्छौं ।’

सिमसार पुर्नेहरुसँग बुझ्दा उनीहरुले महानगरबाट अनुमति लिएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले महानगरका योजना महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद तिवारीको हस्ताक्षरसहितको पत्रसमेत देखाउँछन् । अनि भन्छन्, ‘हामी नियम अनुसार नै चलेका छौं । नियम अनुसार नचल्ने भए त महानगरले कारबाही गर्छ नि !’

फेवा फाँटमा घडेरी बनाउन स्थानीयहरुको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । ४ महिना अघि देवेन्द्र केसीले लिएको अनुमतिका आधारमा अहिले प्रायःले आफ्नो जग्गालाई पुरेर घडेरीमा परिणत गर्न लागेका छन् । उनीहरुले माटो ल्याएर पुर्न ठेक्का दिन्छन्— वाईयुके कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक युवराज खतिवडालाई ।

खतिवडाले नै स्थानीयसँग ठेक्कामा लिएर जग्गा पुर्ने र डाँडा खार्ने काम गरिरहेको स्रोत बताउँछ । उनी स्वयंले मिडियामा पुगेर फेवा फाँट पुर्ने काम गरेको बताएका छन् । महानगरबाटै अनुमति लिएर काम गरिरहेको उनको दाबी छ ।

‘उहाँ (खतिवडा)ले एउटा घडेरी पुरेको ५ लाख लिनुहुन्छ । प्लटिङ बनाउँदा त केही छुट होला,’ एक स्थानीयले भने, ‘स्थानीयहरुको अनुरोधमा यो काम भइरहेको छ ।’

खतिवडाले जग्गा धनीसँग ५ लाख रुपैयाँ र डाँडा कटान गर्नेसँग समेत गरी दोहोरो रकम लिइरहेका स्रोत बताउँछ ।

२०७९ फागुन २ गते देवेन्द्र केसीलाई महानगरले कृषि प्रयोजनका लागि डोजर चलाउन अनुमति दिएको देखिन्छ । यसपछि पोखरा २४ वडा अध्यक्ष भरत अधिकारीले पनि अनुमति दिए । तर, यो निवेदनलाई आधार बनाएर अरुले पनि घडेरी बनाइरहेका छन् । घडेरी नबनाए पनि जग्गालाई पुर्ने काम भइरहेको छ ।

‘डाँडा कटान गरेर घडेरी बनेका छन् । हामीले महानगर, प्रदेश सरकारलाई तत्काल काम रोकियोस् भनेर ध्यानकर्षण गराएका छौं,’ नागरिक समाजका अगुवा राम पौडेलले भने ।

हुन पनि सिमसार क्षेत्र पुरेर घडेरी बनिसकेका छन्  । केही बन्ने प्रक्रियामा छन् । त्यहाँबाट निस्कने ढुंगा, माटो र गेगरबाट तालको आयु घटाउने काम भइरहेको छ । पौडेलले भने, ‘यस्तो जघन्य अपराध भएकाले महानगर र गण्डकी प्रदेश सरकारसँग कारबाहीको माग गरेका छौैं ।’

२०३१ सालसम्म फेवातालको पानीको भूभाग पामे नजिकैको चंखपुरसम्म फैलिएको तथ्य भेटिन्छन् । स्थानीयहरु पनि यो कुरा स्वीकार्छन् । तर, सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम हुँदा यतिबेला सबै ‘तै चुप, मै चुप’ छन् । ‘महानगर मौन छ । हामीहरुले त यसको विरोध गर्न मिल्दैन । यहाँ बस्ती बढ्दा हामी खुसी हुनुपर्छ,’ ती स्थानीयले भने, ‘महानगरले कि त मापदण्ड तोकेर मुआब्जा दिनुप¥यो, हैन भने कहिलेसम्म स्थानीयहरु कुरेर बस्ने ?’

फेवाताललाई सरकारले २०७९ माघ १६ गते संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यो रामसार सूचीमा सूचीकृत छ तर, यसको संरक्षण भएको छैन । अहिले फेवाताल साँघुरिँदै गएको छ । पामे साइडतर्फबाट तालको सतह घटिरहेको छ । स्थानीय दुर्गालाल तिवारी फेवा तालको आकार घट्दै गएको बताउँछन् । उनका अनुसार हिजो धान खेती हुने यहाँ अहिले जग्गा उठाएर घर बनेका छन् ।

यसअघि फेवातालको विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकारको सिफारिसबमोजिम संघ सरकारले २०७७ भदौ ७ मा पौडेल संयोजकत्वको समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तालको क्षेत्रफल यकिन भएको छ । तर, सिमसारको अतिक्रमण भने रोकिएको छैन ।

पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर जिसी नेतृत्वको ५५ औं कार्यपालिकाको २०७८ चैत १६ गते बसेको बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले २०७९ असार १३ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

डाँडा खार्दै सिमसारको खेत पुरेर घडेरी बनाउँदै जाँदा फेवातालको अस्तित्व संकटमा पर्ने भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता जनाएका छन् । स्थानीयले भने आफ्नो जग्गालाई घडेरी बनाउन पाउनुपर्ने भनिरहेका छन् । धनीपूर्जा भएको र आवासीय क्षेत्रसमेत भनेर महानगरले नै वर्गीकरण गरेको उनीहरुको दाबी छ ।