काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा परेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधको मुद्दा २५ नम्बर इजलासमा न्यायाधीश न्यौपानेको इजलासमा परेको हो ।  बुधबार सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव टेक नारायण पाण्डे लगायतका ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै सरकारी संयन्त्रमै रहेका पदाधिकारीको मिलेमतोमा १४५ जनाभन्दा बढीसँग २८ करोड ८४ लाख ठगी भएको थियो । सोही प्रकरणमा मिलेमतो गरी ठगी गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी परेपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको रायसहितको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले ३० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो । सोही रायका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले पक्राउ परेका १६ जना र फरार रहेका १४ गरी कुल ३० जनाविरुद्ध चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको थियो । 

सो मुद्दामा शुक्रबारबाट न्यायाधीशसमक्ष बयान सुरु हुन लागेको हो । बयान र थुनछेक प्रयोजनका लागि न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा पेसी तोकिएको छ । गोला प्रकृयाबाट भएको पेसीमा न्यायाधीश न्यौपानेको इजलासमा उक्त मुद्दा परेको हो ।

बयान र थुनछेक प्रयोजनका लागि न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा पेसी तोकिएको छ । गोला प्रक्रियाबाट भएको पेसीमा न्यायाधीश न्यौपानेको इजलासमा उक्त मुद्दा परेको हो । थुनछेक प्रयोजन नसकिँदासम्म यो मुद्दा न्यायाधीश न्यौपानेकै इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा रहनेछ । न्यायाधीश बिरामी परेको वा अन्य कुनै कारण भएमा भने उक्त मुद्दा अन्य न्यायाधीशको इजलासमा समेत पर्न सक्नेछ । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बयान र थुनछेकका लागि कम्तीमा दुई साताको समय लाग्नेछ । चार वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा र ३० जना प्रतिवादी भएको कारण थुनछेक प्रयोजनकै लागि कम्तीमा दुई साता लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका सह न्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेका अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको थुनछेक बहस सकिनै करिब दुई साता लाग्नेछ । थुनछेकका क्रममा ५ देखि ७ जना सरकारी वकिल र प्रतिवादीका तर्फबाट करिब ५० जना अधिवक्ताहरूले बहस गर्ने अनुमान गरिएको छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा हुन करिब दुई साता लाग्ने सहन्यायाधिवक्ता नेउपानेले रातोपाटीलाई बताए । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुखसमेत रहेका सह न्यायाधिवक्ता नेउपानेका अनुसार शुक्रबारबाट बयान सुरु हुन लागेको छ । अब न्यायाधीश न्यौपानेकै सामुन्ने प्रतिवादीहरूको बयान लिइने छ । न्यायाधीशका सामुन्ने अदालतका कर्मचारीले बयान लिई उक्त बयानलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने र पक्राउ परेका प्रत्येक अभियुक्तको छुट्टाछुट्टै बयान लिइने छ । 

अदालतले आवश्यक देखेमा एकै पटक दुई जना प्रतिवादीको बयान पनि लिन सक्नेछ । तर हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरुसमेत जोडिएको कारण सम्भवतः एक पटकमा एक जनाको मात्रै बयान लिइने छ । यसरी हेर्दा शुक्रवार एक जनाको मात्रै बयान लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । शुक्रवार तीन बजेसम्म मात्रै कार्यालय समय रहेको कारण शुक्रवार एक जनाको बयान सकिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । दुई जना कर्मचारी वा इजलास अधिकृतले बयान लिएमा एकै दिन दुई जनाको बयान लिन सकिने छ । 

आइतबारबाट खाजा समय अगाडि एक जना र खाजा समयपछाडि एक जना प्रतिवादीको बयान लिन सकिएमा आगामी सातासम्म पक्राउ परेका १६ जना प्रतिवादीको बयान लिन सकिने सम्भावना छ । जेठ १९ गतेसम्म पक्राउ परेका १६ जना प्रतिवादीकै बयान लिन सकियो भने जेठ २१ गतेबाट थुनछेक बहस सुरु हुनेछ । 

सरकारवादी मुद्दा र चार वटा फरक फरक कसुर लगाइएको तथा ३० जना प्रतिवादी रहेको कारण यो मुद्दामा सरकारी वकिलको तर्फबाट प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भन्दै बहस गर्नेछन् । यो मुद्दामा बहसका लागि आफूसमेत उपस्थित हुने सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले रातोपाटीलाई बताए । सरकारी वकिलले बढीमा तीन दिनमा प्रतिवादीहरुलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आधार र कारण तथा प्रमाणहरू पेस गर्नेछन् । 

सरकारी वकिलले बहस सकेपछि प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित भएका अधिवक्ताहरूले बहस गर्नेछन् । प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गरी साधारण तारेख वा धरौटीमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग राख्दै प्रतिवादीका अधिवक्ताहरूको बहस हुनेछ । प्रतिवादीका अधिवक्ताहरूले गरेको बहसपछि जवाफी बहस गर्न आवश्यक देखिएमा सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ । 

दुवैपक्षको बहस सकिएपछि इजलासले प्रतिवादीका सम्बन्धमा अदालतमा पेस गरिएका प्रमाण, उनीहरुको बयान र तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिएको अवस्थामा उनीहरुलाई थुनामा पठाउन सक्नेछ । अपराधको मात्रा कम देखिएको वा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार होइनन् भन्ने लागेमा इजलासले केही प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा पनि राख्न सक्नेछ भने भागेर अन्यत्र जान सक्ने कतै सम्भावना नदेखेको अवस्थामा धरौटी लिएर पनि तारेखमा बस्ने आदेश दिन सक्नेछ । 

सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूको पासपोर्ट रोक्कासम्मको जिकिर लिएको कारण अदालतले धरौटी वा साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएमा ती प्रतिवादीको हकमा पासपोर्ट रोक्का पनि राख्ने आदेश दिन सक्नेछ । 

बयानमा पत्रकारलाई प्रवेश निषेध

शुक्रबारबाट सुरु हुने प्रतिवादीहरूको बयानका क्रममा पत्रकार वा अन्य सरोकारवालालाई प्रवेश दिइने छैन । जिल्ला अदालतको इजलास सानो हुने, प्रतिवादीको सङ्ख्या धेरै हुने र भीडभाड हुने कारणले बयान सकिएपछि हुने थुनछेक बहसमा पनि पत्रकारलाई प्रवेश रोक्ने स्म्भावना रहन्छ । सुरक्षा वा अन्य कारणबाट इजलासले उक्त मुद्दा बन्द इजलासमा गर्न आवश्यक देखेको अवस्थामा पूरै मुद्दालाई बन्द इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने आदेश समेत दिन सक्नेछ । तर सामान्यतः बलात्कार, महिलाको विषय, पारिवारिक मामिला वा व्यक्तिको गोपनियता भङ्ग हुने वा गोपनियतासँग सम्बन्धित विषय, सीमा विवाद लगायतका केही मुद्दा बाहेक यस्ता मुद्दा बन्द इजलासमा सुनुवाइ गर्ने गरिएको छैन । बन्द इजलासमा सुनुवाइ नहुने मुद्दाको हकमा पत्रकार वा सरोकारवालाले इजलासको अनुमतिबाट प्रवेश पाउन सक्नेछन् ।