विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले एक अर्ब २५ करोड लगानीका १२५ वटा आयोजनामध्ये बहुवर्षेसहित ११५ वटा आयोजनाको ठेक्का लगाएको छ । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबाट स्रोत सुनिश्चित गरिएका ती आयोजनामध्ये सम्झौता भएका ११५ वटा आयोजनाका लागिमात्रै ६३ करोड ८१ लाख लगानी आवश्यक पर्छ ।

महानगरलाई आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको ठूलो चाप गर्ने देखिन्छ । किनकि प्रदेश र संघीय सरकारले महानगरलाई ठेक्का लगाउन स्वीकृति दिएपछि ५० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने भएका छन् । अझै १० आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा रहेर सम्झौता गर्ने तयारीमा महानगर छ ।

हाल विराटनगर महानगरपालिकामा रानीपोखरी निर्माण, मण्ठापोखरी निर्माण, विराट राजाको दरबार र संग्रहालय, प्रधानमन्त्री पार्क, हृदयेन्द्र पार्क, सन्ध्याकालीन आरतीस्थल, महानगरको प्रशासनिक भवन, वीरेन्द्रसभागृहको पुनःनिर्माण, सडकहरु, महानगरको बहुप्राविधिक विद्यालयलगायतका दर्जनौं योजना करोडौँ लगानीमा निर्माणाधीन छन् ।

महानगरलाई आफ्नै स्रोतबाट ती आयोजना सम्पन्न गर्न पनि नसक्ने र केन्द्र तथा प्रदेश सरकारबाट बजेट कटौती हुने अवस्थाले बजेटको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने तनाव छ । महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला भने आउँदो बजेटमा कुनै नयाँ योजना नथप्ने बताउँछन् । संघ सरकारले टेण्डर निकाल भनेर अनुमति दिने र पछि बजेट कटौती गरिदिँदा आफूहरूलाई समस्या भएको उनले बताए ।

‘अब यो वर्ष नयाँ योजना थप्दैनौँ । अर्को वर्षपछि मात्रै हामीले नयाँ योजना राख्छौँ । आउने आर्थिक वर्षमा नयाँ योजना थपिँदैन,’ कोइरालाले भने, ‘संघ सरकारले पनि अनुदान ५० प्रतिशत कटौती ग¥यो । संघ सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको हो, ठिक छ । गल्ती कहाँ भयो भने पैसा हालिदिएको भनेर कागजमा लेखेर दियो । टेण्डर निकाल भनेर निकालियो । संघकै निर्देशन अनुसार आधा काम भएको छ । पैसा निकासा भएन भने संघ सरकारबाट बेइमानी भएपछि हामीले के गर्न सक्छौं र ? त्यो त राम्रो भएन । कि त सुरुमै योजना सम्झौता नगर भनेको भए हुन्थ्यो ।’

अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्नमा उनी ‘अब जस्तो आउँछ त्यस्तै टर्छ’ भन्ने जवाफ दिन्छन् । ‘बजेटको अवस्था जे हुन्छ त्यही अनुसार चल्नुपर्छ । अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने हो । जग्गा कित्ताकाट खुलेपछि ६०–७० करोड राजस्व उठ्छ भन्ने लागेको थियो । तर १५–२० करोडमात्रै उठेको छ । त्यो पनि बैंकिङ कारोबार नखुलेको कारण बन्द छ । हामीसँग नेचुरल रिसोर्स अरू छैन । हामीसँग ढुंगा गिट्टी पनि छैन । दुईपट्टी दुईवटा खोला छन् । बाढीले सताउँछमात्रै, आम्दानी दिएको छैन,’ उनले भने ।

आफूहरूले जनताको स्तरबाट माग भई आएका आयोजनालाई जसरी पनि अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यताले पनि धेरै ठेक्का लगाएको बताए । ‘यो मैले चाहेको होइन । तर, आएको डिमाण्डलाई पूरा गर्नका लागि भएको हो,’ उनले भने ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विराटनगर महानगरपालिकाले ठेक्कामार्फत ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गरेको थिएन । महानगरले करिब ३६ करोड ५० लाख रुपैयाँमा ९१ वटा योजना ठेक्का लगाएको थियो । उपभोक्ता समितिबाट हुने विकास निर्माणका योजनाहरू विवादमा पर्ने र गुणस्तरमा समेत गुनासो आउन थालेपछि महानगरले त्यसलाई घटाउन थालेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ४२२ वटा योजनाहरू उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्दा झण्डै ४६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर, चालु वर्षमा भने उपभोक्ताबाट गर्ने योजनाहरू झण्डै ७० प्रतिशतले घटाइएको छ । यो वर्ष १२२ वटा नगरस्तरीय योजनाहरू मात्र उपभोक्ताले निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ । सबै १२२ वटा योजना सम्पन्न हुँदा महानगरले १५ करोड रुपैयाँ थप खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।