काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा थुप्रै समस्या छन् । विशेष गरी, मेनपावर व्यवसायीबाट सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिने, कामदारलाई अलपत्र पार्ने जस्ता विकृति देखिएको छ ।   

देशको अर्थतन्त्र धानेको यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भन्दै मेनपावर व्यवसायीहरू आफैं पनि सक्रिय छन् । तरपनि केही व्यवसायीको सीमित स्वार्थका कारण ठगीधन्दा रोकिएको छैन । 

मेनपावर व्यवसायीले यस विषयमा सरकारलाई नीति नियममा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । यसका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सक्रियता देखाएको छ । प्रस्तुत छ, यसै विषयमा केन्द्रीत रही संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीसँग रातोपाटी प्रतिनिधिबाट गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

यो क्षेत्र निकै बदनाम भयो । धेरै मानिस ठगीमा परिरहेका छन् । आफ्नै दाजुभाईलाई ठगेर अलपत्र पारेर विदेश पठाइरहेका छन् । यस्तो समस्या किन आइरहेको छ ? 

यो क्षेत्रलाई कहिल्यै व्यवस्थित गर्न सकिएन । सेवा शुल्कको विषय उठाइरहेका छौं । फ्रि भिसा फ्रि टिकट, जिरो कस्ट भनिएको छ । तर, कुनै पनि व्यवसायीले जिरो कस्टमा काम गर्न सक्दैन । उसले सेवा शुल्क व्यवस्थित गर्ने तर, फ्रि भिसा फ्रि टिकट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हाम्रो माग हो । 

सेवा शुल्क व्यवस्थित गरिनुपर्छ । हाम्रो देशको हकमा मात्र होइन, अहिले कामदार पठाउने मुलुकमध्ये फिलिपिन्सको सबैभन्दा राम्रो मोडल छ । फिलिपिन्समा पनि एक महिनाको सेलरी लिन्छन् । 

भनेपछि तपाईंहरुले पनि एक महिनाको सेलरी चाहियो भनेको हो ? 

मल्टिनेशनल कम्पनीहरूको चेन सप्लाई म्यानेजमेन्ट भन्छन् । त्यो चेन सप्लाइ म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत टेन्डर हालेर कामदार लिन्छन् । त्यसमा हामीले एक रूपैयाँ पनि लिन पाउँदैनौं । सबै उताकै कम्पनीले व्यवस्था गर्छ । 

हामीले सबैबाट पैसा उठाउन पाउनुपर्छ भनेका होइनौं । जोसँग उताबाटै पैसा तिर्ने गरी आउँछ, त्यसमा हामीले पैसा लिदैनौं । जोसँग उताबाट आउँदैन, त्यो हकमा मात्र हामीले लिने भनेको हो । 

मल्टिनेशन कम्पनीले हामीले पठाएको कामदारसँग अडिट गर्छ । त्यो अडिटको क्रममा कामदार आफूसँग पैसा लिएको भन्यो भने कम्पनीले हामीलाई पैसा पठाउँदैन र कारवाही गरेर कामदार ल्याउने काम बन्द गरिदिन्छ । 

त्यो प्रक्रियाबाट जाने २० प्रतिशत जति मात्रै हुन्छन् । त्यसरी कामदार पठाएपछि सम्बन्धित कम्पनीले हामीलाई पैसा पठाउँछ । 

अहिले त एउटा कामदार मलेसिया जाँदा २/३ लाख तिरिरहेको छ । विल दिनु नपर्ने भएपछि जति पनि लियो, कामदार ठगियो । तर, हामीले माग गरेको भनेको अब एक महिनाको तलब बराबरको सेवा सुविधा लिऔं । र, त्यसलाई व्यवस्थित तरिका अपनाएर मात्र पठाऔं भन्ने हो । 

सेवा शुल्क व्यवस्थित भन्नाले के हो ? 

सेवा शुल्कलाई व्यवस्थित भन्नाले त्यो पैसा सिधै हातमा भन्दा पनि कुनै संयन्त्र बनाएर दिऔं । बैंकिङ च्यानलबाट पैसा पठाउन पाउने गरी च्यानल बनायो भने त कति पैसा दियो भन्ने पनि भयो, कामदार ठगिनबाट पनि जोगियो । 

अहिले ३/४ लाख तिरेर जान बाध्य भइरहेका छन् । कामदार ठगिरहेका छन् । अहिले नि सुधार गर्न सकिएन भने कहिल्यै गर्न सकिदैन । त्यसैले, यसपटक यो क्षेत्र व्यवस्थित गरौं भन्ने हो । 

सेवा शुल्क व्यवस्थित गरिदियो भने हामीले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । त्यसको हामी विरोध गर्दैनौं । हामीले विरोध गरेको अव्यवस्थित सेवा शुल्कको हो । 

पहिला पनि सेवा शुल्क तोकिएको थियो । त्यो बेला झन् बढी पैसा लिएर पठाउनेहरु थिए त ? 

२०७२ सालभन्दा अगाडिसम्म पहिला मलेसियाको लागि ८० हजार र गल्फ कन्ट्रीका लागि ७० हजार तोकिएको थियो । त्यसमा सबै शुल्क समावेश गरिएको थियो । 

२०७२ जेठ २१ गते मन्त्रिस्तरीय बैठकले जिरो कस्ट र बढीमा १० हजार सेवा शुल्क लिएर पठाउनुपर्ने भन्ने निर्णय गरिदियो । 

अहिले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने काम दूतावासले गर्छ । त्यसमा मागपत्र ल्याउँदा जिरो कस्ट लेखेर ल्याउ भन्छन् । त्यस्तो नलेख्दासम्म मागपत्र प्रमाणीकरण नै हुँदैन । दूतावासले भनेअनुसार जिरो लेखेर त ल्याउँछन् । तर, यता व्यवसायीले जिरो लेखेपछि बिल केही दिनु परेन, त्यसपछि लाखौं पैसा उठाएर मात्र पठाउँछन् । 

यसलाई हामीले सेवा क्षेत्रको रूपमा व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका हौं । अब जिरो कष्ट होइन, एक महिनाको सेवा शुल्क लिएर लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहदै आएको छ । 

त्यसपछि तिम्रो देशले भिसा पनि फ्रि दिनुपर्छ, टिकट पनि फ्रि दिनुपर्छ भनेर हामी पनि लबिङ गर्छौ । 

रोजगारदाताबाटै व्यवसायीले पैसा लिने भन्ने छ । तर, त्यो कार्यान्वयन किन हुन सकेको छैन ? 

केही देशको सर्टेन कम्पनी बाहेकले त्यो मान्दैनन् । मल्टिनेशनल कम्पनीहरूले चेन सप्लाई म्यानेजमेन्ट भन्छन् । त्यसरी अगाडि बढिरहेका कम्पनीहरूले सबै इथिकल हुनुपर्छ भन्छन् । कामदार ल्याउँदा त्यसको लाग्ने सबै खर्च कम्पनीले नै तिर्नुपर्छ भन्छन् । ती कम्पनीहरूले त यतिसम्म गर्छन् कि पासपोर्ट बनाएको पैसासमेत दिन्छन् । त्यसका लागि उनीहरूले छानेर मान्छे लैजान्छन् । 

अनि लोकल कम्पनीहरूले त्यो मान्दैनन् । हामीले पैसा तिरेर तिमीहरूको देशबाट मान्छे किन लैजाने भन्छन्, मान्दैनन् । 

उनीहरूले दिन सक्ने केसमा त हामीहरू माग्छौं । तर, उनीहरूले दिन नसक्ने केसमा हामीले माग्छौं तर, उनीहरूले दिदैनन् । 

उनीहरू त जिरो कष्ट नभएको देशबाट मान्छे लैजान्छन् । जिरो कष्ट भन्नुको अर्थ मेनपावर व्यवसायीले आफ्नो सेवा शुल्क कामदार नभएर कामदार माग गर्ने कम्पनीबाट माग्ने भन्ने हो । 

जिरो कष्ट भन्ने त कहीँ कतै हँुदैन । त्यो पैसा त कोही न कोहीले तिरेकै हुन्छ । यसरी जिरो कष्ट भन्यो भने उनीहरूले तिमीहरूको देशबाट मान्छे लग्दैनौं भन्छन् । 

ठगीका घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । यस्ता खालका घटना हुनुमा त्यही फ्रि भिसा, फ्रि टिकट र जिरो कष्ट मात्र हो कि अन्य कारण पनि छन् ? 

प्रायः दुई प्रकारले ठगी भइरहेको छ । एउटा त व्यवसायीले पैसा धेरै लियो । त्यो पनि ठगी नै भयो । त्यो भनेको पोलिसीका कारण भयो । जिरो कष्ट भनेपछि केही पनि लिनुदिनु पर्दैन । त्यसपछि व्यवसायीले पैसा जति पनि लिन्छन् । त्यसको प्रमाण पनि छैन । व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने ठाउँ पनि छैन । बिना प्रमाण कारवाही गर्न सकिने अवस्था पनि भएन । 

एक महिनाको सेवा शुल्क व्यवस्थित भयो भने संघले पनि कोड अफ कन्डक्ट बनाएर बढी शुल्क लिएमा कारवाही सिफारिस गर्छौ । 

अर्को खालको ठगी भनेको दलाल तथा एजेन्टबाट हुने भयो । यूरोप पठाउने भनेर दलालहरूले अहिले १० औं लाख लिएर ठगिरहेका छन् । भिजिट भिसामा दुबई लैजाने र त्यहाँबाट अन्य देश लैजाने पनि गरेको देखिन्छ । हामीले त अब भिजिट भिसा बन्द गर्नुपर्छ । भारतको बाटो बन्द गर्नुपर्छ भन्नेतिर छौं । 

अहिले संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत कारणले बढी ठगी भइरहेको छ । संस्थागत रूपमा ठगी गरेको खण्डमा २ करोड रूपैयाँ धरौटी राखेको हुन्छ । ठगी गरेमा त्यहीबाट कारवाही र क्षतिपूर्ति भराउन सकिने भयो । तर, व्यक्तिगत रूपमा एजेन्टहरूबाट हुने ठगी कम गर्न गाह्रो छ । 

यसरी मेनपावर व्यवसायीहरूले एजेन्ट किन राखिरहेका ? 

हो, अहिले हामीले भनिरहेको सेवा शुल्क व्यवस्थित गरिदेओ । हामी एजेन्ट भन्ने खारेज गर्छौ । कामदार गाउँ गाउँबाट लिन्छौं । अहिले त फ्रि भिसा फ्रि टिकट भनिएको छ । अन्तर्वार्ता लिनको लागि गाउँ गाउँमा जान सक्दैनौं । गयो भने त्यही एजेन्टमार्फत् जाने अवस्था छ । अनि उनीहरूबाट कामदार ठगिन्छन् ।

एजेन्ट विस्थापित गर्ने हो भने सेवा शुल्क नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यदि कुनै व्यवसायीले एजेन्ट राख्छ भने त्यही सेवा शुल्कबाट राखोस् । अहिले त एजेन्टका कारणसमेत व्यवसायीहरू बदनाम भइरहेका छन् । 

अहिले एजेन्ट भन्ने शब्द त छैन । २०७५ मा आएको ऐनले एजेन्ट भन्ने शब्द नै हटाईदिएको थियो । अहिले आधिकारिक रूपमा कुनै पनि व्यवसायीले एजेन्ट राखेका छैनन् । तर पनि कतै न कतै काम गरिरहेको देखिन्छ । 

अधिकांश नेपाली खाडी मुलुक जान्छन् । खाडी मुलुकको विकल्प कहिले खोज्ने ? 

२५ लाख भन्दा बढी नेपाली विदेशमा छन् । ती मध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत नेपाली गल्फ कन्ट्रीमा छन् । त्यो भनेको लेबर, स–सानो काममा, ४५ डिग्रीको तापक्रममा लेबरी काम गर्ने जाने भए । उनीहरूसँग न कुनै सीप छ, न त पढेलेखेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरू जाने भनेको लेबरी गर्न नै हो, त्यो पनि खाडी मुलुकमा । 

गल्फ कन्ट्रीहरूमा काम धेरै गर्नुपर्ने, सेलरी थोरै भयो । अब त्यसको आकर्षक गन्तव्य कहाँ त भन्दा यूरोप हो । यूरोपवासीले थोरै सेलरीमा काम गर्ने कुरा भएन । त्यसको विकल्प भनेको बाहिरबाट कामदार ल्याउनु हो । नेपालीहरूले खाडी मुलुकमा ४०/५० हजारमा गाह्रो काम गर्नुभन्दा ८०/९० हजार पाउने गरी सजिलो काम गर्ने भनेको यूरोप हो । 

यूरोपमा हाउसमेड, क्लिनर, लेबर लगायतको काम धेरै छ । जुन काम त्यहाँको मानिसले गर्दैनन् । त्यसपछि उनीहरूले एसियाबाट मानिसहरू लैजान थाले । 

अहिले यूरोप भरमा ३० लाख कामदारको माग छ । यो मध्ये हामीले पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष १ लाख मान्छे पठाउन सकियो भने विस्तारै यूरोपको ढोका खुल्छ । त्यसका लागि पहिला त हाम्रो ऐनमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । 

भनेपछि अबको गन्तव्य भनेको यूरोपतिर हुन्छ ?

हो । तर सम्बन्धित देशबाट आएको माग सम्बन्धित देशमा रहेको दूतावासले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । जबकि यूरोपका २ देशमा मात्र नेपाली दूतावास छन् । ती देशमा रहेका दूतावासले समेत माग प्रमाणीकरण गर्न कहिलेकाहीँ ६ महिनै लगाउँछन् । अनि यस्तो अवस्थामा हाम्रो आएको मागहरू पनि अन्तै जान्छ । 

अष्ट्रिया र जर्मनमा मात्र नेपाली दूतावास छ । अब ठूलो संख्यामा कामदार पठाउनको लागि अनलाइनबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । व्यवसायीले डिमाण्ड ल्याउँछन् । र, अनलाइनमार्फत् प्रमाणीकरण भयो भने सहज हुन्छ । अनि हाम्रो गन्तव्य भनेको यूरोपतिर हुन्छ । 

वर्षमा ४ लाख मानिसहरू गल्फ कन्ट्री जान्छन् । ती मध्ये १ लाख यूरोप पठाउन सकियो भने गल्फ गएकाहरूको भन्दा बढी पैसा पठाउँछन् । साथै, उनीहरूले त्यहाँको सीप पनि सिक्छन् । हाइटेक्नोलोजी पनि सिकेर आउँछन् । यसरी हाम्रो गन्तव्य यूरोप बनाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ । 

गल्फ कन्ट्रीमा कामदार पठाउनैपर्ने भए दक्ष जनशक्तिलाई पठाऔं । जुन अहिले फिलिपिन्स, इन्डिया, पाकिस्तान लगायतका देशबाट जान्छन् । हाम्रोबाट जाने भनेको लेबर मात्र हो । अब उनीहरूलाई सीप सिकाएर दक्ष बनाएर पठाउनुपर्छ भन्ने हो । 

दक्ष कामदार बनाएर पठाउने जिम्मेवारी मेनपावर व्यवसायीहरूको पनि त होला नि ?

हो, हामीले सीप सिकाएर पठाउनुपर्छ भन्दै आएका छौं र सीप सिकाएर कामदार पठाउने पनि गरेका छौं । तर, त्यसरी हामीले पठाउने संख्या न्यून भयो । राज्यले नै त्यसका लागि अग्रसर भएर दक्ष बनाएर पठाउने हो भने अहिले विदेशमा नेपालीहरूले भोग्दै आएको समस्या पनि भोग्नुपर्दैन । काम पनि राम्रो पाइन्छ । 

अहिले हामीले कुनै फाइभ स्टार होटलको ‘सेफ’ लाई पठाउनुप¥यो भने एक पैसा पनि नलिई पठाउँछौं । कुनै इन्जिनियरलाई गल्फ कन्ट्री पठाउनुप¥यो भने एक रूपैयाँ लाग्दैन । 

हामीले जाने कामदारलाई सकेसम्म कुनै न कुनै सीप सिकेर जानुपर्छ भन्दै आएका छौं । तरपनि कुनै सीप नभएर जान बाध्य छन् ।

मेनपावर व्यवसायीहरू केवल पैसाकै पछि मात्रै दौड्नु भन्दा उत्तरदायी पनि बन्नुपर्ने बेला भएन र ? 

यसको सुरूवात म संघमा आएपछि गरिसकेको छु । केही समय अगाडि वैदेशिक रोजगार बोर्डसँगको सहकार्यमा हामीले मेनपावर व्यवसायीहरूलाई के–के गर्न हुने ? के गर्न नहुने ? नियम कानूनमा रहेको व्यवस्था लगायतका विषयमा तालिम दिएका छौं । अब उनीहरूलाई पटक–पटक यस्ता तालिम दिएर उनीहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछौं । 

त्यसपछि पनि गैरजिम्मेवार भएनन् भने संघले नै सरकारलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ । १/२ जना व्यवसायीका कारण समग्र व्यवसाय क्षेत्र नै बदनाम भइसक्यो । अब गलत गर्नेलाई राज्यले कानून कठघरामा ल्याउनुपर्छ । हामी आफैं पनि कारवाहीका लागि लेखेर पठाउँछौं । 

तपाईंको दुई वर्षे कार्यकालमा मेनपावर व्यवसाय क्षेत्रमा के कस्ता सुधार देख्न सकिन्छ ? 

मेरो दुई वर्षे कार्यकाल समग्र व्यवसायीको हकहित र यसभित्र देखिएका विकृति विसंगतिका विरुद्धमा हुनेछ । अहिले जुन बदनाम पेशाले चिनिएको छ, यसको परिभाषा नै बदल्नेतिर मेरो ध्यान हुनेछ । 

दुई वर्ष मैले मेरो व्यक्तिगत काम पनि छाडेर संघ र यो क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि लाग्नेछु । र, दुई वर्षपछि कमसेकम व्यवसायीहरूले अहिलेकै मुद्धाका लागि आवाज उठाउनु नपरोस् भन्ने मेरो चाहना छ ।