काठमाडौँ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट जेठ १५ मा घोषणा हुँदै छ। जसअनुसार अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले बढीमा १७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च, राजस्वमा आएको सङ्कुचनसँगै घटेको खर्च क्षमतालाई ख्याल गर्दै सरकारले बजेट ल्याउन लागेको हो । 

यसअघि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउन निर्देशन गरिसकेको छ । तर घटेको बजेटमा एड्जस्ट हुन कठिन परिरहेको अवस्थामा १७ खर्ब हाराहारीको बजेट व्यवस्थापनमा समेत यस पटक सरकारले ठुलै कसरत गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

खासगरी सरकारी बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका मुख्य तीन क्षेत्र छन् । आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक सहायता (अनुदान) र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण । पछिल्लो समय यी तीन वटै स्रोत खुम्चिन पुग्दा सरकारलाई खर्चको समस्या परेको हो । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यसका अतिरिक्त गैर–राजस्वबाट १ खर्ब ७ अर्ब ७७ करोड १२ लाख रुपैयाँ र अनुदानबाट ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ उठाने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको १० महिना बित्दा मुस्किलले लक्षित राजस्वको ५४ प्रतिशत मात्र उठ्न सकेको छ ।

 अब बाँकी दुई महिनामा ४० प्रतिशतमाथि राजस्व उठ्ने कुनै सम्भावना कमजोर छ । कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट अपुग भएकोमा २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट जुटाइने लक्ष्य राखेको थियो । तर, यो अपेक्षामा समेत फेल खादै सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुस्किलले ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ । 

घाटाको बजेट आन्तरिक ऋणमा केन्द्रित हुँदै 

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार तीन वटै सरकारलाई घाटाको बजेट ल्याउन पाउने छुट छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, नीति तथा योजना तयार गर्ने, वार्षिक बजेट तर्जुमा र कार्यक्रम कार्यान्वयन लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्ने र लेखापरीक्षण गराउने कार्य गर्नुपर्दछ । बजेट अनुमान गर्दा अनुमानित आयभन्दा व्यय बढी हुने अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले घाटा बजेट ल्याउन सक्ने र बजेट घाटा व्यवस्थापन सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । 

घाटाको बजेट पेश गर्दा तीनै तहका सरकारले घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको समष्टि आधार समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा उल्लेख गरिएको छ । 

यसै व्यवस्था बमोजिम सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको झन्डै १८ खर्ब हाराहारीको घाटाको बजेट व्यहोर्ने आन्तरिक स्रोतको रूपमा आन्तरिक ऋणलाई समेत लिएको छ । सरकारले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएर खर्चको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने जनाएको थियो । तर यो नै अहिले सरकारको मुख्य टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । 

वार्षिक बजेटको झन्डै २० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा नै खर्चिनुपर्ने भएपछि चुनौती बढेको हो ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी यही आन्तरिक ऋणका कारण आगामी आर्थिक वर्षहरुका बजेटहरूको दायित्व थप बढ्दै जाने र विकास खर्च मात्र नभएर चालु खर्च समेत प्रभावित हुन सक्ने बताउँछन् । 

‘ऋण लिएपछि त तिर्नै पर्यो । आन्तरिक र बाह्य गरी सार्वजनिक ऋणको आकार २१ खर्ब बढी पुगिसकेको छ । बजेटको आकार भन्दा पनि ठुलो सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा बर्सेनि खर्बौँ रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने भएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पार्छ’ डा.अधिकारीले भने, ‘थप महँगो ब्याजको आन्तरिक ऋण चुनौतीपूर्ण छ । एकै वर्ष २ सय ५० अर्ब (२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ) को आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राखिनु ज्यादा हो ।’  

 महँगो आन्तरिक ऋण खोजेर स्रोतको व्यवस्थापनमा लाग्नुभन्दा सरकारले सस्तो ब्याजमा विदेशी ऋण नै खोज्नु देशका हितकर हुने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, भनाइ पूर्व बैंकर्स समेत रहेका अर्थविद् अनलराज भट्टराईको पनि छ । सरकारले ऋण खोजेर विकास निर्माणमा लगाउने भन्दा पनि भएको परियोजनालाई मनिटाइजिङ गरेर प्राप्त रकम अन्यत्र लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कुनै सरकारी प्रोजेक्ट निश्चित समयसम्म सञ्चालन तथा मुनाफा लिने गरी निजी क्षेत्रलाई दिने र सोबाट प्राप्त हुने एकमुष्ट रकम अर्कोमा लगाउँदै जाने गर्नाले धेरै उपलब्धि लिन सकिने भट्टराईको भनाइ छ । 

तर, १० प्रतिशत ब्याजदरको महँगो ऋणबाट विकास गर्छु भन्नु अर्को मूर्खता हुने पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ । 

कर बढाउन सकस

स्रोत खुम्चिँदै गएको तर खर्चको दायित्व बढ्दै गइरहेका बेला सरकारलाई बजेट व्यवस्थापनमा निकै सकस परिरहेको छ । आर्थिक चपेटामा परेका बेला निजी क्षेत्रलाई थप हतोत्साहित गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दर हेरफेर नगर्न विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उसो त राजस्व नै गुमिरहेका बेला थप करको दर बढाएर उपलब्धि हात लाग्ने सरकार आफैले देखेको छैन । आयात नै घटेका बेला भन्सार दर बढाएर अर्को गल्ती गर्ने पक्षमा सरकार यस पटक छैन । 

बर्सेनि कर बढाउन सकिने मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्य पदार्थको आयात तथा उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क समेत बढाउने कि नबढाउने भन्ने दोधारमा सरकार देखिएको स्रोतको भनाइ छ । अहिलेकै अवस्थामा समेत राजस्व घटिरहेका बेला थप कर वृद्धि गर्दा थप राजस्व गुम्न सक्ने खतरा रहने हुन्छ । 

यता सवारी साधनको आयात र व्यापार नै नभएका बखत यतातर्फको कर वृद्धि गर्न सकिने स्पेस समेत नभएको सरकारको बुझाइ रहेको छ ।